शहरी गरीबी निर्मूलन आणि राजीव आवास योजना या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळा

शहरे झोपडीमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना

राजीव आवास योजनेमुळे बळ मिळेल - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 27 : मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतर शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना केंद्र शासनाच्या राजीव आवास योजनेमुळे बळ मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

         केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन आणि राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागातर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे शहरी गरीबी निर्मूलन आणि राजीव आवास योजना या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्री कुमारी सेलजा, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, यु.एन.हॅबिटेटचे कार्यकारी संचालक डॉ. जॉन क्लॉस, गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलनाचे सचिव अरुण मिश्रा, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव गौतम चटर्जी आदी उपस्थित होते.

        मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वी 1995 च्या झोपडीधारकांना फोटोपास देण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही झोपडीधारकांनी घरे विकली आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करताना 1995 ही तारीख ग्राहय धरावी की ज्यांनी झोपडया विकत घेतल्या ती तारीख ग्राह्य धरुन त्यांचे पुनर्वसन करावे याबाबत शासन लवकरच धोरण ठरविणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच मुंबईतील केंद्र शासनाच्या ताब्यातील जमीन घरे बांधण्यासाठी देण्याबाबत तसेच रेल्वे विमानतळ करण्याबाबत जमिनीवरील झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास केंद्र शासनाने सकारात्मक विचार करावा असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. शहरे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी राजीव आवास योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त निधी महाराष्ट्रासाठी मिळवून राजीव आवास योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

         गेल्या 10 वर्षात देशाच्या शहरी लोकसंख्येत दुप्पटीने वाढ झाली आहे. आज शहरी भागात राहणाऱ्या गरीबांना घरे उपलब्ध करण्याचे एक मोठे आव्हान आपल्या समोर असून त्यांच्या घरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र होत चालला आहे. महाराष्ट्र राज्यात 2007 मध्ये 3.72 दशलक्ष घरांची कमतरता होती. परवडणाऱ्या घरांची कमतरता आणि शहरी गरीबी यामुळे राज्याच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले त्यामुळे या समस्येकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्री कुमारी सेलजा यांनी सांगितले. राजीव आवास योजनेतून झोपडपट्टीमुक्त भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार करावयाचे असल्याचे सांगून त्या पुढे म्हणाल्या की, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला निधीची कमतरता पडू देणार नाही. राजीव आवास योजना ही केंद्र व राज्य यांनी समाजाला बरोबर घेऊन झोपडपट्टी मुक्त भारत करण्यासाठी सुरु केलेला महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि त्याची सुरुवात मुंबईपासून करण्यात येत असल्याचे कुमारी शैलेजा यांनी सांगितले.

           राजीव आवास योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रापासून होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर म्हणाले की, सन 1971 मध्ये झोपडपट्टी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. आजही झोपडपट्टीवासियांसाठी एस. आर. ए, म्हणून धारावी पुनर्विकास अशा योजना राज्यात राबविल्या जात आहेत. राजीव आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून  नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हाडा या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील राहील अशी ग्वाही श्री. अहिर यांनी दिली. राजीव आवास योजना सामान्यांसाठी आशेचा किरण ठरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

        राजीव आवास योजनेच्या परिषदेसाठी मुंबई शहराची निवड केल्याबद्दल गृहनिर्माण सचिव गौतम चटर्जी यांनी आभार मानले. तसेच या परिषदेमुळे शहरी गरीबांच्या समस्यांवर सकारात्मक चर्चा होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

      याप्रसंगी गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलनचे सचिव अरुण मिश्रा, यू. एन. हॅबिटेटचे कार्यकारी संचालक डॉ. जॉन क्लॉस यांनी मनोगत व्यक्त केले. या एकदिवसीय परिषदेस निवडक शहरातील महापौर, आयुक्त, एन.जी.ओ., विकासक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000