मुंबई उपनगरे व विस्तारीत उपनगरांध्ये
0.33 वाढीव एफएसआयची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई, दि. 20 : मुंबई उपनगर आणि बृहन्मुंबईच्या विस्तारीत उपनगरांमध्ये 0.33 इतका वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केली.
राज्य सरकार, महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद आणि मल्टीनेट वर्ल्डवाईड यांच्यावतीने मुंबई येथे आज भरविण्यात आलेल्या इन्व्हेस्टर आफ्टर केअर या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्‌घाटन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या परिषदेस एमईडीसीचे अध्यक्ष विठ्ठल कामत, मल्टीनेट वर्ल्डवाईडचे अध्यक्ष विनोद गुप्ता, टाटा इंडस्ट्रीजचे किशोर चौकर, सिमेन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अर्मिन ब्रुक, उद्योग क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उद्योगपती तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या घोषणेबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, याबाबत लवकरच बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा 1966च्या कलम 37(2) अनुसार लवकरच अधिसुचना काढण्यात येईल. मुंबईच्या उपनगरांध्ये आणि विस्तारीत उपनगरांमधील रहिवाशांना सध्या अनुज्ञेय असलेल्या 1.0 एफएसआयच्या 33 टक्के वाढीव एफएसआय वाजवी प्रिमियम आकारून देण्यात येईल. मात्र या एफएसआयची कमाल मर्यादा 2.0 असेल. या पोटी मिळणाऱ्या प्रिमियम पैकी 50 टक्के रक्कम राज्य शासनाच्या तिजोरीत आणि 50 टक्के रक्कम बृहन्मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. यामुळे मुंबईतील घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. 0.33 टक्के वाढीव एफएसआय दिल्यामुळे प्रिमियमच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी मुंबईच्या पायाभूत सुविधांची सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाईल. यामुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे दरवर्षी 500 कोटी रूपये निधी उपलब्ध होईल, अशी शक्यता आहे.
राज्य सरकारने एप्रिल 2008 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966मधील कलम 37 (1) नुसार बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मध्ये उपनगरांसाठी निर्धारीत प्रिमियम आकारून 0.33 एफएसआय वाढविण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 22 मध्येही 22 डिसेंबर 2010 मध्ये सुधारणा केली होती. या सुधारणेमुळे राज्य सरकार आणि नियोजन प्राधिकरणाला वाढीव एफएसआय देण्यासाठी प्रिमियम आकारण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारणा करून 0.33 अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाच्या विचाराधीन होता. व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने शासनाने त्याला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईच्या उपनगरामध्ये आणि विस्तारीत उपनगरामध्ये गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळेल आणि त्याचे दरही परवडणारे होतील, अशी शक्यता श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील उद्योग क्षेत्र वाढविण्यासाठी व त्याचा विकास करण्यासाठी राज्याने सतत पुढाकार घेतला आहे. खासगी गुंतवणãकदारांना त्यांच्या विकासासाठी राज्याचे औद्योगिक धोरण नेहमीच लवचिक राहीले आहे. उद्योग क्षेत्रात आणि निर्यातीतही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून सेवाक्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक जागतिक दर्जाची महाविद्यालये आणि विद्यापीठे तयार आहेत. यासाठी मुंबई आणि पुणे क्षेत्रात आयटी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. राज्यात मुंबई महानगराबरोबरच इतर अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी चालना देण्यास राज्याने पुढाकार घेतला आहे.
उद्योगधंद्यांना, शेतीपूरक उद्योगाला वीज, पाणी, जमीन कमी पडू दिली जाणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, एमआयडीसीमार्फत जमीन संपादनाबाबत लवकरच नवीन धोरण आखण्यात येईल. त्यामुळे उद्योगधंद्याच्या वाढीस चालना मिôêû»Ö. राज्य गुंतवणुकीमध्ये आजही अग्रेसर आहे आणि पुढेही अग्रेसर राहील, असा मला विश्वास आहे. राज्याचे हित लक्षात घेवून आणि सर्वांना बरोबर घेवून नवीन उद्योगासाठी राज्यात गुंतवणूक कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न केले जातील. उद्योगवाढीसाठी दळण-वळणाची साधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. नवी मुंबईत विमानतळाचे काम लवकरच सुरु करण्यात येईल.
टाटा इंडस्ट्रीजचे किशोर चौकर म्हणाले, टाटा इंडस्ट्रीजने राज्यात अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक केलेली आहे. राज्याने जमीन, पाणी, वीज आणि पर्यावरण विषयक परवाने व इतर सवलती उपलब्ध करून दिल्यास टाटा इंडस्ट्रीज राज्यात आणखी नवी गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. एमआयडीसीमधील एफएसआयचा प्रश्न राज्याने सोडवून गुंतवणूकदारांना त्यांचे उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी मदत करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याने अशी परिषद भरविल्याबद्दल राज्याचे अभिनंदन करून सिमेन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अर्मिन ब्रुक म्हणाले, सिमेन्सने देशात अनेक प्रकल्प उभारले आहेत. त्यातील काही महाराष्ट्रातही आहेत. महाराष्ट्राची एकंदर परिस्थिती पाहता सिमेन्स महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी केव्हाही तयार आहे. राज्याने कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. आम्ही उद्योग उभारण्यास तयार आहोत. महाराष्ट्रात उत्पन्न होणाऱ्या मालाला बाजारपेठही उपलब्ध आहे, ही उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे, असा विश्वास Ÿयांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल कामत स्वागत व प्रास्ताविकात म्हणाले, महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने ही परिषद यशस्वी होईल, असा मला विश्वास वाटतो. राज्यात कौशल्यावर आधारित शिक्षण घेण्यामध्ये आजचा तरूण वर्ग पुढे आहे. राज्यात गुंतवणूक करण्यास अनेक गुंतवणुकदार आजही प्राधान्य देत आहेत.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा