हरित वास्तुंच्या उभारणीत महाराष्ट्र देशात
नवे उदाहरण निर्माण करेल : मुख्यमंत्री
मुंबई दि.9 मार्च : नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करुन ऊर्जाबचत, पाण्याचा पुनर्वापर, छतावरील पावसाच्या पाण्याचा वापर, पर्यावरणानुकुल साहित्याचा बांधकामात वापर अशा प्रकारच्या उपाययोजना करुन हरित वास्तु उभारण्याला राज्य शासन प्रोत्साहन देणार आहे. राज्यात आज अशा प्रकारच्या हरित वास्तुंची संख्या 350 हुन अधिक असुन देशातील अशा प्रकारच्या इमारतींचे राज्यातील प्रमाण 30 टक्के आहे. ही वस्तुस्थिती पाहता हरित वास्तुंच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात नवे उदाहरण निर्माण करु शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.
पर्यावरणानुकुल इमारतींच्या उभारणीसंदर्भात बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हरित वास्तुसंहिता बनवण्यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिष कुमार सिंह, पर्यावरण विभागाच्या सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंह उपस्थित होत्या. सी.आय.आय. (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) चे कार्यकारी संचालक एस. रघुपती यांनी हे सादरीकरण केले.
राज्यातील इमारतींच्या बांधकामा संदर्भात हरित संहिता (ग्रीन कोड) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सी.आय.आय. सोबत मार्च 2010 मध्ये सामंजस्य करार केला असून त्यांनी याबाबत एक प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. सादरीकरणानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात शहरीकरणाचा वेग फार मोठा आहे. यामुळे बांधकामांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे पर्यावरणानुकुल इमारती बांधण्याच्या संदर्भात प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. शासकिय इमारती आणि सार्वजनिक सेवेच्या इमारती यांच्या बांधकामात या हरित संहितेचा वापर सर्व प्रथम केला जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांसाठी या संहितेतील काही बाबी बंधनकारक तर काही ऐच्छीक ठेवल्या जातील. ऐच्छीक बाबींची पुर्तता करणा-यांना विशेष सवलतीत देण्याचाही शासनाचा विचार आहे.
वीस हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक जागेचा क्षेत्रविकास करणाऱ्यांसाठी ही संहिता बंधनकारक होणार आहे. यासाठी मार्गदर्शक तत्वे बनविण्याचे काम सुरु आहे. हरित बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यावरणविषयक मान्यता व अन्य परवानग्या कमीत कमी वेळात देणे, यासाठी एक खिडकी योजना सुरु करणे, परिसरातील निसर्ग व पर्यावरण यांचे रक्षण करणे, घनकचरा व्यवस्थापन, छतावर व मोकळ्या जागेत पडणाऱ्या पावसाचे पावसाचे पाणी अडवुन जमिनीत जिरवणे, जास्तीत जास्त खिडक्या व काचांचा वापर करुन नैसर्गिक प्रकाशाचा अधिकाधिक उपयोग करुन उर्जाबचत करणे, छतावरील किमान निम्म्या जागेत माती पसरुन बगीचा तयार करणे, छताला पांढरा रंग देणे किंवा पांढऱ्या फरशांचा वापर करुन प्रकाश परिवर्तित करुन इमारतीमध्ये थंडावा राखणे, आदी प्रकारचे उपाय योजून इमारती अधिकाधिक पर्यावरणानुकुल बनविता येतात, असे या सादरीकरणाच्या माध्यमातुन सांगण्यात आले.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा