सीएम-ई-वृत्तसेवा

                  

विधानपरिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

63 टक्के उद्योग राज्याच्या मागास भागात

चालू वर्षी 1 लाख 12 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक

मुंबई, दि. 21 : राज्याच्या एकूण 303 विशाल प्रकल्पांपैकी 174 प्रकल्प म्हणजेच 63 टक्के प्रकल्प राज्याच्या मागास भागात सुरू करून राज्याच्या समतोल विकास साधण्यात यश मिळविले आहे. चालू वर्षी राज्यात 1 लाख 12 हजार कोटी रूपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. देशात प्राप्त थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी एक तृतियांश औद्योगिक गुंतवणूक राज्यात झाल्याने महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, देशातील सर्वच राज्यांमध्ये उद्योग आपल्याकडे आणण्याची स्पर्धा वाढली आहे. या खेळातला महाराष्ट्र हा खूप जुनाजाणता खेळाडू आहे. त्यामुळे कोणता उद्योगपती कोणत्या राज्यात उद्योग उभारण्यासाठी इच्छुक आहे, याची काळजी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रात उद्योगांना कोणत्या अधिक नव्या सोयी आपण देऊ शकतो, याकडे आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर नुकताच आम्ही नागपुरच्या मिहानसाठी इन्फोसिस या बलाढ्य आयटी कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला. उद्योग क्षेत्रात आजही  महाराष्ट्र विदेशी थेट गुंतवणुकीत एक नंबरवरच आहे.

उद्योगात महाराष्ट्र आघाडीवर

विरोधी पक्षनेते आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र उद्योगाच्या आघाडीवर विशेष कामगिरी करीत नसल्याचा आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपांचे खंडन करताना मुख्यमंत्र्यांनी विविध उदाहरणे दिली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या मान्यवर आंतरराष्ट्रीय संघटनेने त्यांच्या इंडिया इकॉनॉमिक समिटसाठी मुंबईची निवड केली आणि तब्बल 27 वर्षांनंतर प्रथमच या समिटचे आयोजन करताना त्यांनी देशातील इतर कोणत्याही राज्याचा विचार न करता महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले, यातच महाराष्ट्राचे उद्योगातील स्थान स्पष्ट असल्याचेही ठासून सांगितले.

महाराष्ट्रात यापूर्वीच मर्सिडिज, महिंद्रा व्हेईकल्स, जनरल मोटर्स, भारत फोर्ज, बजाज, वॉक्सवॅगेन, हुंडई अर्थमुव्हींग या कंपन्या आहेतच. परंतु आताच नवीन आलेल्या कंपन्यांपैकी जनरल इलेक्ट्रीकल्स, ब्रिजस्टोन, फोटॉन, फिलिप्स, शिंडलर, या कंपन्या आलेल्या आहेत. शासनाचे विशाल प्रकल्प धोरण व औद्योगिक धोरणामुळे हे शक्य झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एप्रिल 2011 पासून 77 विशाल प्रकल्प आले असून 82,386 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यात 54,453 रोजगार निर्मिती होणार आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर ठरले आहे.

महाराष्ट्र हे जगातील अतिजलद विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये गणले जाते, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्याचा राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनामध्ये 15 टक्के एवढा मोलाचा सहभाग आहे. राज्यातील रोजगारनिर्मिती, राष्ट्रीय रोजगाराच्या 16 टक्के आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत हा आकडा सर्वाधिक आहे. देशातील एकूण 26 उद्योगगटांपैकी 20 गटांमध्ये राज्य देशात आघाडीवर आहे. एकूण राष्ट्रीय निर्यातीपैकी जवळपास 25 टक्के निर्यात ही एकट्या महाराष्ट्रातूनच होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विशाल प्रकल्पाबाबत माहिती देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, एकूण 303 विशाल प्रकल्पांपैकी अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोकण विभागात एकूण 174 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांपैकी 36 प्रकल्प उत्पादनात गेले आहेत.  त्याचे प्रमाण 20.69 टक्के इतके असल्याचे सांगितले.

जलद मालवाहतुकीसाठी दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या राज्यातील कामास वेग देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे येत्या तीन वर्षामध्ये राज्यात अतिरिक्त 20 हजार अब्ज रूपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे 23 लाख रोजगार प्राप्त होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जोडला जाणार असल्यामुळे जागतिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल. तसेच राज्याचा 29 टक्के भाग या प्रकल्पात समाविष्ट असेल. पहिल्या टप्प्यात शेंद्रा, दिघी बंदर विकसित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मिहानच्या कामाला वेग

मिहान प्रकल्पाविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने नागपूर येथील महत्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पाला गती देण्याचे प्राधान्याने निश्चित केले होते. संपूर्ण राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या या प्रकल्पाला भूसंपादन आणि योग्य मोबदल्यामुळे गती मिळत नव्हती. यामुळे मिहान प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 टक्के विकसित जमीन किंवा सानुग्रह अनुदान देण्याचा विकल्प देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना अतिशय समाधानकारक मोबदला मिळाला आहे, तसेच मिहान प्रकल्पाच्या 2 हजार 862 हेक्टर जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयीन प्रकरणे वेगाने मार्गी लागावी म्हणून दोन अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधिश नेमले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आता मिहान प्रकल्पासाठी केवळ 146 हेक्टर जमीन संपादित व्हावयाची आहे. दुसऱ्या धावपट्टीसाठी जैताळा, भामटी, दहेगाव, शिवणगाव, तेल्हारा या गावातील जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना रोख मोबदला देण्यासाठी 189 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मिहानचे काम वेगाने सुरु झाले असून टीसीएस (50एकर)  पाठोपाठ इन्फोसिस ( 142 एकर) सारखी बलाढ्य कंपनी याठिकाणी सुरु होत आहे. बोईंग या अगोदरच या ठिकाणी दाखल झाली आहे. एचसीएल, महिंद्रा सत्यम यासारख्या आयटी कंपन्या देखील सुरु होत आहेत. विदर्भ आणि राज्याचे एकूणच चित्र बदलण्याची ताकद या प्रकल्पात असून लाखो युवकांना रोजगार देणारा हा प्रकल्प मार्गी लागत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांविषयी माहिती देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, स्व. यशवंतरावजी यांना जेव्हा आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणतो तेव्हा त्यांचे विचार, कृती, दाखविलेली दिशा यांचे पालन करणे आपले आद्य कर्तव्य ठरते. महाराष्ट्र हे एक देशाचे नेतृत्व करणारे एक आघाडीचे राज्य आहे आणि याचा पाया यशवंतरावजी सारख्या महाराष्ट्राला प्रगती पथावर नेणाऱ्या नेत्याने घातला आहे, असल्याचे सांगितले.

समतोल प्रादेशिक विकास :

मानव विकास मिशनविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्राचा समतोल विकास करणे, हे अतिशय महत्वाचे आणि प्राधान्याने करावयाचे काम आहे. मा. राज्यपाल यांनी तिनही प्रदेशातील विकास क्षेत्रातील विद्यमान स्थिती लक्षात घेऊन आणि नियत वाटपाची तत्वे सुचित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी मे 2012 पर्यंतची मुदत देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र मानव विकास मिशन अंतर्गत राज्यातील 12 अतिमागास जिल्ह्यातील 25 तालुक्यांमध्ये 2006-10 या चार वर्षांमध्ये विविध योजनांवर 235 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. याचा परिणाम म्हणून मानव विकास निर्देशांकात वाढ झाली आहे. या मिशनने राबविलेल्या कार्यक्रमाचा चांगला परिणाम लक्षात घेऊन ही संकल्पना जिल्ह्याऐवजी तालुकास्तरावर राबवून राज्यातील 172 अतिमागास तालुक्यात या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यासंदर्भात प्रत्येक तालुक्यास तीन ते साडेतीन कोटी रूपये इतका निधी मिळावा यादृष्टीने तालुक्यांची संख्या 125 इतकी सिमीत करण्यात आली. सन 2011-12 मध्ये 425 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

डिसेंबर 2012 पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त

विकासाच्या प्रक्रियेत विजेला महत्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे विजेच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येऊन जैतापूरसारख्या महत्वाकांक्षी अणूवीज प्रकल्पाला सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी केले.

भारनियमनाविषयी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याला डिसेंबर 2012 पर्यंत भारनियमनमुक्त करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

खापरखेडा प्रकल्प़	500 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प सुरु.
भुसावळ प्रकल्प	500 मेगावॅट क्षमतेचा एक संच कार्यान्वित. व दुसरा संच लवकरच कार्यान्वित.
जलविद्युत प्रकल्प	खासगीकरणाच्या माध्यमातून 211 मेगावॅट क्षमतेचे 74 लहान प्रकल्प.

अशा प्रकारे महानिर्मितीने चालू वर्षी ठेवलेले 1500 मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दीष्ट मार्च 2012 अखेर साध्य होईल. दि. 24 नोव्हेंबर 2011 पासून महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्दशानुसार मागणी व्यवस्थापन योजनेंतर्गत सिंगल फेजींग व कृषी पंप विलगीकरण वाहिन्यावरील 50 टक्के कृषी ग्राहकांना रात्रीच्या काळात 10 तास व उर्वरित 50 टक्के कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास विजेची थ्री-फेज उपलब्धता चक्रकार पध्दतीने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृषिपंपधारकांचे समाधान झाले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

2000 कोटी रुपये पॅकेजचे वितरण सुरु

        पॅकेजबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठे पॅकेज जाहीर केले. 2 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा शासन निर्णय जारी करून पहिल्या टप्प्यात 300 कोटी रुपये केवळ उपलब्धच केला नाही तर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या पॅकेजकरीता शासनाने 1 हजार 282 कोटी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन केले आहे. आठवड्याभरात हा निधी देखील वाटपासाठी उपलब्ध केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बियाण्यांचे पुरेसे वाटप

 विदर्भ विकास कार्यक्रमाची माहिती देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन, तुर इत्यादी पिकांचे बियाणे बदल कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. यामध्ये 20 लाख 56 हजार 148 क्विंटल बियाण्यांचे वाटप केले असून 59 लाख 28 हजार 760 लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. विदर्भातील सिंचनासाठी यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण

        पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, एनएसजी हबचे नुकतेच मुंबईत उद्घाटन झाले. त्याचप्रमाणे तळेगाव येथे अत्याधुनिक तंत्राने स्फोटके निकामी करण्याचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.

नक्षलविरोधी मोहिमेंतर्गत विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये गुप्त वार्ता यंत्रणेचे जाळे सक्षम करणे, नक्षल विरोधी प्रचार, नक्षलवाद्यांना अटक आणि कारवाई, CRPF च्या कंपन्या कोब्रा बटालियन्स, सी-60, विशेष कृती दल यांच्या तैनाती यामुळे सात दलम निष्क्रीय झाले असून नक्षल सदस्य आत्मसमर्पण करीत आहेत. नक्षली कारवाई रोखण्यासाठी पोलीस शिपायांची 1 हजार 54 नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 13 नवीन दूरक्षेत्र निर्माण केली आहेत. त्याचबरोबर पोलीसांना जंगल टॅक्टीसचे प्रशिक्षण देण्यात येत असून अल्फा हॉक प्रशिक्षण केंद्र निर्माण केले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी एकस्तर पदोन्नती वेतन, 15 टक्के प्रोत्साहन भत्ता, आदिवासी भत्ता आणि 50 टक्के ज्यादा वेतन असे फायदे देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

झाडे जगविणार

झाडे लावण्याच्या कार्यक्रमाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, पावसाची सांगड घालून तसेच पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन राज्यात 100 कोटी झाडे लावण्याचा राज्य शासनाने संकल्प केला. हा कार्यक्रम बिगर वनक्षेत्रातही राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या 12 आणि 25 तारखेला प्रत्येक जिल्ह्याकडून या कार्यक्रमासंबंधीचा आढावा मुख्य सचिवांमार्फत घेतला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोयनेचे पाणी कोकणला

      कोयनेचे पाणी कोकणाला देण्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यास तसेच मुंबई उपनगरास सिंचन, पिण्यासाठी व औद्योगिकरणासाठी खाजगीकरणातून बांधा, वापरा या तत्वावर राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

राष्ट्रीय जलधोरण

राष्ट्रीय जलधोरण 2012 चा मसूदा केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करून त्यावर राज्य शासनाचे अभिप्राय देण्यात येतील. तसेच कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी 3.5 कोटी रुपये निधी देऊन हा निधी वैधानिक विकास मंडळनिहाय समायोजन करण्यास राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसारचा प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे सादर केला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

जीवनदायी आरोग्य योजनेबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील (एक लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या) शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे. ही योजना पहिल्या टप्प्यामध्ये गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, धुळे, सोलापूर, रायगड, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यासाठी इन्श्युरंन्स कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्याची आर्थिक स्थिती

राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, सन 2011-12 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पिय अंदाज 1 लाख 21 हजार 503 कोटी रुपयांचे आहेत. जानेवारी 2012 अखेर एकुण 91 हजार 624 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी ही टक्केवारी 75.40 एवढी म्हणजे अत्यंत समाधानकारक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी 2012 अखेर प्रमुख करांच्या माध्यमातून (जमीन महसूल आणि विक्रेय वस्तू वगळून) 73 हजार 530 कोटी रुपये महसुल गोळा झाला आहे. याची अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी टक्केवारी 90.67 इतकी आहे. सन 2008-09 मध्ये राज्याचा एकूण महसूल 81 हजार  कोटी रुपये होता. 2009-10 मध्ये तो 86 हजार  वर पोहचला आहे. 2010-11 मध्ये तो 1 लाख 06 हजार कोटी रुपयावर गेला. ही आकडेवारी प्रत्यक्ष महसूलाची आहे. चालू 2011-12 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाज 1 लाख 21 हजार कोटी रुपये आहे. यावरुन राज्याच्या महसूलात दर वर्षी सातत्याने वाढ होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या तीन वर्षात राज्याने उभारलेले कर्ज आणि राज्याची एकूण संचित दायित्वे यांची स्थूल उत्पन्नाशी असलेली टक्केवारी.

वर्ष	उभारलेले कर्ज (कोटी रु.)	राज्य स्थुल उत्पन्नाशी टक्केवारी	एकूण संचित दायित्वे	राज्य स्थुल उत्पन्नाशी टक्केवारी
2009-10	26,155	2.9	1,81,447	20.13
2010-11	18,873	1.83	2,02,331	19.65
2011-12 अर्थसंकल्पिय अंदाज	22,805	1.93	2,26,926	19.17

        मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्याच्या एकूण संचित कर्जाची रक्कम आकड्यामध्ये मोठी दिसत असली तरी त्याची तुलना राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी करणे आवश्यक आहे. मे 2005 नंतर आजपर्यंत ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

संचित कर्जाची स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी

महाराष्ट्र	19.17 टक्के
उत्तर प्रदेश	45.08 टक्के
गुजराथ, बिहार, प. बंगाल, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश	कर्जाची टक्केवारी कितीतरी जास्त

सन 2009-10 मध्ये महाराष्ट्राची व्याज प्रदानाची महसूल जमेची टक्केवारी 17.07 एवढी होती. 2010-11 मध्ये ती 15.03 एवढी खाली आली. सन 2011-12 मधील अर्थसंकल्पीय अंदाज 14.85 एवढा आहे. या आकडेवारी वरुनही राज्याचे अर्थव्यवस्था सुदृढ होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर काही सदस्यांनी माझ्या दिल्लीवारीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठीच मला दिल्लीला जावे लागते, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले की, आपल्या सर्व सूचनांची नोंद मी घेतली असून राल्याला सक्षम आणि सुदृढ प्रशासन देण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करावे.

00000