मुख्यमंत्री
चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याने पथदर्शी योजनांमध्ये
यावर्षी
केंद्राकडून राज्याला 12 हजार 300 कोटींचा निधी
मागच्या
आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी अतिरिक्त 2 हजार कोटींची भर
मुंबई, दि. 18 : मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 2011-12 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडुन विविध पथदर्शी योजनांखाली तब्बल 12 हजार
300 कोटींचा निधी राज्याला मिळवुन दिला आहे. मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम
दोन हजार कोटींनी अधिक आहे.
महाराष्ट्र
देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य आहे आणि ही वाटचाल आणखी झपाटयाने होत आहे.
त्यामुळेच यावर्षी महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी ‘जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुर्नउत्थान योजने’तून मिळाला आहे. यावर्षी या योजनेतून रु.1485.82 कोटी मिळाले असून, गेल्या
आर्थिक वर्षापेक्षा रु.531.11 कोटी अधिक प्राप्त झाले आहेत.
राज्याच्या
महिला आणि बालकल्याण विभागाने एकत्रित बालविकास प्रकल्प योजनेतंर्गत यावर्षी राज्याने
अगदी दुप्पटीने केंद्रातून पैसा खेचून आणला आहे. यामधे राष्ट्रीय बाल विकास आरोग्य
योजनेअंतर्गत यावर्षी मिळालेला निधी आहे, रु.1,429.
69 कोटी. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या निधीमधे रु.801.16 कोटी इतकी वाढ झाली आहे. तर
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची भरारी अशीच
उल्लेखनीय ठरली आहे. यावर्षी राज्याला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानअंतर्गत रु.1,341.19
कोटी निधी मिळाला असून ही वाढ रु.449.84 कोटी इतकी आहे.
शालेय
शिक्षण विभागाला यावर्षी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत रु.1179.62 कोटींचा निधी मिळाला
तर याच योजनेंतर्गत प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुपारच्या भोजन योजनेसाठी
यावर्षी रु.1027.89 कोटी मिळाले आहे. ही वाढ एकूण रु.171.93 कोटी इतकी आहे.
जलसंधारण
क्षेत्रात वेगवर्धीत सिंचन वाढीच्या माध्यमातून दुष्काळ हटविण्याकरिता राज्य शासन
कटीबद्ध असून याअंतर्गत राज्याला यंदा रु.1298.32 कोटी मिळाले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजनेअतंर्गत यावर्षी राज्याचा आलेख वाढला असून गेल्या वर्षीच्या
तुलनेत ही वाढ तब्बल पाचपट असून यंदा रु.1040.41 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे.
ग्रामविकास
विभागालाही यावर्षी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रु.796 कोटी मिळाले आहेत
तर, सहकार विभागाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत रु.735.44 कोटी मिळाले
आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
विभागाला रु.718.34 कोटी निधी मिळाला आहे
तर संपूर्ण स्वच्छता अभियानाकरिता
रु.58 कोटी प्राप्त झाले आहेत. ग्रामविकास विभागाला इंदिरा आवास योजनेकरिता रु.505.27 कोटी निधी प्राप्त झाला
असून मागास क्षेत्र विकास निधीकरिता रु.205.06
कोटीचा निधी यावर्षी मिळाला आहे. ग्रामीण विभागातील राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनेकरिता
रु.55.05 कोटी रुपये यावर्षी मिळाले आहेत.
राज्याच्या
लोकसंख्येच्या प्रमाणात,भौगोलिक वाट्याच्या प्रमाणात निधीचे वितरण व्हावे याकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या नवी दिल्ली येथील निवासी आयुक्त कार्यालयाने नियोजनपूर्ण प्रयत्न सुरु केले. राज्याचा दिल्लीतील प्रभावी जनसंपर्क, विविध मंत्रालयात
व्यक्तिश: पाठपुरावा, राज्य व केंद्र यांच्यातील उत्तम समन्वय आणि महाराष्ट्र
शासनाच्या दिल्लीतील निवासी आयुक्त कार्यालयाचे सक्रीय प्रयत्न यामुळे 16 पथदर्शी
योजनांकरीता हा केंद्रीय निधी मिळाला असून, यामध्ये मुख्य सचिव व विभागीय
सचिवांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 2 हजार कोटींची भर पडली आहे
याव्यतिरिक्त केंद्राच्या 434 अन्य योजनांवर मुख्यमंत्र्याचे लक्ष असून त्यातून
मिळणार्या निधीकरिता नियोजनबद्ध पाठपुरावा सुरु असल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र शासनाच्या निवासी आयुक्त कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकारात केंद्र शासनाकडून अधिकाधिक निधी प्राप्त
व्हावा याकरिता पाठपुरावा सुरु असून यासाठी नवी दिल्ली येथील निवासी आयुक्त
कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी यांचा विशेष गुंतवणूक कक्ष उभारण्यात आला आहे. तसेच
माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे महाराष्ट्र परिचय केंद्र यांच्याकडून खासदार कक्षामार्फत महाराष्ट्रातील सर्व
खासदारांशी संपर्क ठेऊन आवश्यक प्रसंगी यांच्या मदतीने केंद्रीय निधी
मिळविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नही करण्यात येत आहे, यासंदर्भात स्वत: मुख्यमंत्री
आग्रही असून सर्व यंत्रणेच्या सहभागातून राज्याच्या विकास कार्यात भर पडावी, अशी
त्यांची भूमिका, असल्याचेही निवासी आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रकात
स्पष्ट केले आहे.
केंद्रातून विविध
योजनांसाठी मिळालेला निधी ( आकडे कोटीमध्ये )
क्र
|
राज्यातील विभाग
|
केंद्रातील योजना
|
निधी
2009-10
|
निधी
2010-11
|
निधी
2011-12
|
1
|
नगर विकास
|
ज. नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुर्नउत्थान
योजना
|
1358.20
|
954.71
|
1485.82
|
2
|
महिला व बालकल्याण
|
एकत्रित बालविकास प्रकल्प
|
185.31
|
628.53
|
1429.69
|
3
|
सार्वजनिक आरोग्य
|
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
|
1035.00
|
891.35
|
1341.19
|
4
|
पाणी पुरवठा
|
वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना
|
1429.44
|
2069.06
|
1298.32
|
5
|
शालेय शिक्षण व क्रीडा
|
सर्व शिक्षा अभियान
|
564.32
|
855.96
|
1179.62
|
6
|
ग्रामविकास व जलसंवर्धन
|
म. गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रो. ह. यो.
|
377.00
|
220.68
|
1040.41
|
7
|
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा
|
विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन
|
732.81
|
1058.04
|
1027.89
|
8
|
ग्रामविकास व जलसंधारण
|
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
|
949.18
|
695.73
|
796.00
|
9
|
सहकार आणि वस्त्रोद्योग
|
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
|
404.39
|
653.00
|
735.44
|
10
|
पाणी पुरवठा व स्वच्छता
|
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
|
404.39
|
718.42
|
718.34
|
11
|
ग्रामविकास व जलसंधारण
|
इंदिरा आवास योजना
|
455.67
|
547.33
|
505.27
|
12
|
ग्रामविकास व जलसंधारण
|
मागास क्षेत्र विकास निधी
|
228.19
|
340.95
|
315.09
|
13
|
ग्रामविकास व जलसंधारण
|
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता निधी
|
415.40
|
285.73
|
205.06
|
14
|
सहकार आणि वस्त्रोद्योग
|
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
|
91.73
|
143.82
|
107.95
|
15
|
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
|
संपूर्ण
स्वच्छता अभियान
|
98.94
|
129.12
|
58.00
|
16
|
ऊर्जा
|
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
|
385.17
|
143.76
|
55.05
|
|
|
एकूण रक्कम
|
9258.34
|
10336.19
|
12299.14
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा