नवीन औद्योगिक
धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे सुतोवाच
सेझमधून बाहेर
पडणाऱ्या प्रकल्पांच्या जमिनींवर
सुविधापूर्ण औद्योगिक
नगरे उभारण्याचा विचार
मुंबई, दि. 17 : प्रत्यक्ष कर
प्रणालीच्या (डायरेक्ट टॅक्स कोड) बाबतीत केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
त्यानंतर विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित जमिनी एमआयडीसीच्या माध्यमातून छोट्या
औद्योगिक शहरांच्या रूपाने विकसित करता येतील का, याचा विचार नवीन औद्योगिक धोरणात
करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज स्पष्ट केले.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ
कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीच्या वतीने आयोजीत “एम्पॉवरींग इं‍डिया : महाराष्ट्र” याविषयावरील राऊंड
टेबल कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते.
प्रत्यक्ष करप्रणालीच्या
निर्णयावर केंद्र सरकार ठाम असल्याचे दिसते. त्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रातून
बाहेर पडू इच्छीणाऱ्या प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी एमआयडीसीच्या
माध्यमातून कशा प्रकारे विकसित करता येतील, याचा विचार सुरू आहे. या जमिनींवर सर्व सोयी व सुविधायुक्त छोटी औद्योगिक नगरे
उभी करता येतील का याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
लघू, मध्यम उद्योगांना
प्राधान्य
नवीन
औद्योगिक धोरणाच्या मसुद्यावर शेवटचा हात फिरविणे सुरू असून हे धोरण अतिशय लवचीक,
पारदर्शक तसेच उद्योगांसाठी आकर्षक राहील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,
चालू धोरणात लघू, मध्यम उद्योगांना गौण स्थान होते, या धोरणात मात्र या उद्योगांना
प्राधान्य देण्यात येणार असून संपूर्ण राज्याचे आर्थिक व औद्योगिक संतुलन राखण्यात
येईल.
राज्यातील
55 टक्के लोकसंख्या शेती व शेतीपुरक उद्योगांवर अवलंबून आहे. मात्र राज्याच्या सकल
उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ 11 टक्के आहे.
निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या या शेतीतून जास्त उत्पन्न देणारी पिके
काढण्याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे. सध्या राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये टंचाईची
परिस्थिती असून राज्य शासन यामध्ये आपल्या परीने मार्ग काढीत आहे, असे मुख्यमंत्री
म्हणाले.
महाराष्ट्र हे आजही गुंतवणूकदारांना
आकर्षीत करणारे महत्त्वाचे राज्य असून याठीकाणी त्यांना पूरक वातावरण, उच्च
दर्जाचे मनुष्यबळ, गुंतवणुकीची उपलब्धता आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा
पुरेपूर उपयोग करण्यात येत असून गुंतवणूकदारांसाठी सरीता, महा-ई बीझ, त्याचप्रमाणे
महाश्रम (कामगार सुधारणा) असे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
वस्त्रोद्योग धोरणामुळे प्रक्रीया उद्योगाला लाभ
राज्यात सर्वत्र सारख्या
प्रमाणात औद्योगिक विकास व्हावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात
आलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे कापसाचे जास्त उत्पादन करणाऱ्या भागांमध्ये मोठ्या
प्रमाणावर कापसावरील प्रक्रीया उद्योग येऊन 11 लाख रोजगार निर्मिती, त्याचप्रमाणे
40 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक येईल. ही गुंतवणूक यावी म्हणून रोड शोच्या माध्यमातून
प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
देशभरातील प्रमुख उद्योगपतींशी या कॉन्फरन्सच्या
माध्यमातून संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमातून आपल्या निर्णय
क्षमतेविषयी वारंवार येणाऱ्या बातम्यांचे खंडन केले. ते म्हणाले की, राज्याने
माहितीच्या अधीकार कायद्याची सर्वात यशस्वी अंमलबजावणी केली, मात्र भूतकाळात घेण्यात
आलेले काही निर्णय माहिती अधिकारामुळे लोकांसमोर येत गेले. प्रसारमाध्यमांना येत
असलेले कार्पोरेट स्वरूप, न्यायालयांची भूमिका यामुळे सर्व निर्णय प्रक्रीया आता
खुली झाली आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात
घेऊन आता निर्णय पूर्णत: पारदर्शक पद्धतीने घेतले जात आहेत. मध्यंतरीच्या काळातील
काही घटनांमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देखील चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. मात्र
मी त्यांना सत्याला सामोरे जाण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे
मनोबल उंचावत असून त्याचा राज्यातील एकूणच कामावर सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी
दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर, नवीन औद्योगिक टाऊनशीप, आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन
सेंटर, मुंबईचा विकास याविषयी विस्तृत माहिती दिली. डिसेंबर 2012 पर्यंत राज्य
पूर्णपणे भारनियमनमुक्त होईल, असेही त्यांनी सांगीतले.
सध्या युरोप तसेच एकूणच
संपूर्ण जगभर अर्थव्यवस्थेत मंदीची मोठी लाट असूनही महाराष्ट्राकडे असलेला
गुंतवणूकदारांचा ओढा राज्यातील काही खास वैशिष्ट्यांमुळे कायम राहील, अशी आशा
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. यावेळी उपस्थित उद्योजक व व्यावसायिकांनी जकात,
स्टॅम्प ड्युटी, एमआयडीसीतील सोयीसुविधा, त्याचप्रमाणे पर्यटन आदीविषयी आपले
म्हणणे मांडले.
प्रारंभी फिक्कीचे अध्यक्ष
आर. व्ही. कनोरिया यांनी प्रास्ताविक केले, तर बेन ॲण्ड कंपनीचे अध्यक्ष आशिष सिंग
यांनी सादरीकरण केले. फिक्कीच्या पश्चीम विभागाचे अध्यक्ष सुशील जीवराजका यांनी
आभार मानले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा