वैद्यकीय शिक्षण विभाग
2 जानेवारी 2012
जे.जे. रुग्णालय येथे सुपरस्पेशालिटी
रुग्णालयासाठी बहुमजली इमारत
जे.जे.रुग्णालय मुंबईतील महत्वाचे व अग्रगण्य शासकीय रुग्णालय असून या रुग्णालयात रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उपलब्ध खाटा आणि सोयीसुविधा यांची मर्यादा लक्षात घेता योग्य उपचार पुरविण्यासाठी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाची गरज आहे. त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाने जे.जे.रुग्णालय आवारात 20 मजली रुग्णालय बांधण्यास मान्यता दिली.
या बहुमजली सुपरस्पेशालिटी इमारतीसाठी अंदाजे 376 कोटी रुपये, मुला-मुलींचे वस्तीगृह व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थानासाठी 103 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या बांधकामास मान्यता देण्यात आली. त्याच प्रमाणे रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या अंदाजे 150 कोटी रुपये इतक्या रक्कमेच्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री व ही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी लागणा-या कर्मचारी वर्गावर होणा-या अंदाजे प्रतिवर्ष 19 कोटी रुपये इतक्या वाढीव आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
----00----
रायगड, नंदुरबार, सातारा व मुंबई महानगर परिसर
येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, नंदुरबार, सातारा व मुंबई महानगर परिसर येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
प्रस्तावित 4 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एकूण 1597 कोटी 45 लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून सन 2011-12 ते 2015-16 या 5 वर्षात टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास वेळोवेळी पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
गेल्या 7-8 वर्षात राज्यामध्ये एकही नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले नसल्याने तसेच राज्याच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने वैद्यकीय शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता होती.
वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने या सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे या विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे. तसेच वरील 4 ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर त्या भागात रुग्णालये सुरू होतील. या रुग्णालयाचा लाभ त्या भागातील नागरिकांना होईल.
---0---
मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी अद्ययावत रुग्णालये
मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक 300 खाटांचे अद्ययावत रुग्णालय सुरू करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली. याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यास सांगण्यात आले.
--0--
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत
धान्य हमी योजना राबविण्यास मान्यता
घरपोच धान्य योजनेच्या यशस्वी अनुभवाच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यात तसेच मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात धान्य वितरणाची सुधारित प्रणाली-धान्य हमी योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत शिधापत्रिका धारकांना योग्य दर्जाचे व निर्धारित भावात अन्नधान्य खात्रीशीररित्या उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत एकाचवेळी तीन महिन्यांचे धान्य (गहू व तांदूळ) दारिद्रयरेषेखालील (BPL) व अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे.
धान्य वितरणाची ही सुधारित प्रणाली ऐच्छिक असून त्यासाठी बी.पी.एल व अंत्योदय अन्न योजनेच्या किमान 60 टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी तहसीलदार/ शिधावाटप अधिकारी यांच्याकडे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी देण्याकरिता लेखी मागणी करणे आवश्यक आहे. इच्छूक शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना पुढील 3 महिन्यात आवश्यक असलेल्या धान्याची एकत्रित रक्कम महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत रास्तभाव दुकानदाराकडे जमा करणे आवश्यक राहील, जेणेकरुन पुढील महिन्याच्या 6 तारखेपर्यंत धान्य वाहतूक करुन ते पुढील अन्नदिनाच्या दिवशी गावात वाटपासाठी उपलब्ध करुन देणे शक्य होईल.
एपीएल व अन्नपूर्णा योजनेचे लाभार्थ्यांना तसेच वरील योजनेत सहभागी न होणाऱ्या बी.पी.एल. व अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना धान्य, साखर, केरोसिन व पामतेल या शिधावस्तूंचे वितरण रास्त भाव / शिधावाटप दुकानातून पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार आहे.
वरीलप्रमाणे संपूर्ण राज्यात धान्य वितरणाच्या सुधारित प्रणाली अंतर्गत प्रत्येक महिन्यातील दिनांक 7 हा दिवस "अन्न दिवस" (Food Day) राहील. या दिवशी जाहिर पध्दतीने रास्त भाव दुकान/चावडी/इतर सार्वजनिक ठिकाणी शिधापत्रिकाधारकांना धान्याचे वितरण करण्यात येईल. धान्याचे वितरण शासन प्रतिनिधीं/ दक्षता समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत करण्यात येईल व धान्य वाटपाचा अहवाल तहसिलदार/ शिधावाटप अधिकारी यांचेकडे पाठविण्यात येईल.
-- --00----
ऊर्जा विभाग
2 जानेवारी 2012
विद्युत शुल्काची कमाल मर्यादा
वाढविण्यास मान्यता
राज्यातील काही घटक स्वत:च्या वापरासाठी विद्युत निर्मिती करतात. अशा स्वत:च्या वापरासाठी उत्पादन होणाऱ्या (Captive Power) विजेच्या प्रत्येक युनिटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या विद्युत शुल्काची कमाल मर्यादा 40 पैशावरून दीड रुपया एवढी वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या दरवाढीची सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणतीही झळ बसणार नाही.
ही सुधारणा त्वरित अंमलात आणण्यासाठी मा.राज्यपालांना अध्यादेश काढण्यास विनंती करणारा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाने मंजूर केला.
राज्य शासनास अतिरिक्त महसूल मिळावा हा यामागील उद्देश आहे.
---00---
सामान्य प्रशासन विभाग
2 जानेवारी 2012
स्व.यशवंतराव चव्हाण यांचे
जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करणार
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेत अतिशय मोलाची भूमिका बजावलेल्या तसेच राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेले परिश्रम लक्षात घेता महाराष्ट्राचे नावलौकिक वाढविणाऱ्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व.यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
यानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांचे स्वरुप केवळ उत्सवी न रहाता जनतेच्या स्मृतीत राहतील असे विधायक उपक्रम शासनातर्फे हाती घेण्यात येतील. तसेच लोकांनाही यात सहभागी करून घेण्यात येईल.
यातील काही महत्वाचे उपक्रम पुढील प्रमाणे :-
दिनांक 13 मार्च,2012 ते 12 मार्च,2013 हे वर्ष " जन्मशताब्दी वर्ष " म्हणून साजरे करण्यात येईल. प्रस्तावित कार्यक्रमांची रुपरेषा ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. यशवंतराव चव्हाण गौरव ग्रामस्थ ही नवीन स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल.
कराड येथील यशवंतराव चव्हाण स्मारक पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करण्यात येईल. लोकराज्याचा विशेषांक प्रसिध्द करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सह्याद्रीचे वारे हे यशवंतराव चव्हाण यांच्या भाषणाचे पुस्तक पुन:मुद्रीत करण्यात येईल. जीवन चरित्रावर आधारित मालिका तयार करून दूरदर्शन व आकाशवाणीवरुन प्रसारित करण्यात येईल. विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
----00----
अल्पसंख्याक विकास विभाग
2 जानेवारी 2012
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात स्वयंसहाय्यता बचत गट व
साधन केंद्रांची निर्मिती करण्याचा निर्णय
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात स्वयंसहाय्यता बचत गट व लोकसंचालित साधन केंद्र (सीएमआरसी) निर्मिती आणि बळकटीकरणाच्या योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई, मालेगाव, कारंजा, भिवंडी, नांदेड, नागपूर, ठाणे (मुंब्रा), मिरज, पुणे, परभणी व औरंगाबाद या शहरांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांचे 1 हजार 600 (1 हजार 400 + पूर्वीचे 200) स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यात येतील.
या योजनेत 19 हजार 200 महिलांचा सहभाग राहील. यामुळे अल्पसंख्याक महिला मुख्य प्रवाहात येतील. या महिलांना समाजामध्ये स्थान व पत प्राप्त होईल तसेच त्यांच्या नेतृत्वगुणांना वाव मिळेल. अल्पसंख्याक प्रवर्गातील घटकांमध्ये समभावाची भावना निर्माण होईल.
या बचत गटांच्या बळकटीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात 8 लोकसंचालित साधन केंद्रे उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात 8 वर्षात 14 कोटी 14 लाख रुपये एवढा खर्च येईल.
--0--
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा