विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर
मा. मुख्यमंत्री यांचे पत्रकार परिषदेतील निवेदन
(हे शब्दश: निवेदन -verbatim-नसुन मतितार्थ
आहे.)
·
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज संस्थगित झाले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला
आयोजित केलेल्या चहापानाचे निमंत्रण स्वीकारुन विरोधी पक्षांनी
या संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत कामकाज सुरळीतपणे
चालविण्यासाठी सहकार्य केले, याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो.
·
या अधिवेशनात उभय सभागृहातील सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण
व तळमळीने महाराष्ट्राच्या विविध
प्रश्नांचा व त्यांच्या त्यांच्या
भागातील समस्यांचा उहापोह केला
आणि उपयुक्त सूचना केल्या. विविध
निर्णय घेताना आणि धोरणे निश्चित करताना याचा निश्चितपणे
शासनाला फायदा होईल.
·
मा. राज्यपालांचे अभिभाषण : या अधिवेशनात प्रथेप्रमाणे
मा. राज्यपाल महोदयांनी संयुक्त सभागृहाला अभिभाषणाद्वारे संबोधित केले. या
अभिभाषणाद्वारे त्यांनी राज्याने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे चित्र आणि
राज्य सरकारचे धोरण व्यक्त केले. अभिभाषणावरील चर्चेत अनेक सदस्यांनी उपयुक्त अशा
सुचना केल्या. मा. राज्यपाल यांनी केलेले मार्गदर्शन आम्हाला सतत प्रेरणादायी ठरेल.
सर्वसामान्यांना
दिलासा देणारा यावर्षीचा अर्थसंकल्प
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री श्री. अजित पवार यांनी
दि. 26 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकरी,
शेतमजुरांसह
सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारा यावर्षीचा अर्थसंकल्प आहे. घरगुती वापराच्या
गॅसवरील करवाढ अंशत: मागे घेऊन गृहिणींना दिलासा दिला गेला आहे. तसेच यावर्षीच्या
अर्थसंकल्पात कोणत्याही क्षेत्रावर अतिरिक्त कर आकारणी करण्यात आली नसल्याने
सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या चटक्यांपासून वाचविण्याचे काम राज्य शासनाने केले
आहे.
विधेयके
या अधिवेशनात 10 विधेयके मंजूर झाली.
अधिवेशनाच्या प्रारंभी प्रलंबित विधेयके 13
पुरःस्थापित नवीन विधेयके 13
एकूण विधेयके
26
दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके 10
अधिवेशना अखेरीस प्रलंबित 16
दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके
1. महाराष्ट्र
(पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2012
2.
महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक,
2012
3.
शिक्षण सेवक संबंधातील
सेवेच्या शर्तीबाबतचे मुंबई
प्राथमिक शिक्षण आणि महाराष्ट्र
खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा ) विधेयक,
2011
4.
महाराष्ट्र करविषयक कायदे (कर बसविणे, सुधारणा
व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2012
5. अत्यावश्यक सेवांमधील संपाला
बंदी घालण्याकरिता तरतुद असणारे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक,
2011
6. भूजलाचे
व्यवस्थापन व विकास यांसाठी
तरतुद असणारे महाराष्ट्र भूजल (विकास
व व्यवस्थापन) विधेयक, 2009
7. पेसा
अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्रातील
पंचायतीना अधिनियमाच्या अंमल
बजावणीचे अधिकार देणारे मुंबईचा शेतांवरील कीड व रोग
यांबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2010
8. मुंबई
महानगरपालिकेला इमारतींचे व जमिनींचे
भांडवली मूल्य निश्चित होईपर्यंत सन 2012-13 या सरकारी
वर्षात तात्पुरत्या स्वरुपात
पट्टीयोग्य मुल्यावर आधारित बिले
बजाविता येणे शक्य व्हावे
तसेच व्हिएन्ना आंतरराष्ट्रीय करारानुसार
विदेशी दुतावासांच्या इमारती
व जमिनींना करातून सूट देण्याकरिता
तरतुद असणारे मुंबई महानगरपालिका
व
(महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे) झाडांचे
संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2012
9. पायाभूत सुविधांचा विकास
तसेच शेतक-यांना करावयाचा वीज
पुरवठा याकरिता सहाय्यभूत व्हावे
म्हणून लायसनदार नसलेल्या व उर्जेचे उत्पादन करून ती उर्जा
अन्य कोणत्याही व्यक्तीला
पुरवीणा-या तसेच स्वतःच्या उपयोगाकरिता
उर्जेचे उत्पादन करणा-या व्यक्तीने
देय असलेल्या वीज शुल्कात
वाढ करणारे मुंबई
वीज शुल्क (सुधारणा) विधेयक,
2012
10. मुंबई
शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आर्थिक
अधिकारितेत वाढ करण्याकरिता तरतुद असणारे
मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा)
विधेयक, 2012
राज्याचे क्रीडा धोरण, युवा
धोरण :
·
राज्याचे
क्रीडा धोरण, युवा धोरण याच अधिवेशनादरम्यान मंजूर झाले. राज्याच्या क्रीडा
संस्कृतीचे जतन करुन, बदलत्या काळानुसार आवश्यक ते बदल स्वीकारीत आंतरराष्ट्रीय
स्पर्धांचे ध्येय डोळ्यासमोर समोर ठेवुन क्रीडा धोरण तयार करण्यात आले आहे. क्रीडा
विद्यापीठाची स्थापना, पारंपरिक खेळांबरोबरच साहसी क्रीडा प्रकारांचा समावेश,
क्रीडा वातावरण निर्मिती, क्रीडा महोत्सवांचे आयोजन, पायाभूत सुविधांचा विकास या
महत्वपूर्ण बाबींचा या धोरणात समावेश आहे.
या धोरणाच्या अंमलबाजावणीसाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.
·
राज्याच्या विकासात युवा शक्तीचा
सहभाग बहुमोल असतो. युवांच्या सुप्त
गुणांना वाव देऊन त्यांचा व्यक्तीमत्व विकास घडविणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या
माध्यमातून आव्हानाना सामोरे जाण्यासाठी प्रेरणा देणे आणि विविध कल्याणकारी
कार्यक्रमाद्वांरे युवाना सक्षम करणे या महत्वपूर्ण बाबींचा समावेश असलेले
राज्याचे पहिले युवा धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. युवा प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, विविध युवा
पुरस्कार, युवा महोत्सवांचे आणि साहित्य संमेलनांचे आयोजन, सुविधा केंद्रांची
उभारणी या घटकांचा या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
कला क्षेत्रातील मानाचे पुरस्कार :
·
राज्याच्या कला क्षेत्रातील
अतिशय सन्मानाच्या पुरस्कारांची घोषणाही करण्यात आली आहे.
·
2012 या वर्षाचा व्ही.शांताराम
जीवन गौरव पुरस्कार प्रसिध्द अभिनेत्री आणि नृत्यांगणा लीला गांधी यांना देण्यात
आला आहे.
·
तसेच या वर्षाचा व्ही.शांताराम विशेष
योगदान पुरस्कार नामांकित अभिनेते आणि लेखक दिलीप प्रभावळकर यांना देण्यात आला
आहे.
·
राज कपूर जीवन गौरव
पुरस्कारासाठी आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांची निवड करण्यात
आली आहे.
·
राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार
सुप्रसिध्द अभिनेत्री माधुरी दीक्षित
यांना देण्यात आला आहे.
राज्य सहकारी बँकेला बँकींग परवाना :
·
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला
रिझर्व्ह बँकेने 46 वर्षांनंतर बँकींग परवाना दिला आहे. हा परवाना मिळण्यासाठी 1966 पासून चालविलेल्या
प्रयत्नांना आता यश आले आहे. हा परवाना
देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 4 अटी निश्चित केलेल्या आहेत. त्यामध्ये कॅश रिझर्व्ह रेशो, वैधानिक तरलत
रेशो (SLR) निश्चित प्रमाणात राखण्यामध्ये डिफॉल्ट नसावा. कॅपिटल ॲडिक्वसी रेशो (CRAR) कमीत कमी 4 टक्के राखावा आणि नेटवर्थ अधिक असावे. अशा या 4 अटी आहेत. 7 मे 2011 रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेवरुन
राज्य शासनाने या बँकेवर प्रशासक नेमले आहेत.
प्रशासकांच्या विशेष प्रयत्नामुळे आणि राज्य शासनाने वेळो वेळी 325 कोटी
रुपये उपलब्ध करून दिल्यामुळे बँकेने वरील सर्व अटींची पुर्तता केली आहे. यामुळे या शिखर बँकेला रिझर्व्ह बँकेचा बँकींग परवाना
प्राप्त झाला आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र :
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मोशी
येथे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. अशा
केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर हे केंद्र उभारण्यासाठी कंपनी अधिनिमय 1956
नुसार पुणे इंटरनॅशनल एक्झिबिशन अँड कन्व्हेशन सेंटर पुणे या नावाने कंपनीची
स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्राची उभारणी या कंपनीमार्फत करण्याचे ठरविण्यात
आले असले तरी आरक्षित जागेच्या विकासासाठी सद्य:स्थितीत समुचित प्राधिकारी नवनगर
विकास प्राधिकरण असल्याने या कंपनीला समुचित प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यासाठी
नगर रचना अधिनियमात फेरबदलाची आवश्यकता आहे.
मात्र त्यासाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता आणि केंद्राची उभारणी त्वरेने
करण्याची गरज लक्षात घेता त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली कंपनी रद्द करून
केंद्राच्या उभारणीचे काम शासन नियुक्त सल्लागार समितीच्या देखरेखीखाली
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या
केंद्राच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकारणाने
स्वनिधीतून 100 कोटी रुपये खर्च करण्यालाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.
विशेष पट पडताळणी मोहीम :
·
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 3
ते 5 ऑक्टोबर 2011 या काळात विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबत शहानिशा
करण्यासाठी विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. या माहिमेच्या अहवालाचे विश्लेषण करून शिफारशी
करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात पुढील बाबी
निदर्शनास आल्या आहेत.
·
राज्यात सर्वात जास्त अनुपस्थित
विद्यार्थ्यांचे प्रमाण असलेले जिल्हे – नांदेड- 17.71 टक्के, सोलापूर- 16.92, धुळे-15.46, यवतमाळ-14.20,
परभणी-13.67.
·
राज्यात सर्वात जास्त उपस्थित
विद्यार्थ्यांचे प्रमाण असलेले जिल्हे –
सिंधुदुर्ग-97.67, रत्नागिरी-96.70, सातारा-95.54, अहमदनगर-95.32,
कोल्हापूर-94.44.
·
90 टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती
असलेले 16 जिल्हे आहेत.
·
85 ते 90 टक्के दरम्यान उपस्थिती
असलेले 16 जिल्हे आहेत.
·
3 जिल्ह्यांची उपस्थिती 85
टक्क्यांच्या आत आहे.
समितीच्या शिफारशींवर राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय :
1)
ज्या शाळांतील अनुपस्थिती 20
टक्केपेक्षा अधिक आहे अशा शाळांना शिक्षण विभागामार्फत मान्यता रद्द का करू नये
अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस देऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.
2)
ज्या शाळांतील अनुपस्थिती 50 टक्केपेक्षा अधिक
आहे अशा संस्था आणि मुख्याद्यापक यांच्याविरुध्द फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल
करण्याची कार्यवाही करावी. विहित पध्दतीने या शाळांची मान्यता काढून घ्यावी.
3)
50 टक्केपर्यंत अनुपस्थिती
असलेल्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचेच अन्य शाळांमध्ये समायोजन
करण्यात यावे.
4)
50 टक्केपेक्षा जास्त अनुपस्थिती
असलेल्या शाळांची 2011-12 या वर्षाची संच मान्यता देण्यापूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांनी
शाळेची पटपडताळणी केली त्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी.
5)
50 टक्के पेक्षा जास्त
अनुपस्थिती असलेल्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवून
त्यांच्या सेवा समाप्त कराव्यात.
6)
अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक 100 टक्के समायोजित
झाल्याशिवाय खाजगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक व
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती करू नये.
7)
पुढील शैक्षणिक वर्षांपर्यंत
प्रत्येक शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना यु.आय.डी.क्रमांक देण्याची
कार्यवाही पूर्ण करावी. असा क्रमांक दिल्याशिवाय शाळांना 2013-14 या शैक्षणिक
वर्षांपासून अनुदान देण्यात येऊ नये.
गिरणी कामगारांच्या घरांची किंमत :
बृहन्मुंबईतील बंद पडलेल्या किंवा आजारी असलेल्या कापड
गिरण्यांतील कामगारांच्या घरकुलांचा महत्वपूर्ण प्रश्नावर शासनाने निर्णय घेतला
आहे. याबाबत संसदीय कार्य मंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीच्या शिफारशींवर शासनाने विचार केला.
म्हाडाने बांधलेल्या 6 हजार 948 सदनिकांपैकी बहुमजली
इमारतींमध्ये 6 हजार 778 सदनिका आहेत. या
सदनिकांची सरासरी किंमत 8 लक्ष 34 हजार रुपये अशी निश्चित करण्यात आली होती. ही किंमत 10 टक्के कमी करण्याची शिफारस शासनाने
मान्य केली असून बहुमजली इमारतींच्या सदनिकेची किंमत 10 टक्के म्हणजे सुमारे 84
हजार रुपयाने कमी होईल. त्यामुळे सदनिकेची
किंमत 7 लाख 50 हजार रुपये इतकी झाली आहे.
यापुढे त्या त्या गिरण्यांमधील इच्छूक कामगारांच्या सहकारी
गृहनिर्माण संस्थांनी अर्ज केल्यास आणि इच्छूकांची संख्या उपलब्ध घरांच्या तुलनेत
कमी असल्यास त्या त्या गिरण्यांमधील संबंधित गिरणी कामगारांच्या सहकारी गृहनिर्माण
संस्थेला जमीन वाटप करण्यात येईल. ज्या
गिरण्यांमधील इच्छूकांची संख्या उपलब्ध घरांच्या तुलनेत जास्त असेल तेथे लॉटरी
काढण्यात येईल.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या 22 गिरणी
कामगारांच्या एका वारसाला मोफत घर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
अत्यावश्यक सेवांना संप करण्यास प्रतिबंध :
अत्यावश्यक सेवा परिक्षण कायद्यात
सुधारणा करण्यात आल्या असून अत्यावश्यक सेवा उदा.रुग्णालये, रिक्षा, टॅक्सी, एसटी,
पालिका कर्मचारी, वीज कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, आरोग्य यांना संप करण्यास
प्रतिबंध करणारे विधेयक आज मंजूर करण्यात आले. याशिवाय खाजगी कंपन्यांना देखील
टाळेबंदी करता येणार नाही. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास मालकास 6 महिन्यापर्यंत
कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
या अधिवेशनात विविध विषयांवर चर्चा झाली.
·
अर्थसंकल्पावर
सांगोपांग चर्चेसोबतच टंचाईची परिस्थिती, आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीबाबत चौकशी आयोगाचा दोन मुद्यांवरील अहवाल, कॅगचा अहवाल, वीज उत्पादन, वीज प्रकल्पांना कोळसा
पुरवठा, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरच्या महाशतकाचे स्वागत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न यासारख्या विषयांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली.
स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष :
·
महाराष्ट्र
राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री, देशाचे उपप्रंतप्रधान आणि आधुनिक
महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष यावर्षी विविध उपक्रमांनी साजरे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या
अनुषंगाने मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत स्व. यशवंतरावजींच्या
दूरदर्शी कार्याचा गौरव सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला. विधिमंडळ सचिवालयाने आयोजित केलेल्या विविध
उपक्रमांनाही सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित राहुन सहकार्य केले.
टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना
·
राज्यात
सातारा, सांगली, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, धुळे, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि लातूर या नऊ
जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अवर्षणग्रस्त असलेल्या
जिल्ह्यात पाणीटंचाई तसेच चारा टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. मी स्वत: सातारा, सांगली जिल्ह्यांचा दौरा करून परिस्थिती अगदी जवळून पाहिली. दुष्काळग्रस्त
गावात पाण्याचे
टँकर, शेतीपंपांची वीज जोडणी न तोडण्याचा निर्णय,
विहिरी आणि तलावातील गाळ काढण्याचा धडक कार्यक्रम, तसेच त्या जिल्ह्यातील
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दररोज आढावा बैठका घेण्याचा निर्णय
असे काही महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले. यापुढेही परिस्थिती सुधारेपर्यंत राज्य शासनातर्फे या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोणतीही
तडजोड न करता तातडीने उपाययोजना केल्या जातील.
·
चारा अनुदान
पाच जनावरांऐवजी 10 जनावरांपर्यंत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
·
ज्या-ज्या
ठिकाणी टंचाईची परिस्थिती आहे, त्या भागाला केंद्राकडून मदत मिळावी, यासाठीही
राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मी स्वत: केंद्र शासनाला याबाबत विनंती केली आहे.
त्यानुसार याच आठवड्यात केंद्र शासनाचे एक पथक या भागाचा पाहणी दौरा करून गेले
आहे.
रोहयो वेतन
·
राज्य शासनाने
1 एप्रिल 2012 पासून रोजगार हमी योजनेवरील मजूरांना वाढीव म्हणजेच 145 रूपये प्रती
दिवसांप्रमाणे वेतन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. यापूर्वी ही मजुरी 127
रूपये प्रतिदिन याप्रमाणे दिली जात होती. यामुळे शेतीमध्ये काम उपलब्ध नसताना
रोहयोची कामे उपलब्ध करून गावपातळीवरील मजुरांना रोजगार मिळणे शक्य होणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा :
·
दिनांक 31 डिसेंबर 2011 रोजी मा.
पंतप्रधान यांच्यासमवेत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीतील निर्णयानुसार केंद्राच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एक कमिटी
नेमली. या कमिटीची
पहिली बैठक वस्त्रोद्योग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 29 मार्च 2012 रोजी झाली. या बैठकीत जागा हस्तांतरण, जमिनीच्या मोबदल्याची पद्धती,
जागा हस्तांतरणाबाबत पर्यावरणविषयक मान्यता, कायदेशीर बाबी तपासण्याबाबत सकारात्मक
चर्चा करण्यात आली. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
स्मारक उभारण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे.
·
सदस्यांचे
निलंबन रद्द : सभागृहात गणपतीची
मुर्ती आणून पुजा केल्याबद्दल विधानसभेतील सन्माननीय 14 सदस्यांना 1 वर्षासाठी निलंबित
करण्यात आले होते. ते अधिवेशनाच्या आजच्या अखेरच्या दिवशी हे निलंबन रद्द करण्यात
आले.
परिषदेच्या
दहा सदस्यांना निरोप
·
वरिष्ठ सभागृह
असलेल्या विधान परिषदेतील सन्माननीय 10 सदस्यांचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. येत्या
जुलैमध्ये हे सदस्य निवृत्त होतील, या अधिवेशनाच्या निमित्ताने या सदस्यांना
भावपूर्ण निरोप देण्यात आला.
Ø या अधिवेशनाच्या कामकाजाला भरपूर व सुयोग्य प्रसिध्दी देणाऱ्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकार मित्रांचे मन:पूर्वक आभार.
----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा