सीएम-ई-वृत्तसेवा

प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीश, मध्यस्थ व 

समुपदेशकांच्या सक्रिय सहभागाची गरज - मुख्यमंत्री

प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी तसेच खर्च वाचविण्यासाठी न्यायाधीश, मध्यस्थ आणि समुपदेशक यांच्या सक्रिय सहभागाची गरज आहे. न्यायप्रणालीमध्ये मध्यस्थी प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. सामान्य याचिकाकर्त्याला नियमित न्यायदान प्रक्रियेसाठी येणारा अवाढव्य खर्च, त्यासाठी होणारा विलंब यांची कल्पना नसते. त्यामुळे दावापूर्व मध्यस्थी म्हणजे दावा दाखल करण्यापूर्वीच समुपदेशन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. 

न्यायालयीन मध्यस्थीवर विभागीय परिषदेचे उद्घाटन श्री.चव्हाण यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. मध्यस्थी आणि सल्ला प्रकल्प समिती, सर्वोच्च न्यायालय आणि मध्यस्थी देखरेख समिती, मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन (भायंदर) येथील महाराष्ट्र न्यायिक संस्थेच्या प्रेक्षागृहात या एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार होते. तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह, मध्यस्थी देखरेख समितीचे अध्यक्ष ए.एम.खानविलकर आणि सदस्य अनुप मोहता व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, मध्यस्थी, लवाद आदी पद्धतीमुळे याचिकाकर्त्याचा वेळ आणि खर्च वाचतो. त्यामुळे ही पद्धत लोकप्रिय होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाला त्वरित न्यायाची अपेक्षा असते. पण आज सर्वसामान्यापुढे कायदा साक्षरतेचे आव्हान आहे. त्यावर मात करण्यासाठी या क्षेत्रातील ज्येष्ठांनी दूरदर्शन आणि इतर प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करून घ्यावा. तसेच, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर व्याख्याने आयोजित करावीत. मध्यस्थी केंद्राची उपयुक्तता विषद करताना महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेल्या तंटामुक्ती अभियानाचा दाखला त्यांनी यावेळी दिला. या परिषदेत होणारी चर्चा न्यायदान संस्था आणि याचिकाकर्त्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार म्हणाले, समाजातील तंटे सोडविण्यासाठी अशा मध्यस्थी परिषदांच्या आयोजनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. लोक अदालतीप्रमाणे मध्यस्थी प्रक्रिया याचिकाकर्ता स्वीकारू शकतात. त्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. नियमित न्यायप्रणालीमध्ये मध्यस्थी प्रणाली राबविण्यासाठी अशा परिषदांमधून यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मध्यस्थी प्रक्रियेमधील दोष दाखविण्यापेक्षा, तिला पर्याय शोधण्यापेक्षा ही प्रणाली यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

प्रास्ताविकात मोहीत शाह यांनी मध्यस्थी केंद्राच्या कामाची प्रशंसा करत केंद्राचा हेतू, कार्यप्रणाली, आदर्श मध्यस्थ यांचा धावता आढावा घेतला. श्री.शाह म्हणाले, मध्यस्थीवरील विभागीय परिषदेमुळे मध्यस्थीची प्रक्रिया बळकट होईल. मध्यस्थी केंद्राला पाठबळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराबाबत त्यांनी ऋणनिर्देश व्यक्त केले. मध्यस्थी प्रक्रियेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

या परिषदेसाठी महाराष्ट्राचे अँडव्होकेट जनरल खंबाटा, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष कोंडे देशमुख, कायदा सचिव श्री.अचलिया, मुंबई, राजस्थान, गुजरात आणि दमण, दीव येथील न्यायमूर्ती, वकील आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांनी आभारप्रदर्शन केले. तर श्रीमती फणसळकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

उद्घाटनानंतर मध्यस्थी : भविष्यवेध तसेच, मध्यस्थी केंद्राच्या कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण या विषयांवर परिसंवाद घेण्यात आला. त्यामध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एल.दवे, मध्यस्थी देखरेख समितीचे सदस्य न्यायमूर्ती रवी त्रिपाठी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती ए.पी.लवांडे, न्यायमूर्ती अनु मल्होत्रा यांनी विचार व्यक्त केले.

विद्यार्थ्यांशी साधला सुसंवाद

किशोर सृष्टीतील रामरत्न विद्यामंदिरातील विद्यार्थ्यांशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुसंवाद साधताना बुद्धीप्रामाण्यवादी बना असा सल्ला दिला. तसेच, देश बळकट करण्यासाठी आदर्श नागरिक बना, असेही त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी ए.एल.जऱ्हाड व इतर मान्यवर उपस्थित होते.