सीएम-ई-वृत्तसेवा

कोल्हापुरातील रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी समिती

अहवाल आल्यानंतर पुन्हा चर्चा करू : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 14 : कोल्हापूर महानगरपलिका क्षेत्रात एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाखाली केलेल्या रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आयआयटी व व्हीजेटीआयचे प्राध्यापक, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. तिचा अहवाल येत्या 20 दिवसात येईल. समितीचा अहवाल आल्यानंतर शहरातील रस्त्यांचा दर्जा आणि टोल वसुलीबाबतच्या पर्यायांचा विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत कोल्हापूर शहरातील रस्ते विकासाच्या कामांबाबत आणि टोलसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम, कोल्हापूरचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील उपस्थित होते. कोल्हापूरच्या शिष्टमंडळात आमदार राजेश क्षीरसागर, श्रीमंत शाहू महाराज, महापौर कादंबरी कवाळे, माजी आमदार एन. डी. पाटील, दैनिक पुढारीचे संपादक बाळासाहेब जाधव, कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे, श्रीनिवास साळुंखे, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, तसेच कोल्हापूर शहरातील लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महापालिकेच्या हद्दीत रस्ते करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे. 1991 साली राज्यात सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून (पीपीपी) विकास करण्याची संकल्पना सुरू झाली. वापर शुल्क आकारून लोकांना सुविधा देण्याच्या हा उपक्रमही कोल्हापूर महानगरपालिकेने स्वीकारला आणि त्याप्रकारचा ठराव महापालिकेने केला. या कामासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ या राज्य शासनाच्या कंपनीने काम केले. 95 टक्के काम पूर्ण झाल्यावर टोल सुरू करावा, असे असतानाही शिष्टमंडळाने केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन स्थगिती देण्यात आली होती. या कामांवर नेमका किती खर्च झाला, याचे व्यावसायिक लेखा तपासणी होईलच. राज्यातील अन्य 9 शहरात अशा प्रकारचा टोल आकारला जात आहे. आराखड्याप्रमाणे सर्व कामे पूर्ण करायला हवीत, मात्र अशा उपक्रमाला विरोध करणे योग्य नाही, या कामातील खर्चाचा महानगरपलिकेने काही वाटा उचलला तर टोल कमी करण्याबाबत विचार करता येईल आणि या सर्वातून मार्ग काढता येईल. मात्र याबाबतचा अहवाल एकदा येऊ द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000