मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
विधान परिषदेत केलेले निवेदन
| बृहन्मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या दिर्घकाळ चाललेल्या 1982 च्या संपानंतर बंद पडलेल्या/आजारी कापड गिरण्यांच्या जमिनीच्या विक्री व विकासाबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने दि.11.10.2000 रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम 58 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम 37 अन्वये दि.20.3.2001 च्या अधिसुचनेद्वारे फेरबदल मंजूर केले. त्यानुसार एक पर्याय म्हणून बंद पडलेल्या/आजारी कापड गिरण्यांच्या मोकळया जागा व शिल्लक चटईक्षेत्र यांचा साधारणत: 1/3 हिस्सा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस, रिक्रीएशन ग्राऊंड/गार्डन/प्ले ग्राऊंड अशा तत्सम बाबींकरता, 1/3 हिस्सा म्हाडास व 1/3 हिस्सा गिरणी मालकास विकास करण्याकरिता देण्याची तरतुद करण्यात आली. त्यानुसार म्हाडास उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या विकासांतर्गत 50% जमिन ही गिरण्यांतील कामगारांच्या कल्याणासाठी वापर करणे अपेक्षित आहे. 2. तद्नंतर दि. 11/10/2006 रोजी तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली निर्णय झाला की, गिरणी कामगार गृहनिर्माण योजनाही म्हाडामार्फतच राबविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे गिरणी कामगार गृहनिर्माणासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करुन गिरणी कामगारांच्या घरांकरीता नियम 58 खाली राखून ठेवलेल्या जमिनीवर अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांकापेक्षा 200% पर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय केला . (1.33 + 2.66 = 4) त्यानुसार म्हाडास अंदाजे 2/3 घरे गिरणी कामगारांकरिता व 1/3 घरे संक्रमण गाळे म्हणून बांधता येतात. 3. गिरणी कामगारांची पात्रता ठरविणे, गाळे वाटपाची कार्यपध्दती ठरविणे व घरांची किंमत ठरविण्याकरिता शासन निर्णय, नगर विकास विभाग दिनांक 12.12.2006 नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती गठित करण्यात आली. त्यानुसार मुख्य सचिव स्तरावर देखील बैठका होऊन अनेकदा चर्चा झाली. 4. गिरणी कामगारांसाठी जमिनींची व घरांची उपलब्धता:- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील बंद/आजारी 58 गिरण्यांपैकी म्हाडास प्राप्त झालेल्या 36 गिरण्यांच्या एकूण जमिनींपैकी 25 गिरण्यांच्या एकूण 9.12 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 20 वेगवेगळया ठिकाणी घेतला आहे. त्यापैकी 18 गिरण्यांच्या जमिनीवर 11 ठिकाणी 6.83 हेक्टर जमिनीवर एकूण 10165 गाळयांचे (त्यातील 6948 गिरणी कामगारांकरीता असलेल्या + 3204 संक्रमण सदनिका आणि 13 दुकाने) काम भौतिकदृष्टया पूर्ण होत आले आहे या व्यतिरिक्त भारत मिल लोअर परेल, सेंच्युरी मिल, ज्युबिली मिल (स्वान मिल शिवडीचा भाग) वेस्टर्न इंडिया लिज होल्ड (एम.एस.टी.सी.चा भाग) या गिरण्यांच्या जमिनीचा ताबा सुध्दा म्हाडास प्राप्त झालेला आहे. सद्यस्थितीत काम सुरु नसलेल्या व म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र 2.29 हेक्टर एवढे आहे. याशिवाय आतापर्यंत अप्राप्त 11 गिरण्याची आणि अंशत: जमिन उपलब्ध केलेल्या गिरण्यांची उर्वरीत जमिन अशी एकूण 6.66 हेक्टर इतकी निश्चित झालेली जागा विविध कारणांमुळे अद्याप म्हाडास प्राप्त झालेली नाही. सदर गिरण्यांच्या जमिनी प्राप्त करण्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळया स्तरावर वेळोवेळी बैठका घेऊन पाठपुरावा सुरु आहे. 5. म्हाडाने संकलित केलेली तत्कालीन गिरणी कामगारांची माहिती:- शासनाच्या वतीने म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांची माहिती संकलनाची पहिली मोहिम दिनांक 6.9.2010 ते 28.10.2010 कालावधीत राबविण्यात आली. तद्नंतर मृत कामगारांच्या एका वारसाची व यापूर्वी अर्ज करणे शक्य न झालेल्या गिरणी कामगारांची माहिती संकलित करण्याकरीता दिनांक 30.11.2011 ते 12.12.2011 या कालावधीत दुसरी मोहीम राबविण्यात आली. त्या मोहिमेत मृत गिरणी कामगारांच्या वारसांचे 22701 व गिरणी कामगारांचे 15,843 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अशाप्रकारे दोन टप्प्यात मिळून गिरणी कामगारांचे 1,26,166 व वारसांचे 22,701 मिळून एकूण 1,48,867 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. |
| 6. गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्य सचिव, राज्यमंत्री (गृहनिर्माण), संसदीय कार्यमंत्री व मा.मुख्यमंत्री स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. या कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत मी विधान परिषदेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने दिनांक 4.8.2011 रोजी विधानमंडळ पक्षिय गटनेत्यांसमवेत चर्चा केली. सदरहू चर्चेत खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आले.. 1. कट ऑफ डेट दिनांक 1.1.1982 असावी. 2. मासिक उत्पन्नाची अट असू नये. 3. गिरणी कामगारांकडे मुंबईत अगोदरपासून घर असले तरी त्यांना या योजनेसाठी पात्र समजावे. 4. अधिवासाची अट लावावी, असे बहुतेक उपस्थितांकडून प्रतिपादन करण्यात आलेले आहे. 5. मृत गिरणी कामगारांच्या एका वारसाकडूनही अर्ज मागवावा. सदर चर्चेदरम्यान असे देखिल ठरले की, गिरणी कामगार संघटनांशी चर्चा करावी. त्या अनुषंगाने संसदीय कार्यमंत्री श्री. हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 4.10.2011 रोजी गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी पक्षीय गटनेत्यांसमवेत बैठक झाली. सदर बैठकीत मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडील पक्षिय गटनेत्यांच्या बैठकीत ठरलेल्या उपरोक्त पाच मुद्यांमधील अ) क्रमांक (चार) येथील अधिवासाची अट लावण्यात येऊ नये, अशी भूमिका कामगार संघटनांकडून मांडण्यात आली, त्यावेळी कामगार संघटनांच्या सदरहू भूमिकेशी सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी सहमती दर्शविली. ब) मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडील पक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत ठरलेल्या उर्वरित चार मुद्यांशी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहमती दर्शविली. (1) मृत गिरणी कामगारांच्या एका वारसाला तसेच यापूर्वी माहिती संकलनाच्या वेळी ज्या गिरणी कामगारांना अर्ज करणे शक्य झाले नव्हते, त्यांच्याकडून देखील अर्ज मागवून पात्र गिरणी कामगारांची संख्या निश्चित करण्याचे ठरले. (2) गिरणी कामगारांची संख्येच्या तुलनेत सध्या उपलब्ध असलेल्या घरांची संख्या पहाता, ज्या कापड गिरण्यांच्या जागी सध्या घरे बांधण्यात आली आहे, त्या कापड गिरण्यांमधील पात्र गिरणी कामगार व त्यांच्या एका वारसास उपलब्ध असलेली घरे लॉटरी पध्दतीने वाटपाबाबत शासनाने त्वरीत पावले उचलावित,असेही सूचीत करण्यात आले. अनेक बैठकांच्या अनुषंगाने सदरहु घरे वाटपाच्या निकषांबाबत सर्वसाधारणपणे सहमती झालेली आहे. |
| 7. सदनिकांच्या किंमतीबाबत:- मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावरील विधानपरिषदेतील चर्चेच्यावेळी दिनांक 10 एप्रिल, 2008 रोजी तत्कालिन मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आश्वासन दिलेले आहे की, कोणताही नफा न घेता जवेढी किंमत असेल तेवढीच किंमत कामगारांकडून घेण्यात येईल. म्हाडाने यापूर्वी दिनांक 3 मार्च, 2011 रोजी बहुमजली इमारतींमधील प्रति सदनिकांची किंमत सुमारे रुपये 12.62 लक्ष इतकी कळविली होती. जे.एन.एन.य.ुआर.एम. या कार्यक्रमांतर्गत “¿ÖÆü¸üß गरिबांसाठी मुलभूत ÃÖê¾ÖÖ(²Öß‹ÃÖµÖã¯Öß)” योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचे प्राप्त झालेले प्रति सदनिका अनुदान रुपये 2.06 लक्ष इतके वगळता सदनिकेची किंमत सुमारे रु.10.50 लक्ष येते. तद्नंतर मुख्य सचिव यांच्याकडील चर्चेनंतर अनुषंगिक व आकल्पित खर्च 8 टक्यांनी कमी तसेच देखरेख खर्चापोटीचा 15 टक्के खर्च एकूण किमतीतून वगळण्यात आला आहे. स्वान मिल कुर्ला येथील तळमजला + 4 मजली इमारतीमधील सदनिकेची किंमत रु.4.81 लक्ष असून इतर ठिकाणी बांधलेल्या बहुमजली (टॉवर) इमारतींमधील सदनिकांची किंमत रु.8.03 लक्ष पासून रु.9.35 लक्ष इतकी येते. केंद्र शासनाचे अनुदान जमेस धरल्यावर या बहुमजली इमारतींमधील प्रति सदनिकेची सरासरी किंमत 8.34 लक्ष इतकी झाली आहे. सदरहू किंमतीमध्ये यानंतर कोणत्याही प्रकारची घट करणे म्हाडास शक्य नाही. कारण ही रक्कम महाडाने प्रत्यक्षात खर्च केलेली आहे. गिरणी कामगारांना गृह कर्जासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ते सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचा विचार करता येईल. उपरोक्त किंमत जास्त असल्याचे नमूद करून ती कमी करण्याची मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. काहींनी घरे मोफत मिळण्याची मागणी केली आहे. बांधकामासाठी म्हाडास झालेल्या मूळ खर्चापेक्षाही कमी किंमतीत ती घरे द्यावयाची झाल्यास शासनाच्या तिजोरीवर तो भार पडेल . सदरहू घरांच्या किंमती आणखी कमी करण्याबाबत किंवा ती घरे मोफत देण्याच्या मागणीकरिता जे विविध युक्तिवाद वेगवेगळ्या स्तरावरून करण्यात येत आहेत. त्यासंदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, ज्यावेळी एखादी पुनर्वसनाची अथवा पुनर्विकासाची योजना राबविली जाते, त्यावेळी अगोदरच्या घराच्या अथवा झोपडीच्या बदल्यात(मोफत) घर दिले जाते. गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळीत राहणाऱ्या कामगारांना तेथेच मोफत घर दिले जाईल असा धोरणात्मक निर्णय यापूर्वी झालेला आहे. 8. अशा परिस्थितीत सर्वसमावेशक व सर्वांच्या हिताचे म्हणून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत. 1. म्हाडाकडून बांधून तयार झालेल्या संबंधित 6948 सदनिकांपैकी कुर्ला येथील 170 सदनिकांची किंमत रु.4.81 लक्ष आणि उर्वरित 6778 बहुमजली इमारतींमधील सदनिकांची सरासरी किंमत रु.8.34 लक्ष अंतिम करण्यात आली असून त्याप्रमाणे गिरणी निहाय त्या-त्या गिरणीतील कामगारांसाठी त्यांच्या गिरणींने उपलब्ध केलेल्या जमिनीवरील सदनिकांसाठी सोडत काढणेकरीता म्हाडास कळविण्यात येत आहे. तसेच या 18 गिरण्यांमधील अर्जदारांची संख्या वारसांसहित, तयार झालेल्या सदनिका आणि किंमतीचे विश्लेषण म्हाडाच्या वेबसाईटवर त्वरित उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाला कळविण्यात येत आहे. 2. सोडतीमध्ये यशस्वी होणाऱ्यांची पडताळणी कामगार विभागाच्या सहाय्याने म्हाडाने करावी व त्यात पात्र आढळल्यावर सदनिकांच्या वितरणाची कार्यवाही म्हाडाने करावी. 3. यशस्वी व पात्र आढळलेल्या कामगारांसाठी बँका/वित्तीय संस्थांकडून कर्जाची शक्यता म्हाडा मार्फत अजमविण्यात यावी. 4. उर्वरीत गिरण्यांकडून म्हाडास उपलब्ध झालेल्या/होणाऱ्या जमीनींवर म्हाडामार्फत घरे बांधण्याविषयी किंवा कामगारांच्या गृहनिर्माण संस्थांना द्यावयाच्या भूखंड वाटपा विषयी कार्यपध्दती नंतर निश्चित करण्यात येईल. ***** |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा