नक्षलवादाला रोखण्यासाठी ‘एनसीटीसी’वर एकमत व्हावे
मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत सुरक्षा परिषदेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे आवाहन
नवी दिल्ली दि. 16 एप्रिल : दहशतवाद आणि
नक्षलवाद ही समस्या कोणत्याही एका राज्याची समस्या नसून, ही एक राष्ट्रव्यापी समस्या
आहे.या संकटाचा सामना करण्यासाठी पक्षीय भेदाभेद बाजूला ठेवून एकात्मिक नीती अवलंबून
सर्व राज्यांनी ‘राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्र’(एनसीटीसी) स्थापनेकरिता एकत्र यावे एकमत करावे, असे आवाहन देशभराच्या
मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. यावेळी
पोलीस दलातील अमूलाग्र बदलाने महाराष्ट्रात अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी
प्राप्त झाल्याचा आत्मविश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विज्ञान भवनात सोमवारी
सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत व्यासपीठावर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन
सिंग, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री पी.चिदम्बरम, गृहराज्यमंत्रीव्दय
मुल्लापल्ली रामचंद्रन, जितेंद सिंह आदी उपस्थित होते. राज्यातर्फे
मुख्यमंत्र्यांसोबत गृहमंत्री आर.आर. पाटील देखील बैठकीला उपस्थित होते.
मुंबई आणि
महाराष्ट्राला लक्ष्य बनवून देशाच्या आर्थिक घडीला विस्कळीत करण्याचे मनसुबे
यापुढे पूर्ण होणार नाहीत. महाराष्ट्राने यासाठी पोलीस दलाच्या बळकटीसाठी काही
आमुलाग्र बदल केले आहेत. सोबतच केंद्राकडून राज्य पोलिस दलास मिळणा-या हेलिकाप्टर
वापराचे प्रशिक्षण कालावधित वाढ व्हावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी सोमवारच्या अंतर्गत सुरक्षा परिषदेत केली.
मुंबईच्या
सुरक्षेबाबत राज्य सरकार अतिशय गंभीर असून मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये 38
धडक कृतीदलाच्या दस्त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे,
पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, नांदेड, अमरावती या जिल्हयातही हे दस्ते
कार्यरत असून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र व सोयींनी परिपूर्ण असे हे दल राज्याच्या
सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने नवी संधी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्राकडून यावेळी त्यांनी याकरिता अद्ययावत
प्रशिक्षण, तांत्रिक बाबीतील मदत व परवानगी देण्याबाबत मागणी केली. यामध्ये राष्ट्रीय
सुरक्षा दलाच्या तोडीचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण या विशेष कृती दलाला मिळावे या
मागणीचा अंतर्भाव आहे.सागरी सुरक्षेचा धोका लक्षात घेता केंद्राने 40.92 कोटी
रुपये राज्याला दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत केंद्राने राज्याला 28 स्पीड बोटी दिल्‍या
असून आणखी 29 बोटींची राज्याला आवश्यकता आहे. अशी मागणी मुख्यमंत्री यांनी यावेळी
केली. सागर किना-यावरील विविध दलातील माहितीच्या देवाण घेवाणीसंदर्भातील
यंत्रणेच्या बळकटीकरणाची आवश्यकताही त्यांनी विषद केले.
राज्य पोलीस दलाला अधिक बळकट करण्यासाठी
केंद्राने राज्याला 1413 कोटी रुपये दिले असून राज्यानेही एक पाऊल पुढे टाकत
496.85 कोटी रुपये पोलीस दलाच्या सुसज्जीकरणाकरीता दिले असल्याची माहिती
मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिली. 25 टक्के पोलीस दल गेल्या 5 वर्षात वाढविण्यात
आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तम प्रशासनाच्या माध्यमाने नक्षलप्रभावीत
ठिकाणांचा विकास करण्याच्या निर्धार महाराष्ट्र शासनाने केला आहे.गडचिरोली आणि
गोंदिया सारख्या मागास जिल्हयात भारत शासनाच्या एकीकृत योजनेतंर्गत या दोन
जिल्हयांकरिता 90 कोटी रुपये मिळाले आहेत. आतापर्यंत त्यापैकी 82.49 कोटी विकास
कामासांठी खर्ची झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
नक्षलप्रभावीत भागात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
निवडणुका शांततेने पार पडल्या असून तेथील जनतेचा कायदा आणि प्रशासनावर विश्वास
वाढत असल्याचे ते प्रतिक ठरले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलग्रस्त भागात 4300 पोलिस अधिकारी, 10
राज्य सुरक्षा पोलीस, 5 सीआरपीएफच्या तुकडया, आणि 1 कोब्रा बटालियन यांचे विशेष
युनिट गडचिरोली जिल्हयात नियुक्त आहेत. याशिवाय अन्य राज्यांच्या सहाकार्याने
संयुक्त राज्य मोहिम देखील सुरु आहे. जे नक्षलवादी आत्मसमर्पण करुन मुख्यप्रवाहात
येऊ इच्छितात त्यांच्या विकासाकरिता राज्य
रचनात्मक कार्य करीत असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
नक्षलप्रभावितआणि जंगलभागात होत असलेल्या
कार्यवाहीच्यावेळी विशेष प्रशिक्षण देण्याकरिता केंद्राच्या गुन्हे आणि गुन्हेगारी
पाळत प्रणालीच्या ई –माध्यमातून राज्यशासन केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कायम संपर्कात असल्याचे
त्यांनी सांगितले.
राज्यात आणि केंद्रात कुठल्याही गुन्हेगारी
स्वरूपातील घडणा-या घडामोडीबाबत राज्यात आणि केंद्रात माहितीची देवाणघेवाण व्हावी,
त्यात समन्वय आणि सहकार्य असावे हे यासाठी
हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
राज्यातील गुप्तवार्ता विभागातील वरिष्ठ
अधिकारी तसेच सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता पुण्यात
महाराष्ट्र गुप्तवार्ता विकास प्रबोधिनी कार्यरत असणे ही राज्याच्या दृष्टीने
अभिमानाची बाब आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात सायबर मॉनीटरींग
कक्ष स्थापन केले असून त्यांना केंद्राकडून तांत्रिककरीत्या आधिक सुसज्ज करण्याकरिता
अधिक आर्थिक सहाय्याची मदत मिळाल्यास या संदर्भातील गुन्हे थांबविता येईल,
नुकसानाचे प्रमाण कमी होईल, राज्य व केंद्रात अर्थपूर्ण माहितीची देवाणघेवाण होऊन
मुख्यालय आणि जिल्हयाच्या ठिकाणी त्याचा उपयोग होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी राष्ट्रीय
दहशतवाद विरोधी केंद्राचे समर्थन करतांना नक्षलवाद व आतंकवाद यांच्याशी लढण्यासाठी
यावेळी राज्य पातळीवर सुरु असलेल्या सर्वंकष उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली.
नक्षलग्रस्त भागात मोबाईल व अन्य संपर्क साधनांमध्ये वाढ करण्याची मागणी त्यांनी
यावेळी केंद्राला केली. राज्यातील गडचिरोली जिल्हयातील वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली
रेल्वे प्रकल्पाला आर्थिक मदत देऊन तातडीने केंद्राने विकसित करावे, अशी मागणीही
त्यांनी शेवटी केली.
*******
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा