सीएम-ई-वृत्तसेवा

                           कृषी, ग्रामविकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

           -मुख्यमंत्री

मुंबई दि. १६ : कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींची जादा तरतूद, तसेच शेतकऱ्यांना थेट सबसिडी, ग्रामीण भागात घरबांधणीला प्रोत्साहन, ग्रामस्वच्छता, खेड्यापाड्यातील रस्ते, पिण्याचे पाणी यासाठी भरीव तरतूद केल्यामुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला उर्जा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. विदर्भातील कृषि सिंचनासाठी केलेली 300 कोटींची तरतुद आणि इचलकरंजी येथील यंत्रमाग क्लस्टरसाठी केलेली 70 कोटीची तरतुद स्वागतार्ह असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले ओह.

मुख्यमंत्री आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात की, कृषी क्षेत्रासाठी वित्तीय तरतूद १ लाख कोटींनी वाढविल्यामुळे देशातील शेतीची अवस्था सुधारण्यास मदतच होणार आहे. किसान क्रेडीट कार्ड ए टी एम केंद्रांवरून वापरता येण्यामुळे शेतकऱ्यांना बऱ्याच प्रमाणात सुविधा मिळणार आहे. ग्रामीण बँकांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डला १० हजार कोटी देण्याची वित्तमंत्र्यांची घोषणाही दिलासादायक आहे. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने २४० कोटींचा दुध उत्पादन प्रकल्प उभारणे, अन्न धान्यासाठी नवीन गोदामे, अन्न प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय मिशन, लघु सिंचन कामांसाठी स्वतंत्र कंपनी त्याचप्रमाणे वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के जादा व्याज सवलत या निर्णयांमुळे एकूणच ग्रामविकासाला चालना मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची नव्याने रचना, २५ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर १ टक्क्याची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय, काळ्या पैशाच्या मुद्यावर याच अधिवेशनात श्वेत पत्रिका आणण्याचा निर्धार, रॉकेलवर थेट सबसिडी देण्याचा प्रयत्न, थेट करप्रणाली संदर्भात पावले उचलण्याचे दिलेले आश्वासन, ऑगस्ट २०१२ मध्ये गुडस अँड सर्विस टॅक्स लागू करण्याची केलेली घोषणा यामुळे निश्चितच काही ठोस बदल पहावयास मिळतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

इचलकरंजी येथील यंत्रमाग कारागिर आणि व्यावसायिकांना उपयुक्त अशा यंत्रमाग मेगा क्लस्टरची श्री. मुखर्जी यांनी केलेली घोषणा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 70 कोटी रुपयांची तरतुद केली असल्याने हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यात कोणतीही अडचण राहणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेखाली विदर्भासाठी 300 कोटी रुपयांची केलेली तरतुद अतिशय दिलासा देणारी आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना यामुळे मदतीचा मोठा हात मिळाला आहे. सिंचनाच्या अधिक सुविधा उपलब्ध करुन जास्ती क्षेत्र शेतीखाली आणण्यात याचा उपयोग होणार आहे, असेही श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

000000000