दोन हजार कोटी रुपये मदतीचे पॅकेज

विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील

कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी

दोन हजार कोटी रुपये मदतीचे पॅकेज - मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 14 : विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार कोटी रुपये मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केले. राज्याच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील पिकांसाठीचे हे सर्वात मोठे पॅकेज आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या आत कापसासाठी प्रतिहेक्टरी मदतीचा शासन निर्णय जाहीर केला जाणार आहे अशीही घोषणा त्यांनी केली.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गेले दोन दिवस वरील तिन्ही पिकांसंदर्भात शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत चर्चा सुरु होती.  या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री  श्री. चव्हाण यांनी ही घोषणा केली.

प्रसंगी राज्यातील विकासकामांना काहींशी कात्री लावावी लागली तरी चालेल, मात्र शेतकऱ्यांना मदत करण्याची शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रारंभी स्पष्ट केले.  सोयाबीन आणि धान या पिकांच्या उत्पादनाचे सर्वेक्षण कृषी विभागातर्फे करण्यात येऊन ज्या तालुक्यात 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून येईल त्या तालुक्यातील सोयाबीन व धान पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरहेक्टरी मदत करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

राज्यात एकंदर 41 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस तर 30 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन आणि 15 लाख हेक्टर क्षेत्रावर धान उत्पादन होते.  राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांपैकी ही पिके घेणारे 60 लक्ष शेतकरी आहेत.  राज्यात मराठवाडा, विदर्भात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आणि खरीपाच्या पेरण्याही खोळंबल्या त्यामुळे या तिनही पिकाच्या उत्पादकतेत सरासरी घट आली.  लाल्या रोगामुळे कापसाच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला.  एका बाजूला उत्पादनात घट येत असतानाच दुसरीकडे खर्च देखील वाढला आहे.  ही गोष्ट लक्षात घेता काही तात्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

राज्यातील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राची त्या त्या विभागातील लागवडीलायक क्षेत्राची टक्केवारी पुढील प्रमाणे आहे. कोकण विभाग-0.7 टक्के, नाशिक-13 टक्के, पुणे-34 टक्के, औरंगाबाद-9 टक्के, अमरावती-6 टक्के, नागपूर-15 टक्के एवढी आहे. म्हणजे राज्याच्या केवळ 14 टक्के लागवडीलायक क्षेत्र हे जलसिंचित आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ही सिंचन क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले.

कायमस्वरुपी उपाययोजना

एका बाजूला पीक विमा योजनेला प्रतिसाद नसून केंद्राची कायमस्वरुपी सुधारित पीक विमा योजना तयार करणे सुरु आहे.  राज्यातील प्रत्येक सर्कलमध्ये स्वयंचलित हवामान यंत्रांसाठी 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.  त्याचप्रमाणे यावर्षीपासून केवळ पाच पिकांसाठी पीक विमा योजना परत एकदा सुरु करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे शासनाने ठरविले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यावर भर देणे, वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करणे त्याचप्रमाणे राज्यातील शेतीमाल हमी भाव समितीची पुनर्रचना करण्यात येईल अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. उसावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाप्रमाणे कापसावर आधारित प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभारण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले.   

00000