वाढीव साखर निर्यातीच्या परवानगीसाठी
केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा
पुणे, दि. 26 : महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून वाढीव साखर निर्यातीसाठी परवानगी मिळावी म्हणून राज्य शासनातर्फे पाठपुरावा सुरू असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची 35 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाची सर्वसाधारण सभेचे उद्घाटन संस्थेच्या मांजरी (बु) येथील कार्यालयात मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. तेव्हा ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी केंद्रीय कृषी व अन्न प्रक्रिया मंत्री शरद पवार हे होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, विधान सभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते, सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळुंके, साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील, संस्थेचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव गिरीधन पाटील, शंकरराव कोल्हे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी कृषी उत्पादीत मालाच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध शिथिल करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, 2011 अखेर एकूण 10 लाख टन साखरेच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. ही साखर निर्यात प्रक्रिया सुरु झाली असून आणखी वाढीव साखर निर्यातीला केंद्र स्तरावरुन परवानगी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
ऊस किंमतीबाबतच्या आयकरात सुट मिळणे, ऊस खरेदी कर तसेच ऊस निर्यातीत वाढ मिळणे यासाठी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, एकरी ऊस उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य करावे. सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्राचा अर्थ व्यवस्थेचा कणा आहे, तर महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी हे सहकाराचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. राज्य व केंद्र सरकारला साखर उद्योगातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरुपात पाच हजार कोटीचा कर मिळत असल्याने त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिकीकरणाच्या आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करावा
कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि आर्थिक शिस्तीचा आवलंब करुन सहकारी साखर कारखान्यांनी जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या आव्हांनाचा समर्थपणे मुकाबला करावा, असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केले.
उद्योग व सहकारी साखर कारखाने कार्यक्षमपणे चालले तरच खुल्या आर्थिक व्यवस्थेत हे उत्तमरीतीने आपले अस्तित्व टिकवून ठेऊ शकतील, असे सांगून श्री. पवार म्हणाले, ऊस उत्पादकाला योग्य भाव मिळावा आणि साखर कारखाने फायद्यात चालावेत यासाठी कारखान्यानी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासकीय खर्चात काटकसर करणे, अनावश्यक नोकर भरतीवर आळा घालणे, प्रशासनात पारदर्शकता आणणे या सारख्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. यापुढील काळात साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने व सभासदांनी आपल्या कारखान्याचा ऊस दर ठरवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या पुढील काळात सहकारी संस्थांच्या एकूणच कामावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट करुन श्री. पवार पुढे म्हणाले की, सहकारी संस्थेत या पुढे संचालकांची संख्या 21 पेक्षा अधिक नसेल. तसेच बरखास्त झालेल्या सहकारी संस्थची निवडणूक सहा महिन्याच्या आत घ्यावी, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सामान्य माणसाला आर्थिक ताकद देण्याचा उद्देश सहकार चळवळीचा उद्देश असल्याने सर्व संबंधितांनी या दिशेने आपले कामकाज करावे, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
ऊस उत्पादकांनी अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि साखरेचा अधिक अंश असणाऱ्या ऊसाच्या जाती विकसित करण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रसंगी केलेल्या भाषणात सांगितले.
सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचेही समयोचित भाषण झाले. यावेळी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटतर्फे जास्त ऊसाचे उत्पादन काढणारे शेतकरी, ऊस विकास अधिकारी यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थान पुरस्काराचे वितरणही करण्यात आले.
प्रारंभी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी सर्वांचे स्वागत करुन प्रस्ताविक केले. या प्रसंगी साखर उद्योगातील मान्यवर, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0 0 0 0 0 0 00
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा