सीएम-ई-वृत्तसेवा

शेतीला प्राधान्य देतानाच जीवनावश्यक वस्तुंची

दरवाढ टाळणारा समतोल अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री

            मुंबई, दिनांक 26 : राज्यातील सर्वसामान्य, दुर्बल, शेतकरी तसेच आदिवासींच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबध्द असल्याचे चित्र यावर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. अतिशय माफक करवाढ तसेच औद्योगिक प्रगतीचा निर्धार व्यक्त करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात जीवनावश्यक वस्तूंवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नसून कोरडवाहू शेतीच्या योजनांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींमुळे जागतिक मंदीचे वातावरण असूनही राज्यातील विविध क्षेत्रात विकासाचे वारे वेगाने वाहू लागतील असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना व्यक्त केला.

राज्यातील सहकार, शिक्षण, कृषी, फलोद्यान, क्रीडा, पाटबंधारे, ऊर्जा, उद्योग, रस्ते याचबरोबर मागास आणि अल्पसंख्याकाच्या समाजाला न्याय देऊन महाराष्ट्राला "महाराज्य" करण्याचा हा अर्थसंकल्प आहे.

            महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते आणि पहिले मुख्यमंत्री स्व.यशवंतरावजी चव्हाण यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या जन्मशताब्दी वर्षात जाहीर झालेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे स्व.यशवंतरावजी यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा घातलेला पाया अधिक मजबूत करण्याचा आणि राज्याच्या विकासाला दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पात कृषी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. लघुपाटबंधारे प्रकल्पांना गती देऊन मृदसंधारण, शेततळ्याचा कार्यक्रम, खुल्या विहिरींचा धडक कार्यक्रम, कृषी पंपाचा अनुशेष, कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता तसेच मराठी भाषेच्या विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात समाधानकारक तरतूद करण्यात आली आहे. तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ तसेच हळद, मिरची, गूळ, चिंच, नारळ, धने, मेथी, पापड, ओला खजूर, सोलापूरी चादरी व टॉवेल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तंूवरील सूट 31 मार्च 2013 पर्यंत चालू ठेवण्यात आली आहे.

कृषी विषयक योजनात पारदर्शकता :

            हिवाळी अधिवेशनात कापूस, सोयाबिन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली होती. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निधी वाटप पूर्णपणे पारदर्शी व्हावे म्हणून मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. कृषी पंप विद्युतीकरण, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमांतर्गत शेतीविषयक सुधारणा तसेच कृषीविषयक इतर योजनांना भरीव निधी देण्यात आला आहे. कोरडवाहू शेती विकासासाठी 200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

ऊर्जेला सर्वाधिक प्राधान्य :

या अर्थसंकल्पात महानिर्मितीसाठी 1500 कोटी रुपयांचे भांडवल, महावितरणसाठी 615 कोटी रुपयांचा राज्य शासनाचा हिस्सा, अपारंपारिक ऊर्जा विकासासाठी 75 कोटी आणि महावितरणच्या थकीत वीज बिलावर 1700 कोटी रुपयांची व्याज सवलत देण्यात आली आहे.

नगर विकासाला चालना देण्यासाठी जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरोत्थान कार्यक्रमासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपयांचा नियतव्यय, महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 250 कोटी रुपये तसेच रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एमयूटीपी टप्पा-2 साठी 355 कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा दिला जाणार आहे. याशिवाय मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यामध्ये एमएमआरडीएमार्फत 350 कोटी रुपये, पायाभूत सुविधांच्या योजनांसाठी शहरी गरिबांसाठी राज्याचा व केंद्राचे मिळून 867 कोटी 89 लाख रुपयांचा निधी तसेच एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमासाठी 413 कोटी 13 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आले आहेत.

सामाजिक न्यायासाठी भरीव तरतूद :

या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध निवृत्तीवेतन योजनांसाठी 1310 कोटी 37 लाख रुपये, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 1230 कोटी 60 लाख रुपये व अनुसुचित जातीच्या लाभार्थींच्या घरकुल योजनेसाठी 425 कोटी रुपये असा भरीव नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी 1444 कोटी 80 लाख रुपये तर सुजल आणि निर्मल अभियानासाठी 179 कोटी रुपये अशी भरीव तरतूद केली आहे. शिक्षण आणि क्रीडा विकासावरही या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. सर्वशिक्षा अभियानासाठी 2 हजार 188 कोटी 26 लाख तर क्रीडा संकुलासाठी 90 कोटी अशी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यटनाला चालना :

        राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहेत. जगप्रसिध्द लोणार सरोवराच्या विकासाबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील "सी वर्ल्ड" आणि थीम पार्क, हाऊस बोट प्रकल्पाना चालना, सातारा जिल्ह्यातील कास पठार विकास प्रकल्प तसेच कोकणातील निसर्गरम्य समुद्र किनाऱ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. वन विकास आणि निसर्ग पर्यटनाबरोबरच नागपूर गोरेवाडा व मुंबईतील गोरेगाव येथील प्राणी संग्रहालयाच्या स्थापनेस प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतीय चित्रपट सृष्टीच्या शतक महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमासाठी आवश्यक तरतुदीबरोबरच भारतरत्न पं.भिमसेन जोशी यांच्या नावाने शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना सुरु करण्याचा मानसही अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

मराठी भाषेच्या विकासाला प्राधान्य :

            मराठी भाषेच्या विविध विकासासाठी अर्थसंकल्पात 15 कोटी 60 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी मुंबई येथे भाषा भवनाची उभारणी, मराठी दुर्मिळ ग्रंथांचे ई-बुक तयार करणे, विश्वकोषांचे खंड इंटरनेटवर उपलब्ध करणे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात मराठी भाषा व संस्कृतीसाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याचेही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे.

            यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला चालना देण्यासाठी महत्वाकांक्षी यशवंत ग्राम सडक योजना अर्थसंकल्पात जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी शंभर कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी 324 कोटी रुपये, जेजे हॉस्पिटल येथे हायराईज सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठी 650 कोटी रुपये आणि औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानासाठी 1480 कोटी रुपये असे राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत.

6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील मुले अंगणवाडीत येत नसल्याने अंगणवाडी केंद्रामार्फत पहिल्या टप्प्यात 6 आदिवासी जिल्ह्यात प्रत्येकी 100 प्रमाणे 600 पाळणाघरे सुरु करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. राज्याच्या जलवाहतुकीबरोबरच वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 93 कोटी 83 लाख रुपयांचा भरीव निधी देऊन वस्त्रोद्योगाला गती देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.

-------