नगर विकास विभाग
जत ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेमध्ये
रूपांतर करण्याचा निर्णय
सांगली जिल्ह्यातील जत ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रूपांतर
करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
त्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना नगर‍विकास विभागाच्या शासन
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. 25 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या आणि कृषीत्तर
कार्यक्रमातील रोजगाराची टक्केवारी 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या क्षेत्रासाठी
नगर परिषद स्थापन करता येते. त्यानुसार सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव
शासनास सादर केला होता.
00000
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या फी सवलतीसाठी
पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ
आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी फी सवलत योजनेसाठी निश्चित
केलेली वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 15 हजार रूपयांवरून एक लाख रूपये करण्याचा
निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. 15 हजार रूपये ही मर्यादा 18 वर्षांपूर्वी निश्चित
करण्यात आली होती.
या निर्णयाचा लाभ सुमारे 8 लाख 21 हजार 588 विद्यार्थ्यांना
होईल. त्यामुळे सुमारे 8 कोटी 93 लाख 51 हजार 620 रूपये इतका भार शासनावर पडेल.
·
आर्थिकदृष्ट्या
मागास विद्यार्थ्यांसाठी फी माफीची योजना शासनाने 1959-60 पासून सुरू केली आहे.
·
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी
विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली.
·
या योजनेत प्रवेश
फी, सत्र फी, ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी या बाबींची प्रतिपुर्ती शासनाकडून केली
जाते. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रूपयांपेक्षा कमी आहे, अशा
विद्यार्थ्यांना फी माफी देण्यात येते.
·
या योजनेसाठी
पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी निवेदने विभागास प्राप्त झाली.
त्याचप्रमाणे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी ही मर्यादा 15 हजार रूपयांवरून एक
लाख रूपये करण्यात येईल, असे आश्वासन विधीमंडळात दिले होते. त्याची पूर्तता
करण्याच्या दृष्टीने मान्यताप्राप्त महाविद्यालयीन तसेच पदव्युत्तर शिक्षण
देणाऱ्या संस्था व विद्यापीठ विभाग यात शिक्षण घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रूपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना फी
माफीचा लाभ देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
00000
वस्त्रोद्योग विभाग
केंद्र पुरस्कृत हातमाग पॅकेज राबविण्यास मान्यता
केंद्र पुरस्कृत हातमाग उद्योगाचे पुनर्जीवन, सुधारणा आणि
पुनर्रचना योजनेमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. (Revival, Reform & Reconstruction)
या पॅकेजच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार आणि नाबार्ड यांच्या
समवेत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच त्याकरीता प्रशासकीय,
कायदेशीर आणि संस्थात्मक सुधारणा, दुरूस्ती, बदल करण्यासाठी शासनाची मान्यताही
देण्यात आली.
·
या पॅकेजसाठी
राज्य शासनाचा वाटा म्हणून 2012-13 या आर्थिक वर्षात सुमारे 29 कोटी रूपये उपलब्ध
करून देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
00000
वन विभाग
पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या
रोजंदारी वनमजुरांना कायम करण्याचा निर्णय
वन, सामाजिक वनीकरण विभाग आणि वन विकास महामंडळातील 6 हजार
546 रोजंदारी वन मजुरांना कायम करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
·
1 नोव्हेंबर
1994 ते 30 जून 2004 पर्यंत प्रत्येक वर्षी 240 दिवस याप्रमाणे पाच वर्षे पूर्ण
केलेल्या वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, वन विकास महामंडळातील रोजंदारी वन
मजुरांना या निर्णयाचा फायदा होईल. या निर्णयामुळे शासनावर सुमारे 23 कोटी
रूपयांचा अतिरिक्त खर्च पडणार आहे.
·
हे कामगार वन
विभागात वन विभागात वन संवर्धन, वन संरक्षण व विकासाची कामे करतात.
·
या मजूरांना
किमान वेतनदराप्रमाणे मजुरी व राहणीमानभत्ता देण्यात येत होता. अशाप्रकारे
रोजंदारीवर लावण्यात आलेल्या मजूरांची नियमितपणाचे फायदे देण्याची सतत मागणी विविध
संघटनांकडून करण्यात येत होती.
·
या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी दि. 2
जुलै 2011 रोजी एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाच्या
शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
00000
परिवहन विभाग
मोटर वाहन करासाठी कमाल मर्यादा
20 टक्के
कंपन्यांच्या मालकीच्या किंवा आयात करण्यात आलेल्या
वाहनांच्या मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
आहे. यादृष्टीने मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, 1958 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी
अध्यादेश जारी करण्यात येईल.
शासनाच्या महसूलात वाढ होण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील
कार्सला मोटार वाहन कराच्या दरात 2 टक्के व 4 टक्के वाढ यापूर्वीच करण्यात आली
आहे. प्रचलित धोरणानुसार आयात केलेले किंवा कंपन्यांच्या मालकीचे वाहन असेल तर
दुप्पट दराने कर आकारणी केली जाते. या कराचा दर प्रचलित धोरणाप्रमाणे पेट्रोल
कार्सच्या बाबतीत कमाल 22 टक्के पर्यंत, डिझेल कार्सच्या बाबतीत कमाल 26 टक्के
पर्यंत आकारला जातो. ही कर आकारणी जास्त
असल्याने अशी वाहने शेजारच्या राज्यात नोंदविण्याची प्रवृत्ती वाढू शकेल, त्यामुळे
अशा कार्सना कर आकारतांना कमाल 20 टक्के दराची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
सीएनजीप्रमाणेच एलपीजी इंधनावरील कार्सनासुध्दा 2 टक्के कमी
दराने कर आकारणी करण्याबाबत तसेच इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरीत होणाऱ्या
सीएनजी /एलपीजी इंधनावरील कार्सना सवलतीचा दर लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने
घेतला आहे.
000000000
मदत व पुनर्वसन
टंचाईग्रस्त 15 तालुक्यांना प्रत्येकी 10 कोटी
रुपये
राज्यातील टंचाईग्रस्त 15 तालुक्यांना प्रत्येकी 10 कोटी रुपये कायम
स्वरुपी उपाययोजनांसाठी देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हे तालुके खालीलप्रमाणे
आहेत.
संगमनेर, जत, पलुस, खटाव, माण, मंगलवेढा, पारनेर, भूम, पूरंदर, आठपाडी, कवठे
महांकाळ, खाणापूर, मिरज, तासगाव, सांगोले,
19 टक्के पाणीसाठा:
राज्यातील जलाशयातील पाणी साठ्याची सद्य:स्थिती लक्षात घेता
सध्या 19 टक्के साठा शिल्लक असून, या सुमारास गेल्या वर्षी म्हणजे 2011 मध्ये 32
टक्के पाणीसाठा होता. विभागनिहाय पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे.
कोकण 33 टक्के (गेल्या वर्षी 41 टक्के), मराठवाडा 10 टक्के
(गेल्या वर्षी 34 टक्के), नागपूर 25 टक्के (गेल्या वर्षी 38 टक्के), अमरावती 18
टक्के (गेल्या वर्षी 31 टक्के), नाशिक 14 टक्के (गेल्या वर्षी 25 टक्के), पुणे 15
टक्के (गेल्या वर्षी 31 टक्के) इतर धरणे 35 टक्के (गेल्या वर्षी 33 टक्के)
टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा:
राज्यातील सुमारे 110 तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे दिसून
आले असून, 14 मे च्या स्थितीनुसार टंचाईग्रस्त 15 जिल्ह्यातील 1 हजार 112 गावे आणि
5 हजार 184 वाड्या यांना 1 हजार 355 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
गेल्या आठवड्यात संपूर्ण राज्यात 1 हजार 645 गांवे आणि 5 हजार 593 वाड्यांना 1
हजार 877 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.
चारा डेपो :
राज्यातील टंचाईग्रस्त गांवामध्ये एकूण 157 चारा डेपो
उघडण्यात आले आहेत. सांगली जिल्ह्यात 56, सातारा जिल्ह्यात 30, सोलापूर जिल्ह्यात
38 आणि अहमदनगर जिल्ह्यात 33 अशा 4 जिल्हयांमध्ये या चारा डेपोद्वारे आतापर्यंत 64
हजार 891 मेट्रिक टन चारा उचलण्यात आला असून, यासाठी आतापर्यंत 1231.64 लाख रुपये
एवढा खर्च झाला आहे. सरासरी दररोज 1 हजार मेट्रिक टन चारा पुरविण्यात येत आहे.
रोहयो उपस्थिती :
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 53 हजार 184
कामे सुरु असून, या कामांवर 5 लाख 99 हजार 607 मजूराची उपस्थिती आहे.
टंचाई
परिस्थिती व शासनाने केलेल्या उपाययोजना
· राज्याची टंचाई परिस्थिती अजून तीव्र होण्याचे अंदाज याच्यावरून लावता येईल की राज्यातील जलाशयातील
पाणीसाठा केवळ 19 टक्के आहे.
· या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीच्या
पाणीपुरवठा व खंडीत वीज जोडणीमुळे बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्याचा
निर्णय घेतला.
· युद्धपातळीवर पाणीपुरवठा 33 पाणीपुरवठा योजना व 51 विशेष दुरूस्तीच्या योजना युद्धपातळीवर पूर्ण
करण्यात आल्या व 509 गावांना तीव्र पाणी टंचाई जाणवत होती, त्या गावांना
पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची परिस्थिती
टाळण्यात आली.
· चारा डेपो एकूण 157 चारा
डेपो सुरू करून 64 हजार 891 मेट्रीक टन चारा राज्यात आतापर्यंत पुरविण्यात आला
आहे. 14 जनावरांसाठी छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत.
·
कायम स्वरूपी
टंचाई परिस्थितीवर मात करण्याची योजना टंचाई
परिस्थितीवर मात करण्यासाठी असे 15 दुष्काळग्रस्त तालुके जिथे 2 मीटरपेक्षा जास्त
पाणी पातळीत घट झाली आहे. (या तालुक्यांना
प्रत्येकी 10 कोटी रूपये सिमेंट नाला बंडींग व छोटे बंधारे घेण्यात आले)
पाणी पुरवठाची सुविधा सुलभ करणे
पिण्याचे पाणी
टँकरद्वारे सुलभरितीने होण्याकरीता 10 टक्के अतिरीक्त टँकर राखून ठेवण्यासाठी
निर्देश दिले आहेत. तसेच चारा छावणीवर तगाई मर्यादाच्या आत राहून चारा पुरविण्याची
अट शिथिल करण्यात आली. तसेच टँकरमध्ये पाणी भरण्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलवरील
खर्चाची मर्यादा 300 रूपये करण्यात आली आहे.
00000
शालेय शिक्षण
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009
वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना
विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर मोफत प्रवेश
बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार या अधिनियमाची
अंमलबजावणी राज्यात सुरु असून, विनाअनुदानीत शाळांमधून वंचित व दुर्बल घटकातील
बालकांना 25 टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या 25 टक्के जागांपैकी 50 टक्के
म्हणजे निम्या जागा सामाजिक आरक्षण म्हणून (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर
मागासवर्ग) भरण्यात येतील व 50 टक्के जागा
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतून प्राधान्याने भरण्यात येतील. मात्र एका संवर्गामधून
पुरेसे अर्ज प्राप्त झाले नाहीत तर दुसऱ्या संवर्गातील मुलांमधून उर्वरित जागा भरण्यात
येतील. तसेच मुलींना प्राधान्य देण्यात येईल.
·
यंदापासून
म्हणजे 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
·
राज्यात सध्या
पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या 1 लाख 84 शाळा आहेत. त्यापैकी शासकीय व
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या, खाजगी अनुदानीत आणि अल्पसंख्यांकांच्या
अनुदानीत अशा 88 हजार 356 शाळा आहेत.
·
विनाअनुदानीत
तत्वावर 11 हजार 728 शाळा आहेत. त्यापैकी अल्पसंख्यांक शाळांची संख्या 1 हजार 984
असून या शाळांना या कायद्याची तरतूद लागू नाही.
·
उर्वरित 9 हजार
744 बिगर अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये या कायदयाप्रमाणे 25 टक्के प्रवेश करण्यात
येतील.
·
या कायदयाची तरतूद शाळा प्रवेशाच्या वर्गापासून
लागू होत असल्याने इयत्ता पहिलीच्या वर्गात शिकणाऱ्या 3 लाख 75 हजार 391
विद्यार्थी संख्येपैकी 93 हजार 848 मुलांना या राखीव जागांचा फायदा मिळेल.
·
या कायद्यातील
तरतूदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 10 हजार 217 रुपये खर्च
याप्रमाणे 93 हजार 848 जागांसाठी अंदाजे 95 कोटी 8 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.
·
हा खर्च प्रथम
वर्षासाठी होणार असून, जसजसा पहिलीचा वर्ग पुढे सरकत जाईल तसतसे खर्चाचे प्रमाण वाढत
जाईल.
·
या
कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकारची फी किंवा चाळणी परिक्षा न घेता शाळेला प्रवेश
दयावा लागेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही बालकास शाळा प्रवेशास नकार देता येणार नाही
तसेच शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.
000000000
ग्रामविकास व
जलसंधारण विभाग
ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये सुधारणा
ग्रामसभांना अधिक
बळकट करण्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत
अधिनियम, 1958 च्या काही सुधारणा
करण्याचा निर्णय आज राज्य
मंत्रिमंडळाने घेतला.
कलम 7 (1) मधील सुधारणा : सद्या
आर्थिक वर्षात सहा ग्रामसभा
घेण्याची तरतुद आहे. ही संख्या
जास्त असल्याने ग्रामस्थांचा प्रतिसाद
मिळत नव्हता. त्यामुळे ग्रामसभांची
संख्या चार करण्यात आली
आहे.
कलम 7 (5) मधील सुधारणा : गावातील महिलांच्या
सभेतील शिफारशी ग्रामसभेसमोर ठेवाव्यात
अशी नवीन तरतुद करण्यात
आली आहे. याच कलमात आणखी
सुधारणा करुन, प्रत्येक ग्रामसभेपुर्वी वॉर्ड सभा बोलावुन त्या
सभेत वॉर्डच्या विकासाचे मुद्दे
व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची
निवड करण्यात येणार आहे.
या शिफारशी नंतर ग्रामसभेसमोर
विचारार्थ व मान्यतेसाठी मांडण्यात
येतील.
कलम 7 (11) मधील सुधारणा : ग्रामसभेचे कार्यवृत्त, नोंदवही आणि अनुषंगीक अभिलेख
यांचे सुरक्षित जतन करण्याची जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याकडे संयुक्तपणे
सोपविण्यात आली आहे. या दस्ताऐवजात अनधिकृत फेरफार झाल्यास किंवा ते गहाळ झाल्यास
सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे.
कलम 35 मधील सुधारणा : सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव संमत
होईल, त्याच दिवसापासून त्याचे अधिकारपद संपुष्टात येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली
आहे. पूर्वी पदाचे अधिकार सात दिवसानंतर संपुष्टात येतील, अशी तरतूद होती.
अविश्वास प्रस्तावाच्या कायदेशीरपणाबाबत सरपंच किंवा उपसरपंचाला अपिल करावयाचे
असेल तर त्याने सात दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल केले पाहिजे व
जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर 30 दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय दिला पाहिजे. विभागीय
आयुक्तांकडे अपिल करण्याची तरतूद वगळण्यात आली आहे. अविश्वास ठरावामुळे रिक्त
झालेले रिक्त झालेले सरपंच किंवा उपसरपंचाचे पद जास्तीत जास्त 30 दिवसांच्या आत
भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी
तांत्रिक अर्हता असलेले व अनुभवी सल्लागार कंत्राटीपद्धतीने नियुक्त करण्यात येणार
आहे. यासाठी ग्रामनिधीतून, पंचायत उत्पन्नातून किंवा राज्य व केंद्र शासनाच्या
कोणत्याही योजनेतून निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन पंचायतींना निर्देश देऊ शकेल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा