मंत्रिमंडळ निर्णय
19 ऑक्टोबर 2011
(मंत्रिमंडळ बैठक क्र. 48 )
सहकारी दूध संघांच्या थकीत
कर्जाची व्याजासहित परतफेड
राज्यातील उस्मानाबाद, वर्धा, यवतमाळ, बुलढाणा, नाशिक आणि बीड या 6 जिल्हा सहकारी दूध संघांच्या थकीत कर्जाची व्याजासह परतफेड शासनामार्फत करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. राष्ट्रीय दूध विकास मंडळाने दिलेल्या या कर्जाला राज्य शासनाने हमी दिली होती. अंतिमत: थकीत कर्जाची रक्कम 3 कोटी 60 लाख 91 हजार रुपये आणि व्याजाची रक्कम 5 कोटी 39 लाख 9 हजार रुपये असे एकूण 9 कोटी रुपये राज्य शासन राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला अदा करणार आहे.
राज्यात दूध उत्पादन वाढीसाठी दूध उत्पादक संघांना प्रोत्साहन देण्याकरीता राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळामार्फत दूध महापूर योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडून कर्ज देण्यात आले होते. या कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली होती.
या कर्जाची परतफेड 15 वर्षाच्या कालावधीत करणे आवश्यक होते. या योजनेतंर्गत राज्यातील 21 सहकारी दूध संघाना कर्ज देण्यात आले. त्यापैकी 6 वगळता अन्य सर्व संघानी कर्जाची परतफेड केली. मात्र वरील 6 दूध संघानी कर्ज फेडण्यास आर्थिक क्षमता नसल्याने असमर्थता दर्शविली. या कर्जाना राज्य शासनाची हमी असल्याने या कर्जाची व्याजासह परतफेड करणे आवश्यक होते. त्यासाठी आज हा निर्णय घेण्यात आला.
ही कर्ज फेड एकरकमी केल्यास केंद्र शासनाच्या दूध व्यवसायास चालना देण्याऱ्या राष्ट्रीय दूध योजनेचा लाभ (National Dairy Plan) राज्य शासनास मिळेल. हा कार्यक्रम एकूण 17 हजार 300 कोटी रुपयांचा असून राज्याला 1700 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होईल. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ राबविणार आहे.
यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळासोबत सामंजस्य करार करण्यात येईल. यामुळे विदर्भ व मराठवाडा ह्या भागातील दूध उत्पादन होण्यास मदत होईल. यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळामार्फत 110 कोटी रुपये खर्चाच्या एका अद्यायावत गोठीत रेतन प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अत्याधुनिक दुग्धशाळेची उभारणी करण्यात येणार आहे.
-----------
उद्योगांसाठींची सामुहिक प्रोत्साहन योजना
उद्योगांसाठींची सामुहिक प्रोत्साहन योजना
शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांना लागू करणार
केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम आणि कंपन्या यांना उद्योगांसाठीच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजने (2007) साठी पात्र करण्याचा, तसेच यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
उद्योग घटकांनी केंद्रीय विक्री कराच्या भरणा केलेल्या संपूर्ण रक्कमेपर्यंत औद्योगिक विकास अनुदानासाठी पात्र धरण्याकरीता उच्चाधिकार समितीला प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील मुंबई, पुणे,ठाणे व मागास भागात आकर्षित करण्याकरिता 1964 पासून सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. सध्या सामूहिक प्रोत्साहन योजना, 2007 राबविण्यात येत असून ही योजना दि. 1 एप्रिल 2007 पासून राज्यामध्ये लागू झाली आहे. या योजनेचा कालावधी 1 एप्रिल, 2007 ते 31 मार्च, 2011 असा होता. हा कालावधी दिनांक 30ऑगस्ट 2011 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2011 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण औद्योगिकदृष्ट्या विकसनशील व मागास भागात उद्योग आकर्षित होण्याकरिता ही योजना 30 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत चालू ठेवण्यात येणार आहे.
विशाल प्रकल्प धोरणास राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून राज्यातील, राज्याबाहेरील व विदेशी गुंतवणूक राज्यात आकर्षित करण्यास व त्याद्वारे रोजगार निर्मिती होण्यास मोठा हातभार लागला आहे. दि. 19 सप्टेंबर 2011 पर्यंत उच्चाधिकार समितीने 295 विशाल प्रकल्प (नवीन तसेच विस्तारीकरण) यांना मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये रु. 2.53 लाख कोटी गुंतवणूक प्रस्तावित असून 2.93 लाख व्यक्तिंना रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. मंजूर प्रकल्पापैकी 95 प्रकल्प उत्पादनात गेले आहेत. इतर प्रकल्प बांधकाम, भूसंपादन इ. विविध टप्प्यावर आहेत.
- - - - - 0- - - - -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा