मंगळवार, १३ मार्च, २०१२



लोकोत्तर लोकनेता

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून ज्यांचा सार्थ गौरव केला जातो, ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण हे सर्वार्थाने लोकोत्तर लोकनेता होते. समतोल राजकारणी, कुशल मुत्सद्दी, व्यवहारचतुर, कुशल प्रशासक, अफाट लोकसंग्राहक, साहित्यिक, उत्तम वक्ता, कलारसिक, तत्वचिंतक, कुटुंबवत्सल अशा विविध पैलूंनी त्यांचे व्यक्तिमत्व समृद्ध होते. त्यांच्या काही पैलूंचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेला आढावा. . . . .

लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालविलेले शासन म्हणजे लोकशाही, असे लोकशाहीचे वर्णन करता येते. परंतु, ही औपचारिक स्वरुपाची व्याख्या आहे. कारण या व्याख्येवरुन लोकशाही सरकारच्या कार्यपद्धतीचा नक्की बोध होत नाही. माझ्यापुरते मी असे म्हणेन की, प्रशासनातील लोकशाही म्हणजे एकमेकांच्या सतत विचारविनिमयाने चालणारा राज्यकारभार होय. कोणत्याही प्रकारचा साचेबंद दृष्टीकोन न ठेवता लोकांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन जेथे विचारविनिमय करतात, अशा शासनाच्या पद्धतीला मी लोकशाही म्हणतो. लोकशाहीचा अर्थ, केवळ एक शासनाचा प्रकार, असा होत असेल तर अशा लोकशाहीसंबंधी मला बिलकुल आकर्षण वाटणार नाही.
                                                                                                                                                                           -यशवंतराव चव्हाण.


ज्येष्ठ नेते स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचा उल्लेख झाला की महाराष्ट्राचे शिल्पकार, पहिले मुख्यमंत्री, साहित्य-संगीत रसिक, विचारवंत अशी नाना प्रकारची विशेषणे त्यांना लावली जातात. ती सगळी खरीही आहेत, मात्र पुरेशी नाहीत. कारण एखाद्या विशेषणाने यशवंतरावांचे संपूर्ण व्यक्तिमत्व समजावुन सांगता येणार नाही, एवढे त्यांचे व्यक्तित्व व्यामिश्र आणि विविधांगी पैलू असलेले होते. लोकनेता कसा असावा, याचे त्यांच्यासारखे दुसरे उदाहरण क्वचितच आढळेल. लोकशाही हा आपल्या देशाच्या शासनप्रणालीचा प्राण आहे. लोकशाहीत लोक किंवा जनता ही सार्वभौम असते. लोकशाहीत प्रत्येक कृती ही लोककेंद्रीत आणि लोककल्याणाची असावी लागते. यासाठी अर्थातच विचारविनिमय आणि सहमती असणेही खुप महत्वाचे असते. लोकशाहीचे हे महत्व नेमकेपणाने स्व. यशवंतरावांनी लोकशाहीबद्दलच्या या लेखाच्या सुरुवातीला दिलेल्या अवतरणात दिले आहे.

लोकशाहीचा मूलभूत विचार

राज्यशास्त्र आणि प्रशासन या दोन्ही विषयांचा स्व. यशवंतराव यांचा गाढा व्यासंग होता. ते स्वत:ला राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी समजायचे. वेगवेगळ्या शासन प्रणालींचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. राज्यशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र असल्याने ते परिवर्तनीय आहे, असे त्यांचे मत होते. आपण जेव्हा एखाद्या सामाजिक शास्त्राचा विचार करु लागतो, तेव्हा आपण बदलत्या जगात रहात आहोत व सामाजिक जीवन परिवर्तनशील आहे, हे सत्य आपल्याला लक्षात घ्यावे लागते, असा त्यांचा विचार यामागे होता. लोकशाहीवर, विशेषत: भारताने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाही प्रणालीवर त्यांची नितांत श्रद्धा आणि निष्ठा होती.

प्रशासनाबद्दल त्यांनी अगदी मूलभूत विचार केला होता. शासन आणि प्रशासन या दोन निराळ्या गोष्टी आहेत व त्यांची काही बलस्थाने आहेत. प्रशासन म्हणजे राज्यकारभार. मात्र ती शासनाची एक बाजू आहे. शासनाची दुसरी बाजू राजकीय आहे. या दोन्ही बाजूंचा सुरेख समन्वय आणि संगम झाला तर त्याचे पर्यवसान साहजिकच लोकांच्या समाधानात होईल, असे त्यांचे साधे आणि सोपे सूत्र होते. मात्र लोकांचे समाधान हा एक वेगळाच प्रकार आहे, याचीही त्यांना कल्पना होती. यामुळे राजकीय लोकशाहीला सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची जोड असणे आवश्यक आहे. तशी जोड ज्यावेळी मिळेल, तेव्हाच तिला खर्‍या लोकशाहीचे स्वरुप प्राप्त होईल, अशी त्यांची भुमिका होती.

राजकीय हक्कांच्या बाबतीत सर्वांना समान संधी मिळणे हा राजकीय लोकशाहीचा अर्थ असेल, तर या राजकीय हक्कांबरोबरच, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातही प्रत्येक व्यक्तीला ज्यायोगे समान संधी मिळेल, अशी आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे, अशी मांडणी ते करतात. केवळ मताचा अधिकार म्हणजे लोकशाही, इतकाच लोकशाहीचा मर्यादित अर्थ असेल, तर समाजाच्या दृष्टीने यापेक्षा अधिक हानीकारक अशी दुसरी गोष्ट असू शकणार नाही, असे ते मानत. आजच्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे अवलोकन केले तर यशवंतरावांचे विचार किती महत्वाचे आणि मूलभूत आहेत, याची कल्पना येईल. मंत्र्यांना नाही म्हणण्याचे आणि प्रशासकांना होय म्हणण्याचे शिक्षण मिळाले, तर लोकशाहीतील बरेसचे प्रश्न सुटतील, असेही ते गंमतीने म्हणतात.

जेव्हा सर्वार्थाने समर्थ लोकशाही उभी रहाते, तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीला खर्‍या स्वातंत्र्याचा लाभ होतो आणि तेव्हाच लोकशाहीचे खरे स्वरुप आपणाला पहायला मिळते. हे जेव्हा घडते, तेव्हाच समाज सामर्थ्यवान बनतो. अशा समाजात केवळ व्यक्तीच स्वतंत्र होते असे नाही, तर सर्व समाजच बौद्धिकदृष्टय़ा व अन्य प्रकारे स्वातंत्र्याचा उपभोग घण्यास समर्थ बनतो, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. मला वाटते, आजच्या काळात शासक आणि प्रशासक हे दोघेही जनता, प्रसारमाध्यमे यांच्या टीकेचे लक्ष्य होत असताना यशवंतरावांचा हा विचार पुन्हा एकदा नव्याने रुजविण्याची वेळ आली आहे.

साहित्य रसिकाग्रणी

शब्दांच्या सामर्थ्यावर आणि सौंदर्यावर नितांत विश्वास ठेवणारे यशवंतराव हे राजकारण आणि साहित्य यांचा समन्वय साधणारे अतिशय दुर्मिळ नेते होते.राजकारण आणि साहित्य दोघांचेही माध्यम शब्द आहे. राजकारणी हे साहित्यिकांचे शब्दबंधू असतातत असे ते म्हणत. यशवंतरावांनी अनेक वृत्तपत्रांमध्ये विविध विषयांवर लेख लिहिले. अनेक दिवाळी अंकातील त्यांचे लेख दिवाळीचे एक प्रमुख आकर्षण असे. कृष्णाकाठ आणि ऋणानुबंध ही त्यांची आत्मचरित्रात्मक पुस्तके आजही रसिकांचे आकर्षण आहेत. विचारवंत राजकीय नेता, असामान्य साहित्यिक आणि शब्दांचा भोक्ता असे यशवंतरावांचे व्यक्तिमत्व होते.

साहित्यव्यवहार आणि साहित्य संमेलन ही त्यांच्या मर्मबंधातील ठेव होती. अतिशय व्यस्त अशा दिनक्रमातूनही ते संधी मिळेल तेव्हा साहित्यिक उपक्रम, नाटके, संगीताच्या मैफली यांना हजेरी लावायचे. मात्र त्यांनी अशा ठिकाणी जाताना किंवा तिथे वावरताना आपल्या साहित्यगुणांचा टेंभा कधीही मिरवला नाही. एक रसिक म्हणूनच ते अशा कार्यक्रमांचा आनंद लुटायचे. मराठी भाषा, तिच्यातील साहित्य, साहित्यिक यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात एक प्रकारचा अकृत्रिम जिव्हाळा होता.

कोणत्याही भाषेच्या माध्यमातून जे विचार प्रकट होत असतात, त्या विचारप्रवाहांवरच तिची प्रगती अवलंबून असते.त्या विचारप्रवाहात प्राण आणि गती असेल तर असे प्रवाह जनतेच्या मनापर्यंत पोचतात. म्हणूनच लोकजीवनातून खरेखुरे, रसरशीत साहित्य निर्माण होते, अशी मांडणी यशवंतराव करतात. आपला हा मुद्दा स्पष्ट करताना ते संतसाहित्य, लोकगीते यांचे अतिशय चपखल उदाहरणही देतात. केवळ मनोरंजन किंवा दोन घटका करमणूक हा साहित्याचा उद्देश असूच शकत नाही, असे ते मानत. ज्या साहित्यामुळे अमंगलाचा नाश होतो आणि मंगलाची स्थापना होते, असे साहित्य उदात्त गुणांची प्रेरणा देऊ शकते. अशा प्रकारे साहित्य जनतेच्या उदात्त भावनांना प्रेरणा देऊन प्रगतीच्या दिशेने समाजाला गतिमान करते असे प्रतिपादन त्यांनी एका साहित्य संमेलनात केले होते.

विज्ञानवादी विचारवंत

यशवंतराव केवळ बोलके विचारवंत नव्हते, त्यांच्या व्यक्तिमत्वात एक कृतीशील विज्ञानवादी समाविष्ट होता. भारताची शास्त्रशुद्ध पुनर्रचना करण्यासाठी विज्ञानवादी तरुण निर्माण झाले पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका होती. विज्ञानप्रसाराचा विचार करताना त्याच्या दोन प्रमुख अंगांचा विचार झाला पाहिजे, असे ते म्हणत. एक म्हणजे मानवजातीसमोरील संकटांची परंपरा नष्ट करण्यासाठी, निसर्गाचे गूढ उकलून मानवाला जास्तीत जास्त शक्ती प्राप्त करुन देणारे संशोधन करणे. आणि दुसरे म्हणजे समाजात विज्ञानविचाराचा प्रसार आणि प्रचार करुन समाजच विज्ञाननिष्ठ बनविणे. हे दुसरे काम अधिक व्यापक आणि महत्वाचे आहे, असे ते आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करीत.

विज्ञानप्रसाराबाबत त्यांची स्वत:ची अशी ठाम विचारसरणी होती. समाजाला विज्ञाननिष्ठ बनविण्यासाठी आपल्याला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. विज्ञानाचे मूळ स्वरुपच तर्कसंगत, बुद्धिसंमत विचार असे आहे. हा विचार जनतेच्या मनात दृढमूल झाल्यावरच आपण एक आधुनिक समाज निर्माण करु शकतो. जुन्या कल्पना काढुन टाकण्याचा हाच एक कार्यक्षम उपाय आहे. या दिशेने जितक्या जलद वाटचाल होईल, तितक्या लवकर आपला देश प्रगतशील राष्ट्रांच्या मालिकेत जाऊन बसेल, अशी आग्रहपूर्वक मांडणी ते करीत असत. आज एवढय़ा वर्षांनंतरही आपल्या समाजाची रुढीप्रियता आणि त्यातून येणारी अगतिकता पाहिली की यशवंतरावांच्या विचारांचे महत्व पटते.

विज्ञानाचे आणि विज्ञानवादाचे महत्व पटवून देताना ते युरोपामधील राष्ट्रांचे उदाहरण देत असत. विज्ञानामुळे विज्ञाननिष्ठ समाज कसा निर्माण होतो, हे युरोपने सिद्ध केले आहे. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीबरोबरच लोकशाही समाजरचना आकार घेऊ लागली. या सर्व क्रांतीने तेथील समाजाच्या मनाची घडणच बदलली. चंद्रावर जाऊ इच्छिणारा आणि अंतराळ जिंकू इच्छिणारा समाज किंवा दोन महायुद्धांच्या भीषण अग्निदिव्याला तोंड देऊनही, धैर्य खचू न देता पुन्हा झपाटय़ाने प्रगती करणारा आकांक्षी समाज हा या विज्ञाननिष्ठेतून निर्माण झाला, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, असे यशवंतरावांनी एके ठिकाणी लिहून ठेवले आहे.

विज्ञानाची मूल्ये प्रयत्नपूर्वक शिक्षणातून रुजविली पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह असायचा. यासाठी समाजातील बुद्धीवंतांनी समाजाशी समरस होऊन ही विज्ञानवादी चळवळ चालविली पाहिजे. आधुनिकतेची मूल्ये, विज्ञानवादी प्रेरणा नव्या तरुणांना दिल्या पाहिजेत, असे ते म्हणत. असे झाले तर त्यांची स्वप्ने ही आपण लहानपणी पाहिलेल्या स्वप्नांपेक्षा भव्य आणि वेगळ्या क्षितिजाकडे झेपावणारी असतील. प्रादेशिकतावाद, भाषावाद, जातीयवाद यांच्या आवर्तात आपण सापडलो तर आपला देश प्रतिगामी राष्ट्र होईल, अशी साधार भीती त्यांना वाटत असे. म्हणूनच जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे ते विज्ञाननिष्ठेचे आवाहन विशेषत: युवकांना करीत असत. त्यांचे हे विचार आजही तितकेच लागू आहेत.

द्रष्टे राजकीय नेतृत्व

यशवंतरावांचा राजकीय पिंड स्वांतत्र्याच्या आंदोलनावर पोसलेला होता.भारतीय राजकारणातील गांधीयुगाला, सत्याग्रह-सविनय कायदेभंग-प्रतिकार या मोहिमेला वेग आणि परिपक्वता आलेल्या काळात यशवंतरावांचा राजकीय प्रवास सुरु झाला. देशात तेव्हा देशभक्तीचा अंगार फुललेला होता. पंडित जवाहरलाल नेहरुही स्वयंतेजाने तळपत होते. महात्मा गांधींचा संदेश सत्याग्रहाचा होता, तर पंडितजींचा क्रांतीचा होता. त्याला रशियन राज्यक्रांतीचा संदर्भ होता. रशियन क्रांतीने उभ्या जगाला हादरवून टाकले होते. पंडितजींचे संस्कारक्षम मन या क्रांतीने भारुन गेले होते. यशवंतरावांचा राजकीय पिंडही याच क्रांतीच्या तत्वज्ञानावर पोसला होता, असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर एकाच वेळी दोन तात्विक विचारपद्धतींचा ठसा उमटलेला स्पष्टपणे दिसतो.

यशवंतरावांची राजकीय प्रांगणात येण्याची खरी प्रेरणा महात्मा गांधीजींचे कायदेभंग आंदोलन हीच होती. या सर्वामागे होती ब्रिटीशांच्या साम्राज्यशाहीविरुद्धची चीड आणि स्वातंत्र्याची आकांक्षा. परकीय सत्तेचे उच्चाटन हीच भावना यामागे होती. म्हणूनच गांधींजींच्या आंदोलनाला देशभरात भावनोत्कट असा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. पंडितजींची प्रेरणा समाजवादाकडे झुकणारी होती. रशियन क्रांतीचा संदर्भ तिला होताच. स्वातंत्र्याच्या चळवळीने जसा वेग घेतला तसा पंडित नेहरुंचा हा विचार त्यांच्या लेखनातून, भाषणातून हळूहळू डोकावू लागला होता. परकीय सत्ता गेल्यावर काय, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण होई. परकीय सत्ता जाऊन आपल्या लोकांची सत्ता येणे, एवढाच स्वातंत्र्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न ते विचारु लागले. स्वराज्यानंतर देशात कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था असली पाहिजे, त्यात श्रमजीवी जनतेला कोणते स्थान असले पाहिजे, याची चर्चा त्यांनी सुरु केली. यादरम्यान यशवंतरावांचे महाविद्यालयीन शिक्षण सुरु होते. याचवेळी त्यांना हे राजकीय बाळकडु मिळाले. म्हणूनच यशवंतरावांच्या राजकीय शिक्षणाचा, विचारांचा पाया गांधीजींनी घातला आणि त्याचा विकास पंडित नेहरुंनी केला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.


द्वैभाषिकाचा प्रयोग आणि यशवंतराव

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती हा यशवंतरावांच्या राजकीय कर्तृत्वाचा कळसाध्याय होता. संयुक्त महाराष्ट्राची जोरदार चळवळ महाराष्ट्रात सुरु होती, त्याच दरम्यान राज्य पुनर्रचना मंडळाचा अहवाल जाहीर झाला. या अहवालात समतोल द्वैभाषिक राज्याची कल्पना मांडण्यात आली होती. या संकल्पनेला यशवंतरावांनी कठोरपणे विरोध केला. परंतु, पक्षाची भूमिका म्हणून आणि शिस्तपालन म्हणून द्वैभाषिक राबविण्याची जबाबदारी त्यांनी शेवटी स्वीकारली आणि १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी त्यांनी द्वैभाषिक मुंबई राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. काँग्रेस पक्षाशी असलेल्या निष्ठेमुळेच आणि बंधनकारक शिस्तीमुळेच त्यांनी हा निर्णय स्वीकारला होता. यशवंतरावांचे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्व राष्ट्रीय दर्जाचे होते, हेच यामुळे सिद्ध होते.

त्रिराज्य योजना, केंद्रशासित मुंबई, विशाल द्वैभाषिक असे अनेक पर्याय पुढे आले तेव्हा त्यांनी लोकभावना आणि सर्वमान्य लोकशाहीनिष्ठ मागणी म्हणून मनापासून संयुक्त महाराष्ट्राला पाठिंबाच दिला. मात्र पक्षनेतृत्वाकडून आदेश मिळाल्यावर एकभाषी राज्याबाबतचे आपले अनुकूल मत त्यांनी निर्भिडपणे आणि सुस्पष्टपणे मांडले आणि मगच द्वैभाषिक राबविण्यास संमती दिली. याबाबत त्यांनी अत्यंत प्रांजळपणे आपले मत नोंदवून ठेवले आहे. यशंवतराव आपल्या कर्तव्याशी एकनिष्ठ होते. ते म्हणतात, मनात एकभाषिक ठेवून मी द्वैभाषिक चालविले नाही. या प्रयोगाला पूर्ण वाव द्यावयाचा, तो यशस्वी होत असेल, तर त्याला संपूर्ण संधी द्यावयाची, अशा निर्धाराने एक-दीड वर्ष मी अगदी एकनिश्चयाने (single-minded) द्वैभाषिक राबविले. त्यात सदिच्छा कायम राखण्यास संधी मिळेल, राष्ट्रीयदृष्टय़ा हा एक प्रयोग होत आहे, त्याला आपल्याकडून संपूर्ण सहकार्य द्यावयाचे, अशी माझी याबाबतीत धारणा होती.

संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार

संयुक्त महाराष्ट्राच्या दैदिप्यमान चळवळीबाबत नव्याने काही लिहिण्याची गरज नाही. कराड मतदारसंघातून १९५७ साली निवडून आल्यावर यशवंतरावांवर द्वैभाषिक राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली. वर म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी ती पक्षशिस्त म्हणून स्वीकारलीही. द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री म्हणून सुमारे दीड वर्ष काम केल्यावर एकदा पंडितजी मुंबईच्या दौर्‍यावर आले असता या प्रयोगाबाबत या दोघांचीही चर्चा झाली होती. त्यावेळी शासकीयदृष्टय़ा द्वैभाषिक मुंबई राज्य चांगले चाललेले असले तरी लोकभावना मात्र त्याला अजिबात अनुकूल नाही आणि राजकीयदृष्टय़ा हा प्रयोग योग्य ठरणार नाही, हे आपले मत त्यांनी निर्भिडपणे पंडितजींसमोर मांडले होते.

यानंतर पंडितजी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला हळूहळू अनुकूल झाले. याआधी १९५७ साली प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती अश्वारुढ पुतळ्याच्या अनावरण समारंभावेळी पंडितजींनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा आणि लोकभावनेचा अनुभव घेतला होताच. अखेर १ मे १९६० रोजी तो मंगल दिवस उजाडला आणि पंडितजींसह यशवंतराव संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश घेऊनच महाराष्ट्रात परतले.

पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याहस्ते १ मे १९६० रोजी पहाटे संयुक्त महाराष्ट्राच्या नवीन राज्याचे उद्घाटन झाले. पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राला उद्देशून यशवंतरावांनी जे भाषण केले ते नव्या राज्याबद्दल त्यांची संकल्पना स्पष्ट करणारे होते. ते म्हणाले, “गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील जनतेची जी विचलित अशी अवस्था झाली होती, ती आता संपून महाराष्ट्राला यापुढे स्थैर्याचे दिवस येतील, अशी आशा करण्यास मुळीच हरकत नाही. त्यायोगे लोकांना आता आपल्या विकासाच्या प्रश्नांकडे कटाक्षाने लक्ष देता येईल व विकास कार्याच्या बाबतीत येणार्‍या निरनिराळ्या अडचणींना ते अधिक परिणामकारकपणे तोंड देऊ शकतील. नव्या महाराष्ट्र राज्याच्या जन्माने आपल्याला भरभराटीचे व सुखाचे दिवस येतील, ही सामान्य जनतेची अपेक्षा योग्य अशीच आहे. हा जनतेच्या अपेक्षापूर्तीचा क्षण जवळ आणणे हा महाराष्ट्र राज्याचा मी मानबिंदू मानतो.”

संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर यशवंतरावांनी आपले लक्ष पूर्णपणे राज्याच्या विकासावर केंद्रित केले. विशेषत: शेती, उद्योग, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्था या महत्वाच्या विषयांकडे त्यांनी जाणूनबूजून लक्ष दिले. यासाठी पहिल्या दिवसापासून अतिशय जागरुकतेने त्यांनी उद्योग खात्याची जबाबदारी स्वत:कडेच ठेवली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजेच एमआयडीसीची स्थापना करून त्यांनी महाराष्ट्रातील कारखानदारीला आणि उद्योग व्यवसायांना शासकीय अभय मिळवून दिले. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागात लहान उद्योगधंदे मोठय़ा प्रमाणात सुरु झाले पाहिजेत असा प्रयत्न त्यांनी केला. शेती हा महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा उद्योग आहे. शेती आणि पाणी यांचाही अभेद्य संबंध आहे. या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार करून यशवंतरावांनी इरिगेशन कमिशन नेमले. कर्जाचे ओझे, शेतमालाच्या किंमतीचे संकट आणि अधूनमधून पडणारा दुष्काळ या संकटांच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी स्वत:च्या पायावर कसा उभा राहील यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. शेती महामंडळाची स्थापना, कमाल जमीन धारणेचा कायदा आदी शेती क्षेत्रातील पुरोगामी पावले त्यांनी उचलली.

शिक्षण प्रसारावरही त्यांनी लक्ष दिले. शहरे आणि गावे यांच्यात नवा संवाद सुरु झाला पाहिजे असे ते मानायचे. आचारविचारांची देवाण-घेवाण वाढली तर एकजिनसी समाजजीवन निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रगती होईल असे त्यांचे मत होते. राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना करुन त्यांनी साहित्य-संस्कृती व्यवहाराला शासकीय अधिष्ठान प्राप्त करुन दिले. नव्या महाराष्ट्राला त्यांनी अत्यंत आवडीने जगन्नाथाचा रथ अशी सार्थ उपमा दिली होती. सर्वांचे हात लागल्याशिवाय हा रथ हालणारही नाही व चालणारही नाही. महाराष्ट्राच्या भवितव्याची लांबच लांब सफर आपणा सर्वांना पुरी करायची आहे. कारण त्यातच जनतेचे कल्याण आहे, असे ते म्हणत. त्यांचे हे शब्द महाराष्ट्राला सदैव मार्गदर्शक ठरतील.

सांगली जिल्ह्यातील देवराष्ट्रेसारख्या अत्यंत छोटय़ा खेडेगावात जन्माला येऊन राष्ट्रीय पातळीवर स्वत:चे स्थान निर्माण केलेले यशवंतरावजी चव्हाण हे एका अर्थाने कोडेच आहे. त्यांच्या व्यक्तित्वाचा शोध घेणे हे फार कठीण काम आहे. वेगवेगळी सत्तापदे उपभोगलेला एक राजकीय नेता, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख प्रशासक, साहित्य संगीताचा रसिकाग्रणी, मोठा मित्र परिवार असलेला दिलखुलास लोकसंग्राहक अशी त्यांची विविध रुपे आहेत. यात उजवे-डावे करणे फार कठीण आहे. यशवंतराव हे सर्वार्थाने मोठे होते, एवढे मात्र खरे. त्यांनी आखून दिलेल्या मार्गावरुन महाराष्ट्राची कालक्रमणा सुरु आहे. गेल्या अर्धशतकात महाराष्ट्राने वेगवेगळ्या क्षेत्रात जी नेत्रदीपक प्रगती केली आणि राष्ट्राच्या पटावर आपले स्वत:चे जे स्थान निर्माण केले त्याचे श्रेय नि:संशयपणे यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीला जाते हे नक्की.

  • शब्दांकन : सतीश लळीत, मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी


  • हा लेख आपण लोकराज्यच्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.

  • कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

    टिप्पणी पोस्ट करा