सीएम-ई-वृत्तसेवा

बेळगाव मनपा बरखास्तीची कृती घटनाबाह्य

कर्नाटक शासनावर कडक कारवाईची

  विधिमंडळात एकमुखी मागणी

          नागपूर, दि. 16 : बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्याची कर्नाटक शासनाची कृती घटनाबाह्य असून केंद्र शासनाने कर्नाटक शासनावर कडक कारवाई करावी आणि बेळगाव महानगरपालिका पुनर्स्थापित करावी, असा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही  सभागृहात आज एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधानसभेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतचा ठराव मांडला. कर्नाटक शासनाच्या बेळगाव महानगरपालिका बरखास्तीच्या निर्णयाचा निषेधही यावेळी करण्यात आला. याप्रश्नी पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री  व उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

            विधानसभेत हा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे बहुमत असलेली बेळगाव महापालिका कर्नाटक शासनाने अकारण व भाषिक द्वेषातून बरखास्त केली. तेथील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक जनतेवर हा अन्याय असून कर्नाटक शासनाच्या या नियमबाह्य कृतीबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेत संताप व तीव्र असंतोष आहे. या घटनाबाह्य कृतीचा महाराष्ट्र विधानसभा निषेध करीत आहे. हे कृत्य घटनाबाह्य असल्यामुळे कर्नाटक शासनावर कठोर कारवाई करुन बेळगाव महापालिकेची पुनर्स्थापना करावी असे निर्देश केंद्र सरकारने कर्नाटक शासनाला द्यावेत.

            सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत हा प्रदेश केंद्रशासित करण्यात यावा, अशी शिफारस विधानसभेमार्फत करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. भाषिक द्वेषातून कर्नाटक सरकारने बहुमताने निवडून आलेल्या बेळगाव महापालिकेची केलेली बरखास्ती ही मराठी भाषिकांची गळचेपी आहे. वेळोवेळी तिथल्या मराठी भाषिक जनतेवर अन्याय केला जातो तो सहन केला जाणार नाही. कर्नाटक शासनाच्या या अन्यायकारक कृत्याविरोधात आपण पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांची भेट घेऊ असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

            विधानसभा सदस्य सुभाष देसाई यांनी याबाबतचा विषय स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या उपरोक्त ठरावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, सदस्य गणपतराव देशमुख, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला. या ठरावाला पाठिंबा म्हणून विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

            विधानपरिषदेत झालेल्या ठरावावरील चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, उद्योग मंत्री नारायण राणे, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, सदस्य सर्वश्री माणिकराव ठाकरे,  दिवाकर रावते, विनोद तावडे, रामदास कदम, हेमंत टकले यांनी सहभाग घेतला.

0 0 0 0