सीएम-ई-वृत्तसेवा

मा. राज्यपाल श्री. के. शंकरनारायणन यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (फाईल फोटो)

व्यापक जनहिताच्या कामांनाच सर्वाधिक प्राधान्य

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही

मुंबई, दि. 21 : मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या दिवसापासुन मी वैयक्तिक लाभाच्या कामांपेक्षा व्यापक जनहिताच्या कामांनाच प्राधान्य देण्याचा निर्धार अंमलात आणला आहे. तोच यापुढे कायम राहील. कित्येक वर्षे प्रलंबित राहिलेले अनेक निर्णय माझ्या सरकारने घेऊन अंमलात आणले आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत केले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या महसुलात सातत्याने वाढ होत आहे. सन 2008-09 मध्ये राज्याचा एकूण महसूल 81 हजार  270 कोटी रुपये होता. आता 2011-12 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाज 1 लाख 21 हजार 503 कोटी रुपये एवढा आहे. यावरुन राज्याच्या एकूण महसुलात दर वर्षी सातत्याने भरघोस वाढ होत असल्याचे दिसून येते. मे 2005 नंतर आजपर्यंत ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची पाळी राज्य सरकारवर एकदाही आलेली नाही. राज्याच्या एकूण संचित कर्जाची रक्कम आकडयामध्ये मोठी दिसत असली तरी त्याची तुलना राज्याच्या स्थुल उत्पन्नाशी करणे आवश्यक आहे. सन 2009-10 मध्ये महाराष्ट्राची व्याज प्रदानाची महसूल जमेची टक्केवारी 17.07 एवढी होती.  2010-11 मध्ये ती 15.03 एवढी खाली आली.  सन 2011-12 मधील अर्थसंकल्पीय अंदाज 14.85 एवढा आहे. या आकडेवारी वरुनही राज्याचे अर्थव्यवस्था सुदृढ होत आहे हे सहजपणे लक्षात येईल.

औद्योगिक क्षेत्राचा विकास

राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विकास व्हावा, निर्यातीस चालना मिळावी आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या इतिहासात प्रथमच 26 वर्षानंतर मुंबईची इंडिया इकॉनॉमिक समीटसाठी निवड करण्यात आली. महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनामध्ये 15 टक्के एवढा मोलाचा सहभाग आहे. राज्यातील रोजगार निर्मिती, राष्ट्रीय रोजगाराच्या 16 टक्के असून इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. देशास प्राप्त झालेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी एकतृतियांश गुंतवणूक केवळ महाराष्ट्रासाठी प्राप्त झाली आहे. चालू वर्षी 1 लाख 12 हजार कोटी रूपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत आतापर्यंत 2 लाख 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे तीन लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. ही गुंतवणूक गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे 1 लाख 12 हजार कोटी रूपयांनी अधिक आहे. यावरून राज्य शासन औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत किती संवेदनशिल आहे, हे दिसून येते. समतोल प्रादेशिक विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी एकूण विशाल प्रकल्पांपैकी 63 टक्के प्रकल्प राज्याच्या मागासभागात सुरू केले जाणार आहे. दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या राज्यातील कामास वेग आला असून या प्रकल्पामुळे येत्या तीन वर्षात राज्यात अतिरिक्त 20 हजार अब्ज रूपयांची गुंतवणूक होणार आहे आणि यामुळे सुमारे 23 लाख रोजगार प्राप्त होणार आहे.असे सांगून मुख्यंमत्री म्हणाले की, केवळ नागपूर नव्हे तर संपूर्ण राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या या मिहान प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 टक्के विकसित जमीन सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आणि प्रकल्पग्रस्तांना अतिशय समाधानकारक मोबदला मिळवून दिला. मिहानचे काम वेगाने सुरु झाले असून, टीसीएस पाठोपाठ इन्फोसिस सारखी बलाढ्य कंपनी याठिकाणी सुरु होत आहे. बोईंग कंपनी आंतरराष्ट्रीय एव्हीएशन हब या ठिकाणी उभारत आहे.

मुंबईचा विकास

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच, पण ते जागतिक आर्थिक केंद्र व्हावे यासाठी आम्ही जाणिवपुर्वक प्रयत्न करीत आहोत. मुंबईच्या सुनियोजित विकासासाठी सरकार अनेक प्रकल्प राबवित असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मेट्रो रेल, मोनो रेल, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी), मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प, जुन्या, मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी  सामूहिक विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अशा विविध प्रकल्पांना गती देण्यात आम्ही  यशस्वी ठरलो आहोत. मेट्रो रेल्वेचे काम वेगाने सुरु आहे. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर, चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द आणि कुलाबा-बांद्रा अशा तीन टप्प्यांमधील हे काम पुर्ण झाल्यावर मुंबईच्या वाहतुक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहे. भारतातील पहिली मोनो रेल चेंबूर ते वडाळा आणि वडाळा ते जेकब सर्कल अशी धावणार आहे.  याची चाचणीही नुकतीच यशस्वीपणे झाली आहे. मुंबई नागरी मूलभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत 1,488 कोटी रुपये खर्चाचे 24 उप प्रकल्प हाती घेण्यात आलेल आहेत. यात 11 रस्ते, 7 उड्डाण पूल, 3 खाडी पूल आणि 3 रेल्वे उड्डाण पुलांचा समावेश आहे. मुंबईत घर घेणे हे सर्वसामान्य नागरिकाचे स्वप्न असते. याचा विचार करून मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. शिवडी - न्हावाशेवा - ट्रान्स हार्बर लिंक एमएमआरडीए मार्फत हाती घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे मुंबई ही रायगडशी थेट जोडली जाणार आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वे मंत्र्यांसमोर मागण्या मांडल्या त्यामुळे अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, पनवेल येथे नवीन कोचींग कॉम्प्लेक्स, कळंबोली येथे कोच मेटेन्स कॉम्प्लेक्स,चर्चगेट-विरार उन्नत उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर,बेलापूर-उरण दुहेरी मार्ग, सीएसटी-कल्याण उन्नत कॉरिडॉरचे सर्व्हेक्षण, एमयूटीपी-३,च्या कामाला  हिरवा कंदील, विरार ते पनवेल आणि सीएसटी- पनवेल  फास्ट कॉरिडॉरच्या कामाचा अभ्यास, हार्बर ‎मार्गावर १२ डब्यांच्या गाड्या सुरु करण्यासाठी तसेच पश्चिम उपनगरांप्रमाणे सेन्ट्रल मार्गावरदेखील ‎वातानुकुलीत गाड्या सुरु करण्याचा विचार, याशिवाय पुणे-नाशिक नवीन रेल्वे मार्ग उभारणीसाठी सर्व्हेक्षण. पुणे- ‎अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे मार्गाचा अभ्यास आदी मागण्यांचा विचार यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला घरे उपलब्ध करून देणे विकासकांवर बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की,  विकासकाने 2 हजार चौरस मिटरपेक्षा जास्त जमिनीचा ले-आऊट तयार करताना त्यामध्ये किमान 20 टक्के भूखंड 30 ते 50 चौरस मिटर क्षेत्राचे ठेवणे आवश्यक आहे.  तसेच गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित केल्यास त्यामध्ये किमान 20 टक्के सदनिका 27.88 ते 45 चौरस मिटर क्षेत्राच्या सदनिका प्रस्तावित करणे अत्यावश्यक आहे. या सदनिका आर्थिक दुर्बल घटक  आणि अल्पउत्पन्न गटासाठी देण्याचे त्यांना बंधनकारक आहे

सागरतटीय क्षेत्र नियमनाबाबतची सुधारित अधिसुचना गेल्यावर्षी निघाली. या अधिसुचनेमुळे मुंबईतील 147 कोळीवाड्यांतील 47 हजार कुटुंबियांचे पुनर्वसन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईतील सीआरझेड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या जुन्या धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या 620 इमारतींमधील 38 हजार कुटुंबियांचे पुनर्वसन करणे आता शक्य झाले आहे. मुंबई शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच पुनर्बांधणी करण्यासाठी मुंबई शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय आम्ही घेतला. या फेरबदलामुळे जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील भोगवटाधारकास किमान 300 चौ.फू. (27.88 चौरस मीटर)  तर कमाल 753.5 चौ.फू. (70 चौरस मीटर) क्षेत्राच्या सदनिका उपलब्ध होणार आहेत.

राज्याचे नागरीकरण 50 ते 55 टक्क्यांच्या वर झालेले आहे.  या दृष्टीने शहरांच्या पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या व्हाव्यात, उत्तम रस्ते, स्वच्छ पाणी पुरवठा, उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा, सांडपाणी व्यवस्था याबाबतीतील दर्जेदार सोयी नागरिकांना मिळाव्यात व शहरे सुंदर आणि स्वालंबी व्हावीत यासाठी आम्ही नियोजनबद्ध पावले उचलली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, राज्यात 100 कोटी झाडे लावण्याचा राज्य शासनाने संकल्प केला. हा कार्यक्रम बिगर वनक्षेत्रातही राबविण्यात येत आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमाला राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  त्याचबरोबर वाघांचे संरक्षण व्हावे आणि पर्यटनाला मोठया प्रमाणात चालना मिळावी यासाठी नागपूर ही राज्याची व्याघ्र राजधानी म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे.  याशिवाय सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा देशातील 37 वा आणि महाराष्ट्रातील चौथा व्याघ्र प्रकल्प मंजूर झाला आहे. वनरक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न आम्ही आदिवासींना या पदांवर नोकऱ्या देऊन सोडविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी  झगडावे लागू नये त्यांचा वेळ, पैसा वाचवा यासाठी आणि जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही न्याय व्यवस्थेत बऱ्याच सुधारणा केल्या असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की,  धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे संगणकीकरण व ऑनलाईन पध्दतीने कामकाज सुरु करण्यात येत आहे. शिवाय 95 न्यायालयीन इमारतीचे काम हाती घेण्यात येत आहे.

आदिवासी मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न असो किंवा त्यांच्या शिष्यवृत्तीचा असो, आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ज्या ज्या काही सोयीसुविधा देणे आवश्यक आहे त्या कुठलीही अडचण न येता देण्याचे आमचे निर्देश आहेत. वस्तीगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता वाढवून दिला आहे. ज्यादा वसतीगृह उभारण्यात येत आहे.

मानव विकास प्रक्रियेत मानव विकास निर्देशांक हा महत्वाचा घटक आहे. ही संकल्पना जिल्ह्यांऐवजी तालुकास्तरावर सुमारे 125 अतिमागास तालुक्यात राबवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. या कार्यक्रमावर चालू वर्षी 425 कोटी तर पुढील वर्षी 500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला चांगल्या सेवा देण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. ई प्रशासन धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महानिर्मितीने चालू वर्षी ठेवलेले 1500 मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दीष्ट मार्च 2012 अखेर साध्य होईल. त्यामुळे राज्य डिसेंबर 2012 पर्यंत भारनियमनमुक्त होण्यास मदत मिळणार आहे. रस्ते हे राज्याच्या विकासाच्या रक्तवाहिन्या आहेत या दृष्टीनेच राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा महत्वपुर्ण कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे.

सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेला राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे त्याचा एक भाग म्हणून संपूर्ण मुंबईत 5 हजार सीसी टिव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे.  त्याचप्रमाणे पोलीस दलाचे आधुनिकीरण करण्यासाठी गुन्हेगारांचा मार्ग काढणारी एक संगणकीकृत यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी नेहमीच पाठपुरावा केला आहे. सीमा प्रश्नी सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन सीमावासियांच्या भावना व्यक्त केल्या. सीमावर्ती भागात नवीन 101 मराठी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या संपुर्ण शाळा येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरू होतील. याबरोबर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना आठ हजार रूपये निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

गेल्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आज पर्यंतचे सर्वात मोठे पॅकेज जाहीर केले. 2 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा शासन निर्णयही जारी केला आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात 300 कोटी रुपये केवळ उपलब्धच केला नाही तर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवला देखील आहे. या पॅकेजकरीता राज्य शासनाने 1282 कोटी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन केले असून, आठवडयाभरात हा निधी देखील वाटपासाठी उपलब्ध केला जाईल.

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आपण साजरे करीत आहोत. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्याची युवा पिढीला ओळख व्हावी, यासाठी त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात व्याख्यानमाला, प्रदर्शने, चर्चासत्रे यासारखे विविध उपक्रम शासन वर्षभर राबविणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2012 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्यानिमित्ताने भारत सरकारने केंद्रीय स्तरावर विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. राज्यातही हे वर्ष विविध उपक्रम आणि योजना हाती घेऊन साजरे केले जात असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, डॉ. पंजाबराव व्याज सवलत योजनेखाली पिककर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

        विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे, सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, मिनाक्षी पाटील, रविंद्र वायकर, प्रवीण दरेकर, अबु आझमी, देवेंद्र फडणवीस  आदींनी सहभाग घेतला होता.