मंत्रिमंडळाचे निर्णय, दि. 13 जून 2012.
1)
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
टाटा
मेमोरियल सेंटरच्या कॅन्सर इस्पितळासाठी
हाफकिन
संस्थेची 5 एकर जमीन देणार
मुंबईतील हाफकिन
संस्थेची 5 एकर जमीन टाटा मेमोरियल सेंटरला महिला व बालकांसाठीच्या कॅन्सर रुग्णालय व हॅड्रोन
बिम थेरपी केंद्र
स्थापन करण्यासाठी 30 वर्षांसाठी नाममात्र
किंमतीवर व दर 30 वर्षांनी नूतनीकरण करण्याच्या आधारावर देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
केंद्र
शासनाच्या अणू उर्जा विभागाच्या नियंत्रणाखालील टाटा मेमोरियल सेंटर हे परेल
येथे 4 एकर जागेवर आहे. दिवसेंदिवस कॅन्सर पिडीत रुग्णांची संख्या वाढत असून
उपचारासाठी अद्ययावत सुविधांची गरज भासत आहे.
1941 साली 100 खाटांसह सुरु करण्यात आलेले हे रुग्णालय नंतर 250 खाटांचे
करण्यात आले होते. सध्या या रुग्णालयात
700 खाटा असून दरवर्षी 3 लाख कॅन्सर पिडितांवर उपचार करण्यात येतात. या रुग्णालयात
अद्ययावत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाने 450 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
केला असून त्यातून कॅन्सरग्रस्त मुले आणि महिला यांच्यावरील उपचारासाठी एक
अत्याधुनिक हॅड्रोन बिम थेरपी यंत्र खरेदी करण्यात येणार
आहे. यासाठी टाटा मेमोरियल सेंटरला जागेची आवश्यकता
आहे.
-----0-----
2) नगर विकास विभाग
महानगरपालिका, नगर
परिषद सदस्यांविरूद्ध
लाचलुचपत खटला
चालविण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाकडे
महानगरपालिका, नगर परिषद सदस्यांच्या विरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया
संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला भरण्यासाठी संबंधित
प्राधिकरणाला परवानगी
देण्याचा अधिकार शासनाला देण्याची तरतूद महानगरपालिका व
नगरपालिका अधिनियमात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 नुसार पालिका
सदस्य
हे लोकसेवक म्हणुन घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 मधील
तरतुदीनुसार पालिका सदस्यांना लोकसेवक म्हणून घोषित करण्यात आलेले
नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार
प्रकरणी खटला भरायचा झाल्यास कोणाची मान्यता घ्यायची, याची स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियमात नाही. यामुळे
अशा प्रकरणी कारवाई करण्यात अडचणी येत होत्या. या निर्णयामुळे महानगरपालिका किंवा नगरपालिका सदस्यावर खटला भरण्याची परवानगी एखाद्या
प्राधिकरणाला द्यावयाचे अधिकार शासनाला मिळतील.
00000
3) नगर विकास विभाग
हद्दवाढ झालेल्या
शहरांमध्ये
नागरी सुविधांचा
विकास करण्यासाठी
विशेष अर्थसहाय्य
नव्या नगर परिषदांना
देखील फायदा
हद्दवाढ झालेल्या
महानगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता
याव्यात, यासाठी स्वतंत्र योजनेखाली तीन वर्षांपर्यंत विशेष अर्थसहाय्य
करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याचप्रमाणे
नव्याने निर्माण होणाऱ्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचे उत्पन्न मर्यादीत असल्यामुळे
त्यांना सुरवातीच्या तीन वर्षाकरिता विशेष अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात
आला.
हद्दवाढ झालेल्या
महानगरपालिकांच्या बाबतीत मंजूर प्रकल्पांच्या प्रस्तावांच्या 80 टक्के रक्कम शासन
अनुदान म्हणून देण्यात येईल, तर उर्वरीत 20 टक्के निधी महानगरपालिकेने उभारावयाचा
आहे. नगर परिषदांच्या बाबतीत 90 टक्के रक्कम शासन अनुदान देण्यात येऊन उर्वरीत 10
टक्के निधी नगर परिषदांनी स्वत:चा हिस्सा म्हणून उभारावयाचा आहे. नवीन
स्थापन होणाऱ्या नगर परिषदा व नगर पंचायतींना 100 टक्के शासन अनुदान देण्यात येईल.
या निर्णयामुळे
हद्दवाढ झालेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या व नव्याने
स्थापन झालेल्या नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विविध विकासकामे करता
येणे शक्य होईल.
शासन या संस्थांना
विविध विकासकामांसाठी विशेष अनुदान देत असते. मात्र हे अनुदान शहराच्या कोणत्याही
भागामध्ये खर्च करण्यात येऊ शकते. त्यामुळे नवीन भागांचा विकास रखडतो. या भागातील
नागरिकांना सोयीसुविधा मिळाव्यात, तेथील घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा व
मलनिस्सारण, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा उदा. मैदान, स्टेडीयम,
उद्यान यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
00000
4) पणन विभाग
दहा लाखांपेक्षा
जास्त लोकसंख्येच्या
शहरात
टर्मिनल
मार्केट उभारणार
मुंबई टर्मिनल
मार्केटच्या उभारणीसाठी कृषि पणन मंडळाला राज्य शासनाने भिवंडी तालुक्यातील बाबगाव
येथे दिलेल्या 36.75 हेक्टर आर जमिनीबाबतच्या अटी व शर्तीमध्ये अंशत: बदल करण्याचा
निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
जमिनींच्या
किंमतीएवढे शासनाचे भागभांडवल मंडळाचा हिस्सा म्हणून ठेवण्यात यावे, ही सध्याची अट
वगळली जाणार आहे. त्याऐवजी या जमिनीकरीता प्रतिवर्षी 2.57 कोटी रूपये वार्षिक भाडे
प्रकल्पाचे बांधकाम आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून चौथ्या वर्षापासून
आकारण्याचा आणि त्यानंतर प्रतिवर्षी भाड्यामध्ये 2.5 टक्के वाढ करण्याची अट
समाविष्ट करण्यात आली आहे.
याचप्रमाणे केंद्र
शासनाच्या टर्मिनल मार्केट योजनेअंतर्गत राज्यातील 10 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या
असलेल्या शहरात टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. या
प्रकल्पांना मुंबई टर्मिनल मार्केटच्या धर्तीवर महसूल विभागामार्फत जमीन उपलब्ध
करुन दिली जाईल आणि त्यापोटी खाजगी गुंतवणूकदारांकडून भाडे आकारण्यात येईल.
-----0-----
5)
ग्रामविकास
विभाग
गटविकास
अधिकाऱ्यांची वर्ग 2 पदे
वर्ग
1 मध्ये रूपांतरीत करण्याचा निर्णय
गटविकास अधिकाऱ्यांची
वर्ग 2 ची पदे वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्याचा, तसेच सहाय्यक
गटविकास अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय झाला. सध्या वर्ग दोनची गटविकास
अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी 9300-34800 ग्रेड पे 4400 इतकी आहे, ती आता 15600-39100
ग्रेडपे 5400 एवढा होईल.
याचबरोबर उपमुख्य
कार्यकारी (बालकल्याण)ची 33 पदे आणि
बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची 449 पदे यांचे नियंत्रण ग्रामविकास विभागाकडून महिला
व बालविकास विभागाकडे सोपविण्याचा देखिल निर्णय झाला.
राज्यातील गट ब (वर्ग 2) या गटातील 137
गटविकास अधिकाऱ्यांना तसेच सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.
केंद्र आणि राज्य
शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये जागतिक बँक, युनिसेफ, यूएनडीपी
आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांच्या 128 योजनांचा समावेश आहे. या योजना
राबविण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र गटविकास
अधिकाऱ्याला पार पाडाव्या लागणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे
प्रशासनात समन्वय राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पंचायत समितीस्तरावर केंद्र व
राज्य शासन, जिल्हा परिषद व पंचयात समित्या विविध योजनांमधून दरवर्षी साधारणत: 25
ते 30 कोटी रूपये खर्च गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत केला जातो. तालुकास्तरावर महसूल
विभागात तहसीलदारास सहाय्य करण्यास नायब तहसीलदार असतात, मात्र गटविकास
अधिकाऱ्यास सहाय्य करण्यास अधिकारी नाहीत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना एक सहाय्यक
गटविकास अधिकारी उपलब्ध करून देणे जरूरीचे ठरले आहे.
00000
6) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
सामाजिक मागास व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना
शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजनेमध्ये काही बदल
खाजगी विना अनुदानित
व कायम विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या
सामाजिक मागास व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती
करण्याबाबतची योजना शैक्षणिक वर्ष 2012-13 करिता व त्यापुढील कालावधीसाठी काही सुधारणांसह
सुरु ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण
व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास
विभाग या विभागांतर्गत ही योजना राबविली जाते. मंत्रिमंडळाने खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या प्रस्तावाला
मान्यता दिली
(1)
सर्व सामाजिक मागास घटकातील (SC/ST/VJNT/OBC/SBC) तसेच
आर्थिक दुर्बल घटकातील (EBC) विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची
अट रुपये 2 लक्ष एवढी राहील.
(2) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे
100 टक्के फी प्रतिपूर्ती देय राहील.
(3) VJNT/OBC/SBC आणि EBC घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रस्तावातील परिशिष्ट
अ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेएवढी फी प्रतिपूर्ती देय राहील.
(4)
ही योजना कुटुंबातील
केवळ दोन अपत्यांनाच लागू राहील. तथापि, दोन अपत्यांमध्ये दोन्ही मुलींचा समावेश असल्यास
दोन्ही अपत्यांना या योजनेचा लाभ होईल. दोन अपत्यांमध्ये एक मुलगा आणि एका मुलीचा समावेश
असल्यास दोन्ही अपत्यांना या योजनेचा लाभ होईल.
या दोन अपत्यांमध्ये दोन मुलांचा समावेश असल्यास केवळ एकाच अपत्याला
या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
ही योजना ही उपरोक्त
अटींसह शैक्षणिक वर्ष 2012-13 मध्ये आणि त्यापुढील कालावधीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
लागू राहील. तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2011-12 पर्यंत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना (जुन्या
विद्यार्थ्यांना) पूर्वीचीच योजना लागू राहील.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा