पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये दुसऱ्या पाळीत प्रवेश

अल्पसंख्याक पॉलिटेक्निक प्रवेश योजनेतून

समाज मूळ प्रवाहात सामिल होण्यास मदत

                                     - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 28 : अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली पॉलिटेक्निक प्रवेश योजना आदर्शवत असून अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या शिक्षण विषयक अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाज मूळ प्रवाहात  सामिल होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

            येथील जे. जे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मधील शासकीय मुद्रण तंत्रसंस्थेत आज श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना राज्यातील 7 पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये दुसऱ्या पाळीत प्रवेश देण्याच्या विशेष योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री मिलिंद देवरा, राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार सर्वश्री कृपाशंकर सिंह, अमीन पटेल, नवाब मलिक, श्रीमती ॲनी शेखर,  अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती  थॅंक्सी  थेक्केकरा, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन, उपसंचालक श्रीमती ऐनुल अत्तार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सच्चर समितीच्या शिफारशींनुसार अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी पंतप्रधानांच्या 15 कलमी योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. राज्यात याची तंतोतंत अंमलबजावणी केली जाईल. अल्पसंख्याक समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होण्यासाठी त्यांना विविध प्रकारचे शिक्षण, प्रशिक्षण देणे आवश्यक असून त्यासाठी शासन संपूर्ण सहकार्य देईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोजगारपूरक व्यवसायिक शिक्षण गरजेचे - देवरा

            केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. देवरा म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाला विकसीत करण्यासाठी त्यांना रोजगारपूरक व्यवसायिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे. आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी  दुसऱ्या पाळीतील अभ्यासक्रम सुरु करुन या दिशेने महत्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे.

अल्पसंख्याक संचालनालय गरजेचे - नसीम खान

अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान म्हणाले की, अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी  3 वर्षापूर्वी सुरु करण्यात आलेल्या विभागाने विविध उपक्रम राबविले आहेत. राज्य शासनाने या विभागासाठी वेळोवेळी भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सुरुवातीच्या वर्षी 174 कोटी रुपये असलेल्या निधीमध्ये उत्तरोत्तर वाढ होऊन चालू वर्षी 275 कोटी रुपये निधी अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी मिळाला आहे. या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यभरात उपक्रम राबविणार - टोपे

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री. श्री. टोपे म्हणाले की, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता 7 पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये सुरु करण्यात आलेला हा उपक्रम पुढील वर्षी राज्यातील सर्व पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये राबविण्यात येईल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती थेक्केकरा यांनी प्रस्ताविक केले.

0 0 0 0 0