सीएम-ई-वृत्तसेवा

कांद्याच्या निर्यातीबाबत मंगळवारी

केंद्रीय मंत्रिगटाच्या बैठकीत निर्णय घेणार

               - केंद्रीय अर्थमंत्री

           मुंबई, दि.17 सप्टेंबर : कांदा पिकाच्या निर्यातीबाबत मंगळवार, दिनांक 20 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिगटाच्या बैठकीत सर्वांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत राज्यातील कांदा, साखर निर्यात आणि कापूस पिकाच्या दरवाढीमुळे सूत गिरण्यांवर झालेल्या परिणामावर चर्चा करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण बैठक आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्यातील कांदा, ऊस आणि कापूस या नगदी पिकांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना माहिती दिली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री डॉ.पंतगराव कदम, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, कृषी व पणन सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, वस्त्रोद्याग प्रधान सचिव सुनिल पोरवाल, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

संपूर्ण देशाच्या उत्पादनात राज्यात एक तृतीयांश कांद्याचे उत्पादन होते. एकूण निर्यातीच्या दोन तृतीयांश निर्यात एकट्या महाराष्ट्रातून होते.  कांदा हे खानदेशातील महत्वाचे नगदी पीक आहे.  गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाचे अतोनात नुकसान झाले.  चालू वर्षी शेतकऱ्यांनी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्यामळे कांदा बाजारात विक्रीस आणणे बंद केले आहे. कांद्याची निर्यात बंदी उठवा अशी या भागातील शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

2010-11 मधील साखरेचे शिल्लक उत्पादन 57.52 लाख मेट्रिक टन आणि 2011-12 मध्ये अंदाजे 260 लाख मेट्रिक टन साखरेची यात भर पडणार असल्याने एकूण उपलब्धता 317.52 लाख मेट्रिक टन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर 30 मार्च 2012 पूर्वी 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस केंद्र शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी यावेळी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.  याबाबत दसऱ्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल असेही केंद्रीय अर्थमंत्री श्री.मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील एकूण 58 सहकारी सूत गिरण्यांमधून 1400 लाख किलो यार्न कापूस प्रत्येक वर्षी उत्पादीत होतो.  राज्यास 100 कोटींचा महसूल यामधून मिळत असून 2 हजार 191 कोटींची गुंतवणूक यामध्ये आहे.  कापसाच्या किंमतीत झालेल्या उच्चांकी किंमतीमुळे या सूतगिरण्यांना 180 कोटींचा फटका बसला आहे.  ज्या बँकांनी त्यांना कर्ज दिले आहे त्याही अडचणीत आल्या आहेत.  आता कापसाचा हंगाम लवकरच सुरु होत आहे.  अशा वेळी 250 कोटींचे सॉफ्ट लोन पॅकेज उपलब्ध व्हावे असे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मागणी केली.  याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल असे अर्थमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले. 

--------