उच्चाधिकार समितीची स्थापना

दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीवरील

कार्यवाहीसाठी उच्चाधिकार समिती - मुख्यमंत्री

          मुंबई दि. 22:  दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींवरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात यावी असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

          मंत्रालयात आज  आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

         सामान्य प्रशासन विभागातील प्रशासकीय सुधारणा कक्ष अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणतांना प्रत्येक विभागाने त्यांच्या विभागात या अहवालातील शिफारसींच्या अंमलबजावणी संदर्भात स्वतंत्र कृति दलाची स्थापना करावी तसेच पुण्यातील यशदा या संस्थेमध्ये गुड गर्व्हनन्स सेंटर स्थापन करण्यात यावे. लोकशाही दिनाचा कार्यक्रम तालुका पातळीवर राबवितांना माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक व्हावी यासाठी महाराष्ट्राचे स्वतंत्र माहिती अधिकार पोर्टल (संकेतस्थळ) सुरु करण्यात यावे.

         योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या होते आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी काही महत्वाच्या कार्यक्रमांचे सोशल ऑडिट करण्यात  यावे तसेच  प्रत्येक विभागाने त्यांची नागरिकाची सनद तयार करुन ती अद्ययावत करावी आणि ती कार्यालयाच्या ठिकाणी लोकांच्या माहितीसाठी लावावी.  राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान आणि स्पर्धेत आणखी काही चांगले बदल करून हे अभियान परिणामकारकरित्या राबविण्यात यावे  असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, प्रत्येक विभागाने आपले संकेतस्थळ अद्ययावत करणे आवश्यक असून जी माहिती, माहिती अधिकार कायद्यान्वये लोकांना उपलब्ध करून देणे शक्य आहे ती माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे,  शासन निर्णय तसेच योजनांची माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

          सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव नंदकुमार जंत्रे यांनी मुख्यमंत्र्यासमोर दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या अहवालातील शिफारसींवरील कार्यवाहीचे सादरीकरण केले.  केंद्र शासनाने व्ही. मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 31 ऑगस्ट 2005 अन्वये प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची नेमणूक केली होती. या आयोगाने प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात एकूण 15 अहवाल शासनास सादर केले. केंद्र शासनाने एका मंत्रिगटाची स्थापना करून या 15 अहवालात केलेल्या शिफारसींपैकी 1005 इतक्या शिफारसी स्विकृत केल्या.  या स्विकृत केलेल्या शिफारसींपैकी प्रामुख्याने राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या शिफारसी  आवश्यक कार्यवाहीसाठी  राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.

00000