मंत्रिमंडळ निर्णय
22 फेब्रुवारी 2012
(मंत्रिमंडळ बैठक क्र. 60)
कृषि विभाग
22 फेब्रुवारी 2012
कृषि सेवकांचे निश्चित वेतन आता सहा हजार रुपये
कृषि विभागातील कृषि सेवकांच्या निश्चित वेतनात अडीच हजार रुपयांवरुन सहा हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. हा निर्णय दि. 1 एप्रिल, 2012 पासून अंमलात येईल.
2004 मध्ये राज्यातील शिक्षण सेवक व ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर कृषि विभागातील कृषि सहायकांची पदे दरमहा अडीच हजार रुपये इतक्या निश्चित वेतनावर भरण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला होता. तद्नंतर शासनाने सन 2009 मध्ये शासकीय कर्मचा-यांना 6 वा वेतन आयोग लागू केला. एकीकडे नियमित शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनामध्ये टप्प्याने वाढ होत असताना कृषि सेवकांचे निश्चित वेतन मात्र आजपर्यन्त दरमहा अडीच हजार रुपये इतकेच होते.
एक खिडकी योजनेनंतर आजतागायत कृषि विभागात सातत्याने नवीन योजनांची भर पडत आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान,जलसुधारण प्रकल्प,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,ऑर्गेनिक फार्मिंग इ. सोबत पंतप्रधान पॅकेज, विदर्भ पॅकेज आदी योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कामही वाढलेले आहे. योजनांच्या अंमलजावणीची सर्व कामे पार पाडताना कृषि सहायक व कृषि सेवक असा कोणताही भेदभाव न करता कृषि सहायकांबरोबरच कृषि सेवकांनाही तेवढीच कामे करावी लागतात, मात्र त्यामानाने त्यांना मिळणारे वेतन कृषि सहायकांच्या तुलनेत अत्यंत अत्यल्प आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
सध्या कृषि विभागांतर्गत कार्यरत असलेले 580 इतके कृषि सेवक व नजिकच्या काळात भरण्यात येत असलेले 1185 कृषि सेवक अशा एकूण 1765 कृषि सेवकांना याचा लाभ होणार आहे.
या निर्णयामुळे शासनावर दरवर्षी 7 कोटी 41 लाख रुपये इतका आर्थिक भार पडणार आहे.
---0---
कृषि विभाग
22 फेब्रुवारी 2012
रब्बी हंगामात तुटवडा होऊ नये म्हणून 4 लाख टन
रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा करण्यास मान्यता
चालू वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी 4 लाख टन रासायनिक खताचा संरक्षित साठा करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. खरीप हंगाम 2011 मध्ये संरक्षित साठा करण्यासाठी शासन हमी मंजूर करण्यात आली होती. सदर हमीची मुदत दि.31 मार्च 2012 पर्यंत वाढवून देण्यास तसेच संस्थाकडे अद्याप शिल्लक असलेल्या हमी रकमेमधून सध्या उपलब्ध असलेल्या रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यात येईल.
अ) रब्बी हंगाम 2011-12 साठी एकूण 4.00 लाख मे. टन रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन तसेच दि. विदर्भ को-ऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन, नागपूर या संस्थांची शासनाचे नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ब) यासाठी आवश्यक कर्ज घेण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाला रू. 200 कोटी, महाराष्ट्र राज्य को. ऑपरेटिव्ह मार्केटींग फेडरेशनला रू. 200 कोटी आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, नागपूर या संस्थेला रू. 100 कोटी इतके कर्ज घेण्यासाठी शासन हमी देण्यास व या शासन हमीची मुदत दि. 31/3/2012 पर्यंत ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
क) रब्बी हंगाम 2011-12 मध्ये करण्यात येणारा संरक्षित साठा रब्बी हंगामात वापरल्यानंतर हंगामा अखेर शिल्लक राहणारा साठा खरीप हंगाम 2012 साठी वापरण्यास परवानगी देऊन शासनहमीची मुदत दि.31.3.2012 च्या पुढे वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.
ड) रब्बी हंगाम 2011-12 साठी करण्यात येणाऱ्या एकूण 4.00 लाख मे.टन खताचा साठा करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्यादित नागपूर या संस्थांना येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासाठी (उदा. प्राथमिक वाहतूक रू 250.00 प्रति मे. टन, दुय्यम वाहतूक रू. 150.00 प्रति मे. टन, हमाली रू. 50.00 प्रति मे. टन, गोदाम भाडे रू. 30.00 प्रति मे.टन, विमा कर्जावरील व्याज, हमी शुल्क इ.) खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
इ) रब्बी हंगाम 2011-12 साठी केंद्रशासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व अधिकृत कंपन्यांमार्फत पुरवठा होणा-या रासायनिक खतांमधून संरक्षित साठा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
-----0------
ग्राम विकास विभाग
22 फेब्रुवारी 2012
कामाची गती वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या
बांधकाम विभागात 35 नवीन उपविभागांची निर्मिती
राज्यातील जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाचा वाढलेला कामाचा व्याप लक्षात घेऊन तसेच कामाची गती वाढविण्यासाठी 35 नवीन उपविभाग आणि त्यासाठी प्रत्येकी 14 प्रमाणे 496 पदे निर्माण करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
जिल्हा परिषदेत नवीन निर्माण झालेले तालुके, डोंगराळ भाग इत्यादीतील कार्यभार पहाता त्याप्रमाणे आणखी आवश्यक उपविभाग निर्मितीचा व त्यासाठी आवश्यक पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीस व मंत्रीमंडळास सादर करावा, असाही निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेनंतर शासनाच्या विविध विभागाच्या स्थानिक स्तरावरील विभागात असलेल्या कामाच्या अंमलबजावणीसाठी कामे जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेकडील उपविभागांची संख्या अत्यंत कमी आहे. परिणामी कामाची गती, गुणवत्ता, दर्जा यावर अनिष्ट परिणाम होतो. या बाबींचा विचार करता कामाची गती वाढविणे व गुणवत्ता जपणे यासाठी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
----0----
विधी व न्याय विभाग
धर्मादाय संघटनेत 773 पदे
निर्माण करण्यास मान्यता
धर्मादाय संघटनेतील कामकाज प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी 773 नवीन पदनिर्मिती करण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, 1950 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यामध्ये करण्याच्या उद्देशाने धर्मादाय संघटनेची स्थापना सन 1952 मध्ये करण्यात आली. सध्या धर्मादाय संघटनेच्या आस्थापनेवर एकूण 1085 पदे मंजूर आहेत. तथापि नोंदणीकृत न्यासांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने आणि न्यासांच्या विश्वस्तांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यास सध्या मंजूर अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग अपुरा होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा