ग्रामीण भागापर्यंत बँकिंग सेवा पुरविणे महत्वाचे
चालु आर्थिक वर्षात शेती क्षेत्राला
पाच लाख हजार कोटी कर्जपुरवठा
- प्रणव मुखर्जी
मुंबई, दि. 17 सप्टेंबर : चालू आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना 4 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून प्रत्यक्षातील कर्जपुरवठा त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे 5 लाख हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय किमान 2 हजार लोकवस्ती असलेल्या गावांपर्यंत बँकींग सेवा पुरविण्याचा कार्यक्रम राबविण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांना सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज दिली.
पश्चिम विभागातील मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांची बैठक आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे श्री.मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर ते बोलत होते. बैठकीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्थानचे ऊर्जा मंत्री डॉ. जिंतेद्र सिंग, गोव्याचे जलसंपदा व वने मंत्री फिलिप्स नेरी रॉड्रिग्ज, केंद्रीय वित्त सचिव डी.के.मित्तल, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, छत्तीसगडचे मुख्य सचिव पी.जॉय ऊमन, गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एस्.एम.श्रीवास्तव, आणि दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक नरेंद्र कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, केंद्र शासनाचे अतिरिक्त महासंचालक (प्रसिद्धी) बी. एस. मलिक, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गर्व्हनर डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, नाबार्डचे अध्यक्ष प्रकाश बक्षी, विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
बैठकीच्या आरंभी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्री.मुखर्जी यांचे आणि अन्य मान्यवरांचे स्वागत केले. स्वागतपर भाषणात श्री.चव्हाण म्हणाले की, केवळ भारताची नव्हे तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था एका मोठ्या पेचप्रसंगातून जात आहे. यापूर्वी आलेल्या जागतिक मंदीची झळ भारताला मोठ्या प्रमाणात बसू शकली नाही, याचे कारण केंद्र शासनाचे धोरण आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी उद्योग आणि शेती व्यवसायाला कर्जाच्या रुपाने केलेली मदत होय. दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेण्याची दूरदृष्टी दाखविल्यामुळे जागतिक मंदीच्या काळातही आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली.
महाराष्ट्रात यंदा सर्वत्र चांगला पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ऊस आणि कापसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले. कडधान्य उत्पादनासाठीचा प्रथम क्रमाकांचा पुरस्कारही राज्याने पटकावला. यंदाच्या उत्तम पावसाळ्यामुळे यावर्षीही विक्रमी शेती उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील उद्योगांसमोरही आर्थिक पेचप्रसंग आहेत. अशा अत्यंत मोक्याच्या वेळी ही बैठक होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकाना पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज उपलब्ध झाल्यास यापैकी बऱ्याच समस्या सुटणार आहेत. यादृष्टिने आजची बैठक खूप महत्वाची आहे. उद्योग आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच महाराष्ट्रात आरोग्य क्षेत्रातही लक्षणीय काम करण्यात येत असून राज्यातील दोन कोटी नागरिकांना उपयुक्त ठरणारी राजीव गांधी आरोग्यदायी ही महत्वाकांक्षी योजना लवकरच सुरु केली जाणार आहे असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात बँकींग सेवांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे त्या भागाच्या विकासावर विपरित परिणाम होत आहे. या भागाला विकासाची समान संधी मिळण्याच्या प्रक्रियेत राष्ट्रीयकृत बँकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणाले, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलाचे परिणाम अपरिहार्यपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकींग क्षेत्रावर होत आहेत. तरीही बदलत्या अर्थव्यवस्थेचा व चढउताराचा परिणाम बँकींग क्षेत्रावर काही प्रमाणात होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आतापर्यंत कृषी कर्जाच्या बाबतीत अत्यंत उदार भूमिका घेतलेली आहे. नाबार्डने कृषी कर्ज पुरवठ्याचे नियोजन काटेकोरपणे केले आहे. अडचणीत असलेले उद्योग आणि शेती यांना कर्ज पुरवठ्याचा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र आणि गुजरात मध्ये उद्योगाला, राजस्थान आणि गोव्यामध्ये पर्यटन क्षेत्राला आणि मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये वनसंपदेच्या विकासाला पुष्कळ वाव आहे. संबंधित राज्यांनी या संदर्भात आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
|
अल्पमुदतीच्या कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजाचा दर 7 टक्क्यांऐवजी 4 टक्के एवढाच असेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, फळे, भाज्या अशा नाशवंत कृषी मालाची शीतगृहांच्या कमतरतेमुळे नासाडी होते. यासाठी ग्रामीण भागात शीतगृहे आणि गोदामे बांधण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आले आहे. कृषी आणि उद्योग क्षेत्राच्या कर्जपुरवठ्यासंदर्भात राज्यस्तरीय बँकर्स सल्लागार समिती आणि जिल्हास्तरीय बॅकिंग सल्लागार समिती अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडतात. यादृष्टीने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी या बैठका नियमितपणे घेण्याची दक्षता घ्यावी. यामुळे अनेक प्रश्न त्या त्या स्तरावरच सुटतील.
स्वाभिमान आणि स्वावलंबन या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी सर्व राज्यांनी जनजागृती मोहीम राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कृषी क्षेत्राबरोबरच लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुरेसा कर्जपुरवठा होण्याकडे बँकांनी प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशीही सूचना त्यांनी केली. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याचे विस्तारीकरण करण्याचा कार्यक्रम बँकानी व्यापक स्वरुपात राबवावा, अशा सुचनाश्री. मुखर्जी यांनी केल्या.
|
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा