प्रत्येक थेंब जमिनीत
मुरविण्यासाठी
योजनांच्या
उपयोगीतेचे परीक्षण होणे गरजेचे
-
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 17 :
राज्यातील भूगर्भातील खालावलेली पाण्याची पातळी हा चिंतेचा विषय असून पाण्याचा
प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनाच प्रभावी ठरतील. या
दृष्टीने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या उपयोगीतेचे परीक्षण होणे गरजेचे
आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य
जलसंधारण सल्लागार परिषदेची चौथी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली.
यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.
पाणी टंचाईच्या
प्रश्नावर मात करण्यासाठी कायम स्वरूपी उपाययोजनांची गरज असून कृषी, जलसंधारण,
जलसंपदा तसेच सामाजिक वनीकरण या विभागांनी तातडीने कामे हाती घ्यावीत.
पावसाळ्यापूर्वी काही बंधाऱ्यांची कामे हाती घेतल्यास काही प्रमाणात टंचाईग्रस्त
भागाला दिलासा मिळेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले राज्यात 102 टक्के पाऊस झाला
असूनही 15 जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने टंचाईची तीव्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी 15 तालुक्यांना नाला बंडींग व छोटे बंधारे बांधण्यासाठी प्रत्येकी 10 कोटी रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहा तालुक्यात जमिनीखालील
पाण्याची पातळी 3 मीटरपेक्षा कमी झाली असून 9 तालुक्यात 1 ते 3 मीटर अशी पाण्याची
पातळी आहे.
आपल्याकडे योजना
पूर्ण होतात, मात्र त्याचा लाभ कसा व किती जणांना प्रत्यक्ष मिळत आहे, पाण्याची
पातळी नेमकी किती वाढली, जमिनीचा दर्जा, भौगोलिक परिस्थिती याचे नेमके परीक्षण झाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जलसंधारण विभागात
नवा संवर्ग
पाणलोट क्षेत्र
विकसीत करण्यासाठीचे आव्हानही मोठे आहे. जलसंधारण कामाचा दर्जा उंचावण्याचे देखील
आवश्यकता आहे. तसेच नवा संवर्ग निर्माण करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत विभागाने
सविस्तर अभ्यास करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.
भेट व विस्तार
यंत्रणा प्रभावी हवी
कृषी व जलसंधारण
विभागाची भेट व विस्तार यंत्रणा (एक्सटेंशन) अधिक
कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान विकसीत झाले असून
त्याचा उपयोग या विभागाने करावा. कृषी विभागाने सुरू केलेल्या एसएमएस सेवा,
वेबसाईट अशा उपक्रमांचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जुन उल्लेख केला.
परिषदेचे पुनर्गठन
करणार
जलसंधारण
सल्लागार समितीला दिलेली मुदत वाढ जूनमध्ये संपत असल्यामुळे लवकरच या परिषदेचे
पुनर्गठन करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, या परिषदेवर भूजल
सर्व्हेक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू किंवा प्रतिनिधी
यांचा समावेश करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या परिषदेची बैठक पावसाळ्याआधी मे
महिन्यात आणि पावसाळ्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी
केली.
सिंचन आयोगाने
शिफारस केल्याप्रमाणे 250 हेक्टर सिंचनाची अट 1 हजार हेक्टरपर्यंत वाढविण्याबाबत,
तसेच खारपाण पट्टयाचा समावेश सिंचनाच्या योजनांमध्ये करण्यासाठी मापदंड
बदलण्याबाबत गांभिर्यपूर्वक विचार करण्याचे त्यांनी सुचित केले.
शहरात पाण्याचा
अपव्यय
पुढील कालखंडात
पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई वाढत राहील, अशा परिस्थितीत शहरांमध्ये होणाऱ्या पाण्याच्या अपव्ययाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी चिंता
व्यक्त केली. शहरातील पाण्याची उधळपट्टी व गैरवापर थांबवावा, याकडे त्यांनी लक्ष
वेधले.
एकात्मीक पाणलोट
विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा राज्यात योग्यरित्या
विनीयोग होऊन केंद्राकडे राज्यातील कामाच्या प्रगतीबाबत योग्य ते चित्र उभे
राहावे, तसेच महाराष्ट्राचा नावलौकिक पथदर्शक म्हणून देशभर कायम राहावा, यासाठी
प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
आपल्या प्रास्ताविकात
जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, अडीच वर्षानंतर या परिषदेची बैठक होत
असून राज्याने जलसंधारणाच्या अनेक योजना आखल्या आहेत. या विभागाला निधीची कमतरता
भासत असून निधी वाढवून दिल्यास या योजनांची कामे मार्गी लागतील.
जलसंधारणविभाग राज्यात 100 कोटी झाडे
लावणार असून आतापर्यंत 40 ते 45 हजार रोपे तयार झाली आहे. येत्या पावसाळ्यात
त्याचा उपयोग करण्यात येईल. मृदसंधारण पाणलोट क्षेत्राचा मापदंड वाढविणे गरजेचे
आहे. नरेगाच्या कामाचा व्याप पाहता याविभागाची यंत्रणा वाढविली पाहिजे. हिवरेबाजार
येथील आदर्शगाव प्रशिक्षण केंद्राला स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्यात यावे,
अशी मागणी डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली.
यावेळी परिषदेचे
सदस्य मधुकर खडसे, डॉ. डी. एस. लोहिया, श्रीमंत माने, प्रफुल्ल कदम, पोपटराव पवार,
ज्ञानेश्वर ओले पाटील आणि सुरेखा ठाकरे यांनी मोलाच्या सूचना केल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आपले आदर्शगाव या महाराष्ट्रातील जलपरंपरा विशेषांकाचे
प्रकाशन करण्यात आले. तसेच पोपटराव पवार यांनी आदर्शगाव संकल्पना, "आम्ही
केले आपण करू" याबाबतची यशोगाथा सादरीकरणाच्या माध्यमातून दाखविली. यावेळी
परिषदेचे सदस्य डॉ. मुकुंद गारे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. शेवटी जलसंधारण
राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी आभार मानले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा