प्रमुख वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी चर्चा

विदर्भातील विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी

राज्य शासनाचा कायमस्वरूपी योजनांवर भर

                                                                                                - मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 17 डिसेंबर : विदर्भात सध्या प्रामुख्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचन, नक्षलवाद आणि औद्योगिक विकास असे प्रश्न आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने कायमस्वरूपी धोरणात्मक उपाय योजनांवर भर दिला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. आज रामगिरी येथे प्रमुख वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाच्या आणि राज्याच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली.

विदर्भात सिंचनाचा प्रश्न मोठा आहे. मोठे सिंचन प्रकल्प राबविताना भूसंपादन, पुनर्वसनाचे प्रश्न असतात, यावर उपाय म्हणून छोटे सिंचन प्रकल्प राबविण्यावर यापुढे शासनाचा भर राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाने ठिबक सिंचन पद्धतीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले आहे, ही अनुदानाची रक्कम वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न चर्चेत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे उत्पादन कमी झालेले नाही. कापसापासून शेतकऱ्यांना मिळणारे निश्चित उत्पन्न कायम आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना मदत करणे आवश्यक होते. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत त्यांना पेरणी किंवा इतर शेतीच्या कामाच्या वेळी आवश्यक असेल तेव्हा दिल्यास फायदा होईल. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी निर्यातबंदी उठविणे आवश्यक असून बहुतेक शेतमालावरील निर्यातबंदी उठविली आहे. विदर्भात पिकणाऱ्या एचएमटी आणि जय श्रीराम या धानाच्या जातींवरील निर्यातबंदी उठविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. गतवर्षी साखर, कापूस आणि कांदा या पिकांवरील निर्यातबंदी उठविण्यासाठी आपण केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला अपेक्षित यश मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलिसांचे मनोधैर्य वाढविणार

मुख्यमंत्री म्हणाले, वेगळा विदर्भ होऊन नक्षलवादाचा प्रश्न सुटणार नाही. पूर्वी निर्माण झालेल्या छोट्या राज्यांमध्ये नक्षलवादाने मूळ धरले आहे, आदिवासी भागातील नक्षलवाद आता शहरी भागापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. यावर शासनाचे बारकाईने लक्ष असून नक्षली कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नक्षलग्रस्त भागात प्रशासकीय आणि पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून अतिरिक्त वेतन आणि सुविधा देऊन पोलिसांचे मनोधैर्य वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या औद्योगिक विकासाबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले, देशातील एकूण औद्योगिक गुंतवणुकीच्या तुलनेत सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांनीही मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उद्योगांनी भरलेल्या मुल्यवर्धीत कराच्या (व्हॅट) तीन पट रक्कम परत करण्याचे धोरण अनेक राज्यांनी राबविले आहे, तसेच इतरही सवलतींमुळे त्या राज्यांकडे उद्योग आकर्षित होत असले तरी राज्यात नव्याने येणाऱ्या उद्योगांचे प्रमाण कमी झालेले नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

00000