सीएम-ई-वृत्तसेवा

                              मंत्रिमंडळ निर्णय

                                                                                                                                              महसूल  विभाग

7 मार्च 2012

ग्रामीण भागातील छोट्या व्यवसायांना

अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही

ग्रामीण भागातील निवासी इमारतीतील छोटी दुकाने, किराणा दुकान, पिठाची गिरणी, कांडप मशीन इत्यादी व्यवसायांसाठी आता अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या सुधारित धोरणामुळे ग्रामीण भागात छोटे व्यवसाय सुरु करणाऱ्यांना अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हे धोरण फक्त वैयक्तिक निवासी वापराखालील इमारतीतील ज्या उपक्रमांचे क्षेत्रफळ 40 चौरस मीटर (430 चौरस फूट) पेक्षा जास्त नाही, अशा सूक्ष्म उपक्रमांना लागू राहणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 42 नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय शेत जमिनीचे शेती व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी रुपांतर करता येत नव्हते.  सन 2007 मध्ये कलम 42 मध्ये सुधारणा करुन, ग्रामीण भागात जमीनधारकास वैयक्तिक निवासी वापरासाठी अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. 

            महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनयिम 1966 च्या कलम 42 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर  हे सुधारित धोरण अंमलात येईल. या सुधारित धोरणामुळे ग्रामीण भागातील सूक्ष्म उपक्रम सुरु करणाऱ्या  लोकांना अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, रुपांतरित कर आणि अकृषिक आकारणी नियमाप्रमाणे लागू राहील.

----00------

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

                                                                                                                                                           

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या आस्थापनेवर

 25 नवीन पदांना मान्यता

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवर विविध संवर्गातील नव्याने 25 पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेच्या मुलभूत सुविधा प्राथम्याने उपलब्ध करुन देण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट या विभागापुढे असून त्यासाठी विविध योजना या विभागाकडून राबविण्यात येतात. राज्याची वाढती लोकसंख्या, राज्यातील बहुतांश भागाच्या सातत्याने होणारे नागरीकरण त्यामुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक असमतोलामुळे पिण्याचे स्वच्छ व शुध्द पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागाची जबाबदारी देखील वाढलेली आहे. पिण्याच्या पाण्याची निर्माण होणारी तीव्र टंचाई, भूजल पातळीत सातत्याने होणारी घट, नागरी पाणी पुरवठा,घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी गुणवत्ता,एमआयएस इत्यादी विषयांच्या समावेशामुळे विभागाच्या कामाची कार्यकक्षा वाढलेली असून, या योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी तसेच पुढील कालावधीसाठी देखील या योजना यशस्वीपणे कार्यरत राहाव्यात या दृष्टीकोनातून वाढलेला कार्यभार सक्षमतेने पेलण्यासाठी विभागाला अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता निर्माण झालेली असल्याने. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या ( खुद्द ) आस्थापनेवर विविध संवर्गातील नव्याने 25 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

----00----

सहकार  विभाग

7 मार्च 2012

बायोशुगर निर्मिती करणाऱ्या कृषी प्रक्रिया संस्थांच्या

प्रकल्पांची किंमत वाढविण्याचा निर्णय

बायोशुगर निर्मिती करणाऱ्या कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या (सहवीजनिर्मितीसह) प्रकल्पांची किंमत 25 कोटी रूपयांवरून 39 कोटी रूपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यात प्रायोगिक तत्वावर 6 प्रकल्पांनाऑक्टोबर 2007 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यात वाढ होऊन 12 प्रकल्पांची वर्धनक्षमता तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रकल्पांची अंतिम निवड मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

या योजनेंतर्गत खेळते भागभांडवल व विस्तारीकरणास अर्थसहाय्य देण्यात येऊ नये, असाही निर्णय घेण्यात आला. प्रस्तावित प्रस्तावांच्या अनुषंगाने येणाऱ्या वाढीव खर्चासाठी पुढील आर्थिक वर्षापासून तरतूद करण्यात येईल.

राज्यातील कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना (बायोशुगर निर्मिती करणाऱ्या कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांसह) 1:3 या प्रमाणात म्हणजे 30 टक्के शासकीय भागभांडवल, 10 टक्के संस्थेचे स्वभाग भांडवल व संस्थांनी त्यांच्या प्रकल्प किंमतीच्या 60 टक्के कर्ज शासनाच्या थकहमीशिवाय एनसीडीसी किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून घेण्यास मान्यता देण्यात येईल.

----00----

उच्च व तंत्र  विभाग

7 मार्च 2012

अनधिकृत शैक्षणिक संस्था आणि अभ्यासक्रमांना प्रतिबंध

घालण्यासाठी अध्यादेश पारित करण्यास मान्यता

            शिक्षणाची निकोप व्यवस्था निर्माण व्हावी तसेच शैक्षणिक संस्थांद्वारे विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची फसगत होऊ नये याकरिता प्रतिबंधात्मक तसेच सुधारात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, वैद्यकिय शिक्षण, कृषि शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय शिक्षण याबाबतच्या अनधिकृत शैक्षणिक संस्था आणि अनधिकृत अभ्यासक्रमांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अध्यादेश पारित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

            या अध्यादेशात पुढील महत्वाच्या तरतुदी आहेत

विहित प्राधिकरण : राज्यामध्ये उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षणाशी निगडित शैक्षणिक संस्था सुरु करण्यासाठी किंवा सुरु असलेल्या संस्थेत एखादा नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी विहित प्राधिकरणाची (जसे- अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय वैद्यकीय परिषद, राज्य शासन, इ.) मान्यता घेणे आवश्यक आहे. 

सक्षम प्राधिकारी : या अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना सहसंचालक/उप संचालक, तंत्रशिक्षण, उच्च शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विकास, कृषि यांची नियुक्ती राज्य शासन सक्षम प्राधिकारी म्हणून करेल. सक्षम प्राधिकारी कोणत्याही शैक्षणिक अनधिकृत संस्थेबाबत किंवा अनधिकृत अभ्यासक्रमाबाबत जर काही प्रश्न उपस्थित झाला असेल तर त्याबाबत प्रकरण तपासून अंतिम आदेश पारित करेल. 

अपिलीय अधिकारी : सहसचिव, उप सचिव, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग यांची नियुक्ती अपिलीय प्राधिकारी म्हणून राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल. 

शिक्षेची तरतूद : अनधिकृत संस्था किंवा अनधिकृत अभ्यासक्रम सुरु केल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा अंतर्भाव विधेयकात करण्यात आलेला असून तुरुंगवास हा एक वर्षापर्यंत वाढविला जाऊ शकणार आहे किंवा या प्रकरणी 1 लाख ते 5 लाख रूपयांच्या दरम्यान दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.

राज्य शासनाची परवानगी न घेता राज्याबाहेरील मुक्त विद्यापीठाचे अभ्यास केंद्र किंवा अभ्यासक्रम चालविणा-या शैक्षणिक संस्थांवर/व्यक्तींवर त्याचप्रमाणे चुकीच्या जाहिराती देणा-या शैक्षणिक संस्थांवर देखील आर्थिक दंडाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

शैक्षणिक संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीबाबत संहिता :

            शैक्षणिक संस्थांनी जाहिरातीद्वारे पालकांची तसेच विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करु नये म्हणून जाहिरात देताना स्वयंशिस्त पाळणे आवश्यक असून यासाठी विधेयकात शैक्षणिक संस्थांकरिता काही मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आलेली आहेत.  त्यामुळे या शैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजात जनतेप्रती पारदर्शकता निर्माण होऊ शकणार आहे.  चुकीच्या जाहिराती देणा-या संस्थांवर 50 हजार रूपये ते दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारता येऊ शकेल. 

शैक्षणिक संस्थांसाठी स्वप्रगटन (mandatory disclosure) अनिवार्य : प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने ते चालवित असलेल्या अभ्यासक्रमाबाबत तपशीलवार माहिती जनतेसाठी खुली करणे आवश्यक आहे. संबंधित शैक्षणिक संस्था जर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालवित असतील तर या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे नामाभिधान हे कोणत्याही विहित प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, याची खातरजमा संस्थेने करणे आवश्यक आहे.

00000

शालेय शिक्षण  विभाग

7 मार्च 2012

"महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम 2012" चे

प्रारुप विधिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करण्यास मान्यता

           

        नोंदणीकृत कंपनी, न्यास आणि संस्थांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर पूर्व प्राथमिक किंवा प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा राज्यात कुठेही स्थापन करण्यास तसेच अस्तित्वात असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची पूर्व प्राथमिक शाळेपासून उच्च माध्यमिक शाळेपर्यंत वर्गवाढ करण्यास मान्यता देण्याबाबतच्या "महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व नियमन) अधिनियम 2012" चे प्रारुप विधिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या  विधेयकाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

Ÿ  सद्य:स्थितीत राज्यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळा मोठ्या प्रमाणावर स्थापन झालेल्या आहेत. तसेच त्यांची तुकडीवाढ, वर्गवाढ झाली आहे.  राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्थाकडून स्वत:च्या आर्थिक संसाधनातून इंग्रजी, मराठी तथा अन्य भाषांमधून शाळा स्थापन करण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली जाते.

Ÿ  अशा संस्थांकडून राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होऊन निकोप स्पर्धेला वाव मिळू शकेल.

Ÿ  शिक्षणाच्या क्षेत्रात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा स्थापन झाल्यास प्रयोग‍शीलतेची नवी दालने निर्माण होतील. 

Ÿ  वरील पार्श्वभूमी विचारात घेता स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नोंदणीकृत कंपनी, संस्था किंवा न्यास यांना नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी परवानगी देणे योग्य होणार आहे. 

Ÿ  स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर शाळा उघडण्यास, तुकडीवाढ तसेच वर्गवाढ करण्यास परवानगी देण्यामुळे विद्यार्थ्यांना जवळच्या अंतरावर मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी माध्यमाच्या व इतर माध्यमांच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. 

Ÿ  स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना इतर शाळांप्रमाणेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फी चे विनियमन) 2011 अधिनियम व इतरही विद्यमान अधिनियम व वेळोवेळी निर्गमित होणारे शासन निर्णय लागू राहणार आहेत. 

Ÿ  या विधेयकाच्या माध्यमातून विविध माध्यमांच्या चांगल्या शाळा उपलब्ध होणार असल्याने नफेखोरीसारख्या अनिष्ट प्रथांवर देखील नियंत्रण येणार आहे. तसेच विचाराधीन अधिनियम संस्था, कंपनी किंवा न्यासाने उभारावयाच्या मूलभूत सोयी-सुविधा व त्याबाबतचे मापदंड तसेच निकष निर्धारित करीत असल्याने विद्यार्थ्यांचे हित त्यातून साधले जाणार आहे.

Ÿ  स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु झाल्यास शैक्षणिक क्षेत्रात शाळा उपलब्धतेबाबत विविधता निर्माण होऊन शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे.

00000

परिवहन विभाग

पुणे-नाशिक व कराड-चिपळूण नवीन रेल्वे मार्ग

सुरु करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग

            महाराष्ट्रातील पुणे व नाशिक ही महत्वाची शहरे असून ती झपाट्याने विकसित होत आहेत. या दोन शहराच्या मार्गावर येणाऱ्या परिसराचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने 265 कि.मी. रेल्वेमार्ग सुरु करण्याकरिता सर्व्हे अहवालानुसार 1,899.64 कोटी रुपये इतका अंदाजित खर्च येणार आहे.  या रेल्वे मार्गाचे काम त्वरीत पूर्ण करण्याकरिता या रेल्वे प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या 1,899.64 कोटी रुपयांपैकी राज्य शासनाचा 50 टक्के सहभाग म्हणून 949.82 कोटी रुपये इतका निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            त्याचप्रमाणे, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोंकण हा भाग रेल्वेने जोडणे आवश्यक आहे, त्यामुळे त्या भागातील औद्योगिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे, कराड-चिपळूण या 111.50 कि.मी. लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गासाठी अंदाजित एकूण खर्च 928.10 कोटी रुपयांच्या 50 टक्के, राज्य शासनाचा सहभाग म्हणून 464.05 कोटी रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.

00000

विधी व न्याय विभाग

मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय

अधिनियम 1948मध्ये सुधारणा

मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1948 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक येत्या अधिवेशनात सादर करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या तीन बंदरांचे व्यापार व वाणिज्याच्या दृष्टीने महत्व लक्षात घेऊन व तेथे दाखल करण्यात येणारे महत्वाचे दावे चालविण्याच्या दृष्टीने या तीन शहरांमध्ये (Presidency Town) लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट, 1862 या अधिनियमान्वये दिवाणी स्वरुपाचे दावे चालविण्याकरिता मूळ अधिकारिता असलेल्या, उच्च न्यायालयांची निर्मिती करण्यात आली.  परंतु, मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच, उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्याही वाढली. त्यामुळे उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील न्यायालयीन प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून सन 1948 साली मुंबई नगरासाठी 10 हजार रूपयांपर्यंतची आर्थिक अधिकारिता असलेले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात आले, ते म्हणजे मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय.  सन 1977 मध्ये सदर आर्थिक अधिकारिता 10 हजार रूपयांहून 50 हजार रूपयांपर्यत वाढविण्यात आली.  मात्र त्यानंतरही सतत होत असलेल्या रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे बहुतांशी दिवाणी दाव्यांचे मूल्य 50 रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने मा.उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांच्या संख्येमध्ये होणारी वाढ सातत्याने कायम राहिली.

वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मा.उच्च न्यायालयातील दावे कमी करण्यासाठी मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय व मुंबई लघुवाद न्यायालय द्रव्यविषयक अधिकारिता वाढविणे व सुधारणा अधिनियम, 1986, (सन 1987 चा महा. अधिनियम क्र.15) पारित केला.  सदर अधिनियमान्वये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाला 50 हजार रूपयांपर्यंतची दिलेली आर्थिक अधिकारितेची मर्यादा रद्द करुन ती अमर्याद करण्यात आली. प्रस्तुत सुधारणा अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 20 ऑगस्ट 1991 रोजी अधिसूचना निर्गमित करुन सन 1987 चा सुधारित अधिनियम क्र. 15 हा दिनांक 1 मे 1992 पासून अंमलात येईल असे जाहीर केले.

सन 1987 च्या उपरोक्त अधिनियमाच्या विधी ग्राह्यतेस प्रथम मा.उच्च न्यायालय, मुंबई व त्यानंतर मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.  दरम्यानच्या काळात मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असताना केंद्र शासनाद्वारे Commercial Division of the High Court Bill, 2009 हे लोकसभेत मांडण्यात आले.  सदर विधेयकानुसार 5 कोटी रूपये अथवा जास्त रकमेचे वाणिज्य तंट्याशी निगडीत दावे हे उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली.  सदर विधेयकासंबंधी निवड समिती, राज्यसभा यांनी 5 कोटी रूपयांची आर्थिक अधिकारिता 1 कोटी रूपये इतकी करण्याबाबत सूचना केली आहे. सदर बाब मुंबई बार असोसिएशने पत्राद्वारे मा. मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यांच्या निदर्शनास आणली. त्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय यांनी या प्रकरणात पुन्हा निर्णय घेऊन 1 कोटी रूपये व त्यापेक्षा कमी रकमेची (काही विशिष्ट प्रकरणे वगळून) नगर  दिवाणी न्यायालयामध्ये हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे प्रतिज्ञापत्र मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. मा. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेस अनुमोदन देणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनातर्फे मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले.  सदर प्रकरणाची दिनांक 11 नोव्हेंबर 2011 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, संबंधित कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय मा.उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रकरणे हस्तांतरीत करणे शक्य होणार नाही. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधिशांचा समावेश असलेल्या दिनांक 10 फेब्रुवारी 2012 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 1 कोटी रूपये व त्यापेक्षा कमी आर्थिक अधिकारिता असलेली प्रकरणे (काही विशिष्ट प्रकरणे वगळून) नगर दिवाणी न्यायालयाकडे हस्तांतरीत करणे व कायदा अंमलात आल्यापासून नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे नगर दिवाणी न्यायालयाकडे चालविण्यासंबंधी योग्य दुरुस्ती कायद्यामध्ये करण्याची सूचना राज्य शासनाला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने सदरचा प्रस्ताव हा मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ मांडण्यात आला. त्या अनुषंगाने विधेयक येत्या अधिवेशनात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या कायद्यात सुधारणा करण्यास विधीमंडळाची मान्यता मिळाल्यास अंदाजे 25 हजार दिवाणी स्वरुपाची प्रकरणे जी अनेक वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत ती नगर दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरीत होऊन अशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यास मदत होणार आहे व मा.उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणात घट होईल.   

00000

नगर विकास विभाग

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे)

झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, 1975 मध्ये सुधारणा

महानगरपालिका, नगरपरिषदांमार्फत आकारण्यात येत असलेल्या पट्टीयोग्य मूल्यांवर आधारित मालमत्ता कर आकारणीबरोबरच भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारण्याचा पर्याय महानगरपालिका, नगरपरिषदांना उपलब्ध करण्यासाठी कायद्यात तरतुदी केल्यानंतर भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. या निर्णयानुसार भांडवली मुल्यावर कर आकारणी करण्यात येईपर्यंत सन 2010-11 व 2011-12 या वर्षात सन 2009-10 च्या पट्टीयोग्य मुल्यावर आधारित देयके पाठवून ते भांडवली मुल्यावर आधारित समजण्याबाबत व या देयकाचे समायोजन भांडवली मुल्यावर आधारित देयके पाठविल्यावर करण्याबाबतची तरतूद मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची कार्यवाही सन 2012-13 वर्षातही करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून आणि त्यानंतर नव्याने तयार झालेल्या मालमत्तांवर कर आकारणी सन 2009-2010 या वर्षाच्या महानगरपालिकेच्या विहित भाडे दराने निश्चित केलेले पट्टीयोग्य मूल्य हे तात्पुरते भांडवली मूल्य मानण्यात येऊन तात्पुरती कर आकारणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिकेमार्फत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांकरिता बांधलेल्या इमारतींना तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिकेमार्फत बांधण्यात किंवा पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिर व शासनाच्या भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजनेखालील इमारतींना शासन अधिसूचित करेल त्याप्रमाणे मालमत्त्ता करात सवलत देण्यास तसेच विदेशी दुतावासांना व्हिऐन्ना कनव्हेन्शन, 1961 नुसार देवाण-घेवाण तत्वांच्या अनुषंगाने जल लाभ कर, मलनि:सारण लाभ करात सूट देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

00000

ग्रामविकास विभाग

राज्यातील ग्रामपंचायतींना जकात (Octroi) कराऐवजी भरपाई म्हणून

स्थानिक पंचायत कर (Local Panchayat Tax) लावण्याची मुभा

राज्यातील ग्रामपंचायतींना जकात (Octroi) कराऐवजी भरपाई म्हणून स्थानिक पंचायत कर (Local Panchayat Tax) लावण्याची मुभा देण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 3 मधील खंड 11 (क) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला.     

            मुंबई ग्राम पंचायत कायदा कलम 1958 च्या कलम 124 नुसार ग्रामपंचायतीला विविध कर लावण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कृषि व अकृषिक जमीनीवर उपकर (Cess) मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता कर, दिवाबत्ती कर इत्यादी लावण्यात येतात. यामध्ये सन 2000 पर्यंत ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 124 (1) (ii) प्रमाणे जकात (Octroi) लावण्याचे अधिकारही ग्रामपंचायतींना होते. राज्यातील 67 ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणारा जकात कर रद्द करण्याचा निर्णय दिनांक 15 जून 1999 रोजी घेण्यात आला होता. यानुसार 67 ग्रामपंचायत हद्दीतील जकात कराची वसुली पूर्णपणे बंद करण्यात आली. जकात कराची वसुली बंद झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात संभावीत तूट व त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनावर व विकास कामावर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून संबंधीत ग्रामपंचायतीस अनुदान देण्यात येत होते. त्यानुसार सन 2011-12 या वर्षापर्यत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

            ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत येणाऱ्या मालावर जकात कराऐवजी स्थानिक पंचायत कर आकारणे उचित ठरेल. जेणेकरून जकात वसूलीमुळे व्यापार उदिमांना होणारी खीळ न बसता ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न स्त्रोत वाढू शकेल.

त्यानुसार " 11 (कक) - "स्थानिक पंचायत कर" याचा अर्थ कलम 124 (1)(ii) च्या तरतूदीनूसार व खंड (11 क) मध्ये अंतर्भूत ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र वगळून कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे हद्दीमध्ये उपभोग, उपयोग अथवा विक्री यासाठी होणा-या मालाच्या प्रवेशावरील कर असा आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 124 (1)(ii) स्थानिक पंचायत कर सुधारणा अंतर्भूत करण्यास  मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

-----00-----