मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

    दृष्टीक्षेपात मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय / दि. 5 ऑक्टोबर 2011

1)     अनुसुचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले चालविण्यासाठी प्रत्येक विभागात एक याप्रमाणे सहा अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करणार.

2) संपादीत जमिनीच्या मोबदल्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीमध्ये तडजोड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय. त्यांच्या अधिकारावरील रकमेच्या प्रकरणांबाबत शासन स्तरावर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय.

3)     महादई (मांडवी) नदी खोऱ्याच्या बृहत आराखड्यास मानयता देण्यात आली. महादई (मांडवी) पाणीतंटा लवादापुढे शासनाची बाजु मांडण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना.

4)     राज्यातील 8 अनुदानित अशासकीय शारिरीक शिक्षण महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागु करण्याचा निर्णय.

5)     राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय.

6)     बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठांतर्गत रोहा (जि. रायगड)  येथील काढणी पश्चात व्यवस्थापन पदव्युत्तर संस्थेमध्ये आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यात आली.

सविस्तर निर्णय

सामाजिक न्याय विभाग

5 ऑक्टोबर, 2011 

अनुसुचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत

खटल्यांसाठी सहा विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय

          अनुसुचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले चालविण्यासाठी राज्यातील सहा महसूल विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 6 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

          अस्पृश्यता पाळणे अथवा त्याचा प्रचार करणे, यासाठी शिक्षा विहीत करणे व अनुषंगिक बाबींसाठी, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. तसेच देशात समता आणि समानता प्रस्थापित करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करणे, अत्याचारग्रस्ताला न्याय देण्यासाठी अशा गुन्ह्यांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करणे आणि तद्नुषंगिक बाबींसाठी संपूर्ण देशभरात (जम्मू व काश्मीर राज्य वगळता) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण कमी करणे, यादृष्टीने अशी न्यायालये स्थापन करण्याचा तरतुद करण्यात आली आहे.

--00--

     भूसंपादन मोबदल्याबाबतची न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणेनिकाली काढण्यासाठी उच्चाधिकार समिती

राज्यभरात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये वाढीव भूसंपादन मोबदला मिळण्यासाठी दाखल झालेली प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शासन स्तरावर उच्चाधिकार समिती गठीत करण्याचा तसेच जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यात अशा प्रकारची 86 हजार प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाली आहेत.  ही प्रकरणे लोकन्यायालयासमोर सादर करून तडजोडीने निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करणे आणि त्यांच्या अधिकाराच्या रकमेची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शासन स्तरावर उच्चाधिकार समिती नेमणे तसेच लोकन्यायालयात तडजोडीसाठी मार्गदर्शक सूचना देणे यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आला.

लोक न्यायालयासमोर तडजोड करण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या अधिकारात वाढ करुन ते मूळ निवाड्यात देण्यात आलेल्या जमिनीच्या मूळ किंमतीच्या दुप्पट (व्याज , सोलेशियम इत्यादी वगळून) किंवा मूळ किंमत, व्याज, सोलेशियम व इतर बाबींसह 25 लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत यापैकी जी किंमत कमी असेल त्यापर्यंत वाढ करुन तडजोडीस मंजूरी देण्याचे अधिकार देण्यात येत आहे. तथापि तडजोडीपूर्वी जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाय्यक संचालक, नगर रचना, संबधित भूसंपादन अधिकारी, संबंधित भूसंपादन संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी व संबंधित सरकारी वकील यांची समिती गठीत करुन सर्वांच्या सल्याने निर्णय घेतील.

लोक न्यायालयासमोर तडजोड करण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या 40 लाख रुपयांपर्यंतच्या अधिकारात वाढ करुन ते मूळ निवाडयात देण्यात आलेल्या जमिनीच्या मूळ किंमतीच्या तीप्पट (व्याज , सोलेशियम इत्यादी वगळून) किंवा मूळ किंमत, व्याज, सोलेशियम व इतर बाबींसह एक कोटी रुपये कमाल मर्यादेपर्यंत यापैकी जी किंमत कमी असेल त्यापर्यंत वाढ करुन तडजोडीस मंजूरी देण्याचे अधिकार देण्यात येत आहे.  तथापि विभागीय आयुक्त हे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसंचालक, नगर रचना, संबंधित उप आयुक्त (भूसंपादन, पुनर्वसन), संबंधित भूसंपादन संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी व जिल्हा सरकारी वकील यांची समिती गठीत करुन त्यांच्या सल्याने निर्णय घेतील.

मूळ निवाडयाच्या रकमेच्या 3 पटीपेक्षा जास्तीची  प्रकरणे तसेच एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची प्रकरणे शासन स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समिती समोर सादर करतील व उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनंतर लोकन्यायालयासमोर सादर करतील. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

-----000------

जलसंपदा विभाग

5 ऑक्टोबर, 2011

महादई खोऱ्याच्या बृहत आराखडा आणि पाणी तंटा विशेष कक्ष उभारण्यास मान्यता

            महादई (मांडवी) पाणी तंटा लवादाच्या अनुषंगाने राज्याचा पाण्याचा वाटा निश्चित करण्यासाठी महादई खोऱ्याच्या 75 टक्के विश्वासार्हतेने 180 द.ल.घ.मीटर पाणी वापराच्या बृहत आराखड्यास आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            महादई तंटा लवादासमोर महाराष्ट्र राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी 8 कोटी 31 लाख 29 हजार रुपये खर्चाच्या महादई पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष उभारणीसही मंजुरी देण्यात आली. यासाठी लागणा-या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी नव्याने सांकेतांक उपलब्ध करून देऊन आवश्यकतेनुसार योजनेतर निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            मांडवी नदी कर्नाटक व गोवा या राज्यातून वाहणारी पश्चिम वाहिनी नदी असून या नदीचे काही जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येते.  या मांडवी नदीच्या खोऱ्यामध्ये कर्नाटक शासनाने प्रस्तावित केलेल्या प्रकल्पांविरुध्द गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.  या दाव्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या जलसंसाधन मंत्रालयाने दिनांक 6 ऑक्टोबर 2010 च्या अधिसूचनेद्वारे महादई जलविवाद अभिकरण गठीत केले आहे.

            मांडवी खोऱ्यात उपलब्ध होणाऱ्या संपूर्ण जलसंपत्तीचा अभ्यास करून महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारी संपत्ती निश्चित करून त्याचा वापर करण्यासाठी प्रकल्प निश्चित करणे व त्यांचे विविध वापर यासाठी आराखडा तयार करून पाणी वापर करण्यासाठी प्रकल्प निश्चित करणे व त्यांचे विविध वापर यासाठी आराखडा तयार करून पाणी वापर लवादासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.  तसेच कोकण पाटबंधारे विकास मंडळ, ठाणे यांनी महादई पाणी तंटा लवादासमोर महाराष्ट्र राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्षाच्या धर्तीवर महादई पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष उभारणे आवश्यक होते.

----00----

क्रीडा विभाग

आठ अनुदानित अशासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातील

शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय

राज्यातील आठ अनुदानित अशासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

            मंत्रिमंडळाने लागू केलेल्या सूत्रानुसार उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिनस्त राज्यातील आठ अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2006 पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2011 या कालावधीच फरकाची थकबाकी देण्यात येणार नसून दि. 1 जानेवारी 2006 पासून सुधारित वेतन निश्चित करून दि. 1 एप्रिल 2011 पासून सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

00000

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या अतिरिक्त निवृत्तीवेतनाच्या दरात सुधारणा

राज्य निवडणूक आयुक्त यांना देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तीवेतनाच्या दरात पाचव्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुकती) अधिनियम 1994 मधील कलम 8 (2) नुसार राज्य निवडणूक आयुक्त यांना त्यांनी या पदावर केलेल्या सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी किमान 700 रूपये ते कमाल 3500 रूपये अतिरिक्त निवृत्तीवेतन देण्यात येते. हे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांना देय असलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे निवृत्तीवेतन पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आता 4 हजार 716 रूपये एवढे करण्यात येणार आहे. ही सुधारणा 1 जून 2000 पासून लागू करण्यात येईल. मात्र एकुण निवृत्तीवेतन हे दि. 1 जून 2000 पासून दि. 31 मार्चे 2004 पर्यंत प्रतिवर्ष 1 लाख 56 हजार रूपये आणि दि. 1 एप्रिल 2004 पासून प्रतिवर्ष 2 लाख 34 हजार रूपयांपर्यंत देण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार अधिनियमाच्या कलम 8 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधानमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात येईल.

00000

कृषी विभाग

रोहा येथील काढणी पश्चात व्यवस्थापन पदव्युत्तर संस्थेसाठी पदे निर्माण करण्यास मान्यता

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथील काढणी पश्चात तंत्रज्ञान पदव्युत्तर व्यवस्थापन संस्था सुरू करण्यास आणि त्यासाठी आवयक 52 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र हे देशातील एक महत्त्वाचे कृषी उत्पादन करणारे राज्य आहे. या राज्यांमध्ये अन्नधान्य, कडधान्य, गळीत धान्य, फळे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच मत्स्य या उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे उत्पादन वाखाणण्याजोगे आहे. परंतु राज्यामध्ये होणाऱ्या कृषी उत्पादनापैकी सुमारे 30 ते 40 टक्के उत्पादन हे अयोग्य हाताळणी आणि प्रक्रियेच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे वाया जाते. या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पादनाची योग्य हाताळणी आणि प्रक्रिया उत्तमप्रकारे करणे आणि त्याद्वारे काढणी पश्चात होणारे नुकसान टाळणे यासाठी महाराष्ट्रामध्ये सर्व साधन सुविधांनी युक्त अशी कृषी उत्पादनासाठी काढणी पश्चात व्यवस्थापन संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारची संस्था ही राज्यामध्ये किंबहुना देशामध्ये प्रथमच स्थापन होत आहे.

संस्था सुरू करण्याची उद्दीष्टे :

o       कृषि उत्पादनांच्या काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन या विषयी अद्ययावत शास्त्रीय माहिती देणे/शिकविणे,

o       कृषि उत्पादने काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, विकास पणन, उत्पादन दर्जा, सुक्षममापके, आवेष्टन, वाहतूक साठवण, मूल्यवृध्दी परदेशी बाजारपेठा निर्यात इत्यादी विषयी शिक्षण (बौध्दिक आणि प्रात्यक्षिके) देणे.

o       कृषि उत्पादने काढणी पश्चात व्यवस्थापन या विषयी विद्यार्थ्यांना /प्रशिक्षितांना प्रशिक्षण देणे.

या 52 पदनिर्मितीमध्ये  अध्यापकीय  पदे 20 आहेत, 24 बिगर अध्यापकीय, 8 प्रशासकीय पदे आहेत,  या अभ्यासक्रमाचा कार्यकाल दोन वर्षे असून, शैक्षणिक अर्हता, कृषि व तत्सम विज्ञान शाखेतील पदवीधर विद्यार्थी आहे. या अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेशक्षमता प्रतिवर्षी 30 विद्यार्थी असून, त्यापैकी 18 विद्यार्थी गुणवत्तेवर आधारित व उर्वरित 12 विद्यार्थी हे प्रायोजित तत्वावर आधारित असतील.  5 वर्षाकरिता संस्थेचा आवर्ती खर्च रुपये 15.94 कोटी, अनावर्ती खर्च रुपये 62.74 कोटी एवढा असेल.

0000000

कृषी विभाग

राज्यात हळव्या भाताची काढणी सुरु

भुईमूग, तूर, कापूस पक्वतेच्या अवस्थेत

 राज्यात चालू वर्षी खरीप पिकाच्या दृष्टीने चांगला पाऊस झाला असून हळव्या भाताची काढणी सुरु झाली आहे. निमगरवे भात दाणे भरण्याच्या अवस्थेत तसेच गरवे भात फुलोरा अवस्थेत आहे.  ज्वारी दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असून बाजरीची काढणी सुरु आहे.  मूग, उडीद आणि सोयाबीन पिकाची काढणी सुरु झाली आहे. भुईमूग, तूर आणि कापूस पक्वतेच्या अवस्थेत आहेत.

  राज्यात चालू वर्षी आतापर्यंत 1,167.8 मि.मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. 

            राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील देवळी, सातारा जिल्ह्यातील मान दहीवडी, सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, पलूस, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम, नांदेड जिल्ह्यातील भोकर, बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील  झरीजामणी अशा एकूण 11 तालुक्यात 40 ते 60 टक्के एवढाच पाऊस झाला आहे.

राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 132.34 लाख हेक्टर आहे. आतापर्यंत 136.88 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.

राज्यातील रब्बी पिकाखालील सरासरी क्षेत्र 58.60 लाख हेक्टर असून आतापर्यंत 3.89 लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच सरासरी क्षेत्राची तुलना करता 7 टक्के क्षेत्रावर रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे.  पुणे विभागात ज्वारी आणि करडईची पेरणी प्रगतीपथावर आहे.

राज्यात आतापर्यंत 31,531 द.ल.घ.मी. पाणी साठा

राज्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसाने मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये 86 टक्के म्हणजेच 31,531 द.ल.घ.मी. पाणी साठा झाला आहे. 

कोकणातील प्रकल्पांमध्ये 93 टक्के, मराठवाडा 78 टक्के, नागपूर 88 टक्के, अमरावती 80 टक्के, नाशिक 79 टक्के आणि पुणे 90 टक्के अशी पाणीसाठ्याची टक्केवारी आहे.

----00----