सीएम-ई-वृत्तसेवा

न्यायदानाची मुलभूत तत्वे

व मूल्य जोपासणे आवश्यक

- राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील

**

जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या ईमारतीचा कोनशीला

अमरावती,दि. 11 :- सातत्यपुर्ण न्यायव्यवस्था विकसीत होण्यासाठी न्याय दानाची मुलभूत तत्वे व मूल्य जोपासणे आवश्यक असते. जेणेकरुन न्यायप्रणाली निष्‍पक्ष आणि कर्तव्यक्षम होईल. न्यायदानाचा उच्च दर्जा राखतांना केवळ न्याय देवूनच चालणार नाही तर न्याय दिला आहे हे स्पष्ट निर्दशनास आणणे महत्वाचे असल्याचे असे प्रतिपादन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांनी येथे केले.

      अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नुतन ईमारतीचा कोनशिलेचे अनावरण आज राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्याहस्ते झाले. त्याप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना त्या बोलत होत्या.

      जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्यपाल श्री के. शंकरनारायणन होते तर प्रमुख अतिथी म्हणून, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री सलमान खुर्शीद, डॉ. देवीसिंह शेखावत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती मोहीत शाह, न्यायमुर्ती भूषन गवई , न्यायमुर्ती र. कृ. देशपांडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश न्यायमुर्ती स. श्री. हिंगणे, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष प्रदीप प्रेमलवार व्यासपिठावर होते.

      घटनेच्या प्रास्ताविकात सर्वप्रथम व सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देण्याचे वचन दिल्याचे सांगतांना राष्ट्रपती आपल्या भाषणात पुढे म्हणाल्या की, न्याय हा स्वातंत्र्य, समता व बंधुतेशी निगडीत आहे. हे सामुहिक तत्वज्ञान आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. आपल्या बार व बेंचवर कायद्याचे राज्य कमकुवत होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी आहे. सोबत लोकांच्या आशा आकांक्षा व कालानुरुप बदलत्या गरजा विचारात घेतल्यास जास्तीत जास्त लोकांचे कल्याण साधता येईल तसेच दुर्लक्षित व वंचित घटाकांचे भले करता येईल असेही त्यांनी सांगितले.

      खरा वकील तो असतो जो सत्य आणि सेवा यांना प्रथम स्थान देतो. हा महात्मा गांधींचा विचार प्रत्येकाने अंगिकारावा असे सांगतांना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहे. सर्वसामान्यांना परवडू शकेल अशी न्यायव्यवस्था देणे गरजेचे आहे. सर्व वकील मंडळींनी आपल्या वेळेचा आणि शक्तीचा काही भाग गरीब व गरजू व्यक्तींना न्याय मिळण्यासाठी खर्च करावा, असे आवाहनही राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी यावेळी केले.

      अमरावती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय हे सर्वात जुने न्यायालय असून येथील न्यायदानाची उच्च परंपरा राज्यासाठी अभिमानास्पद असल्याचे सांगून राष्ट्रपती म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजन समारंभात सहभागी होतांना अत्यंत आनंद होत आहे. विविध क्षेत्रात अनेक दिग्गज व्यक्तिमत्वे येथून निर्माण झाली आहेत. येथील सत्र न्यायालय हे राज्यातील सर्वात जुन्या न्यायालयापैकी एक असल्याचे गौरवउद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमरावती येथील अत्याधुनिक सुविधेसह बांधण्यात येणाऱ्या न्यायमंदिरामध्ये सर्वसामान्य जनतेला जलद न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतांनाच विविध न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेले खटले जलद निकाली काढण्यासाठी सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करुन देण्याचा प्रयत्न असून सर्व न्यायालयामध्ये संगणकाचा प्रभावी वापरही करण्यात येत असल्यामुळे न्याय प्रक्रियेला वेग आला आहे. घटनेने गरीब शेवटच्या घटकांना सुलभ व मोफत ज्ञान देण्याची हमी दिली आहे. कुणीही यापासून वंचित राहणार नाही तसेच समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या घटकांना त्वरीत पायबंद घालण्यासाठी न्यायप्रक्रीया जलद असावी असेही त्यांनी सांगितले.

      केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी देशातील सर्व न्यायालये येत्या तीन वर्षात संगणकीकृत करण्यात येऊन ई-कोर्ट सुरु करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. गरीब, श्रीमंत असा कुठलाही भेदभाव न मानता सर्वांना समान न्याय देण्याचे काम न्यायमंदीरांच्या माध्यमातून होत असून कुणीही न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी तसेच प्रलंबित खटल्यांचा निकाल जलद देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. भारतातील कुठल्याही न्यायालयात पाच वर्षापेक्षा पुढील प्रकरणे प्रलंबित राहू नये असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

      मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी अमरावती येथील न्यायदानाची परंपरा अत्यंत उज्वल असून येथील बार प्रतिभावंत व कुशल म्हणून ओळखल्या जातो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेत सांगितल्या प्रमाणे सर्वांसाठी जलद न्याय व समान न्याय हा उपदेश स्विकारुन न्यायदानाची प्रक्रिया गतीमान करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यात 71 लाख प्रकरणे प्रलंबित असून मागील सात महिन्यात 36 लाख प्रकरणांचा निकाल 7 महिन्यात दिला आहे. एकही प्रकरण पाच वर्षा वरील पलंबित राहणार नाही यासाठी विशेष प्रयत्न असून सकाळी व सायंकालीन न्यायालय तसेच लोक अदालतच्या माध्यमातून प्रलंबित केसेसचा निपटारा जलद गतीने होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीसाठी 34 कोटी 76 लाख रुपये खर्च येणार असून सात मजली इमारतीमध्ये 30 न्यायदान कक्ष व सर्व अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध राहणार आहेत.

      राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नुतन इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश स.श्री. हिंगणे स्वागतपर भाषणात जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नुतन इमारतीच्या बांधकामाची तसेच न्यायालयात उपलब्ध होणा-या सुविधांची माहिती दिली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी प्रारंभी स्वागत केले.

      कार्यक्रमाचे संचलन वर्षा देशपांडे यांनी केले तर आभार जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष प्रदीप प्रेमलवार यांनी मानले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व्ही.एस. शिरपूरकर, बार कौन्सिलचे सुनिल देशमुख, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार अड. यशोमती ठाकूर, महापौर अड किशोर शेळके, विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर, विशेष पोलीस महानिरिक्षक मोहन राठोड, पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, जिल्हा व सत्र न्यायाधिश माणिक वालचाळे, जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायाधिश जेष्ठ विधिज्ञ व शहरातील गणमान्य व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*****