सीएम-ई-वृत्तसेवा

संरक्षित झोपड्यांमधील 1995 नंतरचे

झोपडीधारक तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र

लाखो झोपडीवासीयाना स्वत:ची घरे मिळण्यास मदत                                   

मुंबई, दिनांक 02 जानेवारी : 1995 नंतर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये अंतिम बदलाच्या आधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.  या निर्णयामुळे संरक्षित झोपड्यांमधील (1995 पूर्वीच्या) वास्तव्य करणाऱ्या लाखो नागरिकांना त्यांची स्वत:ची घरे मिळण्यास मदत होईल. तसेच धारावी, विमानतळ इतर महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांमधील अडथळे दूर होऊ शकतील.

राज्यात सुमारे 35 टक्के लोक झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करतात. यामुळे एकीकडे एका शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ताण जरी पडत असला तरी अशा झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी नेहमी नागरिकांकडून येत असते.

राज्याच्या झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत दि.1.1.1995 पर्यंत आलेल्या झोपड्या सरक्षित झोपड्या म्हणून जाहिर करण्यात आलेल्या आहेत.  मात्र अनेक ठिकाणी अशा झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांनी या झोपड्या त्यांच्या कुटूंबियांना किंवा इतरांना हस्तांतरित केल्या असून, त्यापैकी अनेक झोपडीधारक हे दि.1.1.1995 नंतर सदर  झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करीत असल्याचे दिसून आले आहे. या झोपड्या संरक्षित असल्याने पुनर्वसनाशिवाय काढता येत नाहीत. मात्र तेथील रहिवाशी दि.1.1.1995 नंतरचे असल्यामुळे व विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये रहिवाशी सुध्दा दि.1.1.1995 व त्यापूर्वीचे आवश्यक असल्याने त्यांचे पुनर्वसनही होत नाही. या बाबतीत तोडगा काढण्याची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली असून, विधीमंडळामध्ये याबाबतची चर्चा झाली होती व माझ्या पातळीवर झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये या विषयावर निर्णय घेण्याची मागणी  करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीमध्ये शासनाने झोपडपट्टी कायदा व विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतूदी सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतला आहे. याकरिता विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम-33 (10) बदल करण्याची प्रक्रिया ÃÖã¹‎ करण्यात आली असून, त्या संदर्भात सर्व संबंधितांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.  दरम्यान मुंबईतील अशा संरक्षित झोपड्यांमध्ये असणाऱ्या 1.1.1995 नंतरच्या सध्या वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये अंतिम बदलाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे संरक्षित झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लाखो नागरीकांना त्यांची स्वत:ची घरे प्राप्त होण्यामध्ये मदत मिळेल.  तसेच धारावी, एअरपोर्ट इतर महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्प कामामधील अडथळे दूर होऊ शकतील.

----00----