सीएम-ई-वृत्तसेवा

राज्याचे औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर : मुख्यमंत्री

          औरंगाबाद दि. 21 : राज्याच्या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा जवळपास तयार झालेला आहे. लवकरात लवकर राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले जाईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

मराठवाडा औद्योगिकरणाचा सुवर्ण महोत्सवी प्रवास या औद्योगिक परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण बोलत होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन येथील संत तुकाराम नाट्यगृहात करण्यात आले होते. कार्यक्रमास पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, असोचॅमचे अध्यक्ष खासदार राजकुमार धूत, खासदार चंद्रकांत खैरे, उद्योजक संघटनांचे संयोजक मानसिंग पवार, मुकूंद  कुलकर्णी , विभागीय आयुक्त भास्कर मुंढे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करतांना मागील धोरणात काय मिळविले, कोठे कमी पडलो याचा विचार केला जाणार आहे. यामध्ये लघु/ मध्यम उद्योगांना प्राधान्य देण्याचा विचार आहे. मागील औद्योगिक धोरणात मेगा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले होते यामध्ये मराठवाडयात 43 विशाल प्रकल्पांचा समावेश आहे यापैकी 12 प्रकल्प सुरु झाले आहेत.  या प्रकल्पाद्वारे सुमारे 10 हजार कोटी रुपयाची गुंतवणूक  प्रास्तावित करण्यात आली.  यापैकी यामध्ये 26 हजार जणांचा रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. मेगा प्रकल्पांचा नवीन औद्योगिक धोरणात पुर्वीप्रमाणेच प्राधान्य राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले असून राज्य कापूस उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे परंतु यापैकी सुमारे 75 टक्के कापूस इतर राज्यात जातो. यासाठी जिनिंग, स्पिंनिंग व गारमेंट उद्योगासाठी याचा फायदा उद्योजकांनी घ्यावा असे आवाहन केले. तसेच या माध्यमातून सुमारे  40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी मराठवाडयाच्या औद्योगिक विकासाबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती देण्यात आली.  प्रलंबित विषयाबाबत मुंबईला स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्गी लावले जातील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

देशातील 6 राज्यातून दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॅरिडॉर (डीएमआयसी ) हा मोठा प्रकल्प होत आहे. यामध्ये खूप मोठी गुंतवणूक होणार आहे यामध्ये मराठवाडयातील औरंगाबाद परिसरातील औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच इंटरनॅशनल कन्व्हेशन सेंटर (आयसीसी) येथील औद्योेगिक परिसरात उभारण्यास तत्वता मान्यता दिली आहे. तसेच औरंगाबाद रिजनल प्लॉनबाबत अंतिम निर्णय लवकरात लवकर घेऊन या भागातील विकासाला चालना दिली जाईल तसेच पाणी, रेल्वे मार्ग, नवीन महामार्ग या पायाभुत सुविधा पुरविण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करीत असून केंद्रस्तरावर याचा पाठपुरावा केला जाईल. केंद्राच्या मदतीने म्हैसूर येथील सीएफटीआरआयची फुड रिसर्च इन्सिटयुटची शाखा औरंगाबाद येथे सुरु होण्यासाठी राज्य शासन पूर्ण मदत करेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. औरंगाबाद व मराठवाडयाला चांगला इतिहास परंपरा आहे. पर्यटन केंद्र म्हणून महत्वाचे स्थान राज्याचे केंद्रस्थानी  असलेले हे शहर आहे. या भागाच्या विकासासाठी शासन, उद्योजक सर्वांनी टीमवर्क म्हणून काम करुन वेगाने नव्या उमेदीने औद्योगिक विकास करण्याचा निर्धार करु या असे आवाहन केले.

पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाच्या पुढे हा औरंगाबाद आणि पुर्ण मराठवाडा सुवर्ण चतुष्कोणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न असून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढच्या 50 वर्षात हा भाग बदलून जाईल असे सांगितले. तसेच सादरीकरणाद्वारे मांडण्यात आलेल्या विषयाबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली.

याप्रसंगी बोलतांना शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले की, साडे आठ हजार कोटी रुपयांची निर्यात करणाऱ्या औरंगाबाद व मराठवाडा औद्योगिक क्षेत्राचे काही प्रश्न मार्गी लावण्यात उद्योगमंत्री म्हणून माझा सहभाग राहीला आहे. औरंगाबाद राज्यात औद्योगिकद्ष्टया पाचव्या क्रमांकावर असून येथील पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. औरंगाबाद-जालना इंडस्ट्रियल कॅरिडॉर होण्यासाठी लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्याच्या तुलनेत मराठवाडयात औरंगाबाद वगळता अन्य जिल्हयाचे दरडोई उत्पन्न फारच कमी आहे या भागात छोटे , मध्यम उद्योग वाढले पाहिजे या माध्यमातून रोजगार वाढू शकतो. औरंगाबाद येथे हिमरु उद्योगाचे क्ल्स्टर व्हावे अशी मागणी करुन मराठवाडयाचे औद्योगिकरण वाढावे यासाठी क्ल्स्टर ऍ़प्रोचच विकास घडवेल असे सांगितले.

यावेळी बोलतांना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, उद्योगांनी इंडस्ट्रियल व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोव्हायडर होऊन कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करावी. प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षणार्थींच्या शुल्कांचा खर्च शासन देईल. या कुशल मनुष्यबळाद्वारे उद्योजकांची उत्पादकता वाढेल. शासकीय तंत्र शिक्षण संस्थांच्या समित्यांवर अध्यक्ष म्हणून उद्योजकांना नेमण्यात येत आहे.

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मराठवाडयातील  व्हिडीओकॉनचे राजकुमार धुत, निर्लेप समुहाचे राम भोगले, महिकोच्या मनिषा बारवाले यांच्यासह 21 उद्योजक परिवारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी www.industrialmarathwada.com या संकेत स्थळाचे उद्घाटन केले.

या कार्यक्रमाला आमदार सर्वश्री डॉ. कल्याण काळे, संजय शिरसाठ, प्रदीप जैस्वाल, एम.एम. शेख, अब्दुल सत्तार, सतिश चव्हाण, पाशा पटेल, जिल्हाधिकारी सुनिल केंद्रेकर, मनपा आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर मराठवाडयातील विविध उद्योजक, व्यापारी , संघटनाचे प्रतिनिधी बहुसंख्येने उपस्थित होते.

000