मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

            गृह विभाग

पोलीस पाटलांच्या मानधनात आणि प्रवास

भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय

राज्यातील पोलीस पाटलांचे मानधन 800 रुपयांवरुन 3000 तसेच प्रवास आणि दैनिक भत्त्याच्या दरात अडीच पट वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही वाढ 1 जानेवारी 2012 पासून लागू करण्यात येईल. राज्यातील पोलीस पाटलांची एकूण 38 हजार 208 पदे मंजूर आहेत.  त्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

पोलीस पाटलाचे गाव ते पोलीस स्टेशन या अंतरानुसार प्रवास आणि दैनिक भत्त्यातील वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ही वाढ पुढील प्रमाणे आहे.

अक्र	पोलीस स्टेशन ते गाव यामधील अंतर	सध्याचा दर	नवीन दर
1	15 कि.मीटर	20 रुपये	50 रुपये
	25 कि.मीटर	30 रुपये	75 रुपये
	25 कि.मीटर पेक्षा जास्त	40 रुपये	100 रुपये

पोलीस पाटील हा राज्य शासनाचा गाव पातळीवरील शेवटचा प्रतिनिधी आहे.  महसूल यंत्रणा आणि पोलीस यांच्यातील तो महत्वपूर्ण दुवा आहे. गावातील  कायदा आणि सुव्यवस्था आबाधित राखणे, सण, उत्सव, समारंभ या प्रसंगी गावातील शांतता आणि जातीय सलोखा टिकवून ठेवण्याचे काम त्याला करावे लागते.  नैसर्गिक आपत्ती, अवैध धंद्याबाबतची माहिती पोलीसांना देणे, महात्मा गाधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत मदत करणे, अनौरस मालमत्तेचे रक्षण करणे ही कामे त्याला पूर्ण करावी लागतात. पोलीस पाटील हे मानसेवी म्हणून काम करीत असला तरी शासनाचा पूर्ण वेळ कर्मचारी आहे.

या निर्णयामुळे सन 2011-12 या वित्तीय वर्षात रु. 17 कोटी 15 लाख आणि त्यानंतर दरवर्षी 102 कोटी 93 लाख इतका आवर्ती भार शासनावर पडणार आहे.

                                                                -----00-----

महसूल विभाग

28 सप्टेंबर 2011

कोतवालांचे मानधन 2 हजारावरुन 5 हजार रुपये

राज्यातील कोतवालांना सध्या मिळणारे 2000 रुपयांचे मानधन वाढवून ते 5000 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही वाढ 1 जानेवारी 2012 पासून लागू करण्यात येईल. तसेच कोतवालाना शिपाई म्हणून पदोन्नतीसाठी 10 टक्के ऐवजी 25 टक्के कोटा राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

            गाव वतने नष्ट झाल्यानंतर वतनदारी कोतवाल संपुष्टात आणून राज्यात 1 डिसेंबर 1959 पासून पगारी कोतवाल पध्दत अंमलात आणण्यात आली.  राज्यातील कोतवाल हे शासनाचे अवर्गीकृत कर्मचारी आहेत.  कोतवालांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाहीत.  कोतवालांना सुरुवातीला अत्यल्प मानधन देण्यात येत असे. त्यात वेळोवेळी शासनाने वाढ करून सध्या कोतवालांना दरमहा दोन हजार रुपये मानधन देण्यात येते. कोतवालांचे सेवाप्रवेश नियम महसूल आणि वन विभागाने विहित केलेले आहेत.

            राज्यात सध्या 12 हजार 638 तलाठी सजे कार्यान्वित आहेत. सध्या 12 हजार 155 पदांवर कोतवाल कार्यरत आहेत. कोतवालांच्या मानधनात वाढ केल्याने 45 कोटी 49 लाख 68 हजार रुपये एवढा अतिरिक्त वार्षिक बोजा शासनावर पडणार आहे. 

----00----

कामगार विभाग

पुणे आणि औरंगाबाद येथील कामगार न्यायालयासाठी

नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता

पुणे आणि औरंगाबाद येथे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अतिरिक्त कामगार न्यायालयासाठी 2 न्यायाधीशांसह एकुण 14 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील 20 जिल्ह्यात 36 औद्योगिक न्यायालये आणि 26 जिल्ह्यात 47 कामगार न्यायालये कार्यरत आहेत. 2002 ला उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत 12 औद्योगिक आणि 11 कामगार न्यायालये टप्प्याटप्प्याने स्थापण्यास आणि 231 पदनिर्मिती करण्यास मान्यता दिली होती. 2002 नंतर 6 नवीन औद्योगिक न्यायालये आणि 6 कामगार न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. आता पुणे आणि औरंगाबाद येथे प्रत्येकी एक अतिरिक्त कामगार न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे.

                                        ----00-----

विधी व न्याय विभाग

सोलापूर जिल्ह्याच्या महापालिका क्षेत्रासाठी

कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय

सोलापूर जिल्ह्याच्या महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी न्यायाधीश या पदासह आवश्यक 16 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            महिला सक्षमीकरण समितीच्या 12 व्या अहवालामध्ये  प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी कौटंुबिक न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.  त्यानुसार केंद्र शासनाने राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करावीत अशा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालय असावे अशी भूमिका घेतली आहे.

            उच्च न्यायालयाने अकोला, नाशिक, सांगली, नांदेड, कोल्हापूर, अमरावती, कल्याण, सोलापूर, अहमदनगर, पुणे आणि ठाणे या महानगरपालिका हद्दीतील ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या 11 ठिकाणांपैकी अकोला, नाशिक, अमरावती आणि ठाणे येथे कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सध्या मुंबईमध्ये 7, पुणे येथे 5, नागपूर येथे 2 आणि ठाणे, अकोला, नाशिक, अमरावती येथे प्रत्येकी एक या प्रमाणे एकूण 22 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या निर्णयामुळे       कौटुंबिक वादाची प्रकरणे जलद निकाली काढण्यास मदत होईल. कौटुंबिक न्यायालयाच्या 16 पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक सरासरी 32 लाख 9 हजार 940 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे न्यायालय स्थापन करण्यासाठी 55 लाख 9 हजार 940 इतक्या अनुदानाची आवश्यकता आहे.

-----00-----

मदत व पुनर्वसन

पुणे आणि नाशिक विभागातील 16 तालुक्यांतील

999 गावे `टंचाईसदृश` जाहीर

पुणे आणि नाशिक विभागामधील सर्व तालुक्यांचा नजर पैसेवारी अहवाल प्राप्त झाला असून या दोन विभागामधील 16 तालुक्यांमधील 999 गावांची नजर पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही सर्व गावे `टंचाईसदृश` म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

या सर्व गावांमध्ये चाराडेपो सुरू करणे, चारा खरेदीसाठी 50 टक्के सबसिडी देणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आवश्यकतेनुसार टँकरने करणे, रोजगार हमी योजनेखाली कामे सुरू करणे, तातडीच्या पिण्याच्या पाणी योजनांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देणे, ही कार्यवाही तात्काळ करण्यात येणार आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा कमी नजर पैसेवारी असलेली गावे पुढीलप्रमाणे :-

पुणे विभाग :

1. सातारा जिल्हा- 274 गावे (तालुके : कोरेगाव- 29, माण-105,

   खटाव-140)

2. सांगली जिल्हा -339 गावे (तालुके : मिरज- 46, जत- 53, विटा- 66,

   तासगाव- 69, आटपाडी- 26,  कवठेमहांकाळ- 60, पलूस- 6,

    कडेगाव- 13)

नाशिक विभाग :

            1. नाशिक जिल्हा -  182 गावे (तालुके : मालेगाव- 65, बागलाण- 117)

            2. अहमदनगर जिल्हा- 201 गावे (तालुके : संगमनेर- 170, पारनेर- 31,)

            3. धुळे जिल्हा -  3 गावे (तालुका : शिंदखेडा - 3)

            अन्य विभागातील नजर पैसेवारीची माहिती 30 सप्टेंबर रोजी प्राप्त होईल.

-----

खरीप पिकाच्या दृष्टीने राज्यात समाधानकारक पाऊस

136.88 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी

राज्यात गेल्या आठवड्यात दैनंदिन पावसाची सरासरी 1082.5 मि.मीटर एवढी आहे. राज्यातील एकूण म्हणजेच 1161.0 मिली मीटर पाऊस झाला असून सरासरीच्या तुलनेत तो 107.3 टक्के आहे.

रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सातारा या 4 जिल्ह्यात 120 टक्क्यांहून अधिक पाऊस    झाला. ठाणे, बीड, धुळे, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यात 100 ते 120 टक्के पाऊस झाला आहे. नाशिक, नंदूरबार, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, लातूर, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली  या 18 जिल्ह्यात 80 ते 100 टक्के, एवढा पाऊस  झाला आहे.सांगली, उस्मानाबाद आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यात 60 ते 80 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे. एकूण 355 तालुक्यांपैकी- 10 तालुक्यात 40 ते 60 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. 65 तालुक्यात 60 ते 80 टक्के, 116 तालुक्यात 80 ते 100 टक्के, 104 तालुक्यात 100 ते 120 टक्के तर 60 तालुक्यांमध्ये 120 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

राज्यात 136.88 लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी :

राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 132.34 लाख हेक्टर आहे. आतापर्यंत 136.88 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. राज्यात खरीप पिकांची वाढ समाधानकारक आहे. राज्यात या आठवड्यात   झालेला पाऊस खरीप पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरला आहे.

राज्यात आतापर्यंत 31,666 द.ल.घ.मी. पाणी साठा

राज्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसाने मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये 86 टक्के म्हणजेच 31,666 द.ल.घ.मी. पाणी साठा झाला आहे.  कोकणातील प्रकल्पांमध्ये 92 टक्के, मराठवाडा 78 टक्के, नागपूर 90 टक्के, अमरावती 80 टक्के, नाशिक 79 टक्के आणि पुणे 90 टक्के अशी पाणीसाठ्याची टक्केवारी आहे. 

----0----