जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक

मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक

सुरु करण्याबाबत प्रकल्प अहवाल सादर करा - मुख्यमंत्री

     मुंबई, दि.21 : मुंबईच्या रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने जलवाहतुकीचा पर्याय वापरण्याबाबत आज एका उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मुंबईतील भाऊचा धक्का किंवा गेटवे ऑफ इंडिया येथून मांडवा, अलिबाग, ऊरण आणि नेरुळ या जलमार्गावर, तसेच नरिमन पॉईंटपासून बांद्रे, जुहू, वर्सोवा, मार्वे व बोरिवली या जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु करण्याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल येत्या दोन महिन्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले.

     मुंबईतील पूर्व व पश्चिम भागातील सागरी वाहतुकीसंदर्भातील बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला उद्योग व बंदरे खात्याचे मंत्री नारायण राणे, सार्वजनिक बांधकाम व बंदरे खात्याचे राज्यमंत्री रणजित कांबळे, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, नौदलाच्या महाराष्ट्र व गुजरात एरियाचे ध्वजाधिकारी रिअर ऍ़डमिरल बिमल कुमार वर्मा, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेशकुमार शर्मा, नगरविकास प्रधान सचिव टी. सी. बेंजामिन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, पर्यावरण सचिव वल्सा नायर सिंह, वित्त सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे श्रीकांत सिंह, व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

     नरिमन पॉईंट ते बोरीवली या सागरी मार्गावर नरिमन पॉईंट - बांद्रे - जुहू - वर्सोवा - मार्वे-बोरीवली या ठिकाणी जेटी बांधण्यात येणार आहेत. ही प्रत्येक जेट्टी हा वेगळा प्रकल्प आहे, असे मानून प्रकल्प अहवाल तयार करावा, असेही यावेळी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. या अहवालात जेट्टी बांधणीचा खर्च, व्यवहार्यता, बोट कंपन्यांना जेट्टी वापरण्यास देण्यासाठी अटी व शर्ती, प्रवासी भाडे, किती प्रवासी प्रवास करू शकतात आदी सर्व बाबींचा प्रकल्प अहवालात अंतर्भाव असावा, अशा सूचनाही यावेळी श्री. चव्हाण यांनी केल्या. तसेच, प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांची उभारणी केल्यानंतर या मार्गांवर प्रवासी सेवा सुरु करण्यास उत्सुक असलेल्या कंपन्यांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ति अहवाल मागवावा, असेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

     भाऊचा धक्का किंवा गेटवे ऑफ इंडिया ते नेरूळ, रेवस, मांडवा, अलिबाग या पूर्व सागरी मार्गावरही या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. नेरुळ मार्गावर रो-रो सेवा सुरू केल्यास नवी मुंबई परिसरातील नागरिकांना आपल्या मोटारीही बोटीतून नेता येतील, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांनी उपस्थितांसमोर या प्रकल्पाबाबत सादरीकरण केले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत उद्योगमंत्री नारायण राणे, राज्यमंत्री रणजित कांबळे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

0000000