वन विभाग
नागपूर जिल्ह्यातील गोरेवाडा येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
प्राणीसंग्रहालय स्थापन करण्याचा निर्णय
नागपूर जवळच्या गोरेवाडा येथे 28.37 हेक्टर वनक्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणीसंग्रहालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाने आज मान्यता दिली. हा प्रकल्प महाराष्ट्र वनविकास महामंडळामार्फत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्त्वावर राबविण्यात येईल. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 720 कोटी रूपये आहे. यात गोंडवाना बायोपार्क, इंडियन सफारी व आफ्रीकन सफारी, रिव्हर राईड, गोरेवाडा रिझर्व्ह यांचा समावेश आहे.
गोरेवाडा येथील हे वनक्षेत्र नागपूर शहरास लागून आहे. या प्रकल्पामुळे या भागात निसर्ग पर्यटनास चालना मिळणे व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. दुर्मिळ असलेल्या व विलुप्त होत असलेल्या प्राण्यांचे प्रजनन करून त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा उद्देशही यामागे आहे. वन्य जीव संवर्धनाबाबत संशोधन व शिक्षण, जखमी, आजारी तसेच जप्त केल्या वन्य प्राण्यांचे पुनर्वसन आणि मानव-वन्य प्राणी संघर्षाच्या घटना कमी करून असे प्रसंग हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र विकसीत करणे, हा या प्राणी संग्राहलयाचा मुख्य उद्देश आहे.
या संदर्भात मे. बर्नार्ड हॅरीसन ऍ़ण्ड फ्रेण्डस, सिंगापूर यांना सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. त्यांनी दिलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्त्वावर राबविला जाईल. त्यात जमिन ही शासनाची भागिदारी असेल. सन 2011-12 व 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्येकी 50 कोटी रूपये आर्थिक तरतूद करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
00000
सामाजिक न्याय विभाग
आम आदमी विमा योजनेतील लाभार्थ्याची नोंदणी
महिला स्वबचत गट/महा ई सेवा केंद्र याच्यामार्फत
आम आदमी विमा योजनेमधील लाभार्थ्याची नोंदणी, शिष्यवृत्तीची नोंदणी व दावे तयार करणे इ. कामे राज्यातील महिला स्वबचत गट/महा ई सेवा केंद्र यांच्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लाभार्थ्यांच्या नोंदणीपोटी स्वबचत गट / महा ई- सेवा केंद्र यांना प्रति लाभार्थी रु. 20/- नोंदणी शुल्क व दरवर्षी रु. 20/- सेवाशुल्क लाभार्थ्यांकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
शिष्यवृत्ती नोंदणीसाठी प्रत्येक विदयार्थ्यांकडून रु. 10/- प्रतिवर्ष शुल्क व दरवर्षी रु. 10/- सेवाशुल्क महिला स्वबचत गट / महा ई- सेवा केंद्र यांना लाभार्थ्यांकडून देण्यात येईल. दाव्याच्या भरपाईपोटी लाभार्थ्यांस द्यावयाच्या रु. 30,000/- व रु. 37,500/- बाबत रु. 250/- इतके सेवाशुल्क तसेच रु. 75,000/- दावा भरपाई प्रसंगी रु. 500/- इतके सेवाशुल्क शासनामार्फत महिला स्वबचत गट / महा ई- सेवा केंद्र यांना देण्यात येईल.
आम आदमी विमा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून लाभार्थ्यांच्या वार्षिक विमा हप्त्यापोटी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला केंद्र शासनाकडून रु. 100/- व राज्य शासनाकडून रु. 100/- इतकी रक्कम भरण्यात येते. राज्यातील 18 ते 59 वयोगटातील ग्रामीण भागातील 5 एकर पेक्षा कमी जिरायती व 2.5 एकर पेक्षा कमी बागायती शेतजमीन धारण करीत असलेली व्यक्ती या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
लाभार्थी अपघाती मृत्यू पावल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रु. 75,000/- अंशत: अपंगत्व आल्यास रु. 37,500/- व नैसर्गिक मृत्यू आल्यास रु. 30,000/- इतकी भरपाईची रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून देण्यात येते. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या इयत्ता 9 ते 12 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून प्रति तिमाही प्रत्येक मुलास रु. 300/- इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
या योजनेमध्ये सद्य:स्थितीत 11 लाख लाभार्थी आहेत. यापैकी सुमारे 30,000 दाव्यापोटी प्रतिवर्षी सेवाशुल्कापोटी रु. 75 लाख इतका आर्थिक भार शासनावर पडेल.
---0--
विधी व न्याय विभाग
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी लागू
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी दि. 1 एप्रिल 2003 पासून लागू करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
भारतातील सर्व राज्यातील न्यायालयांमध्ये कामाचा प्रचंड व्याप आहे. न्यायालयीन कर्मचारीवृंदांच्या सेवाशर्ती ठरविण्यबाबत भारत सरकारने प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतनआयोग मा.न्यायमुर्ती शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केले होते. सदर आयोगाच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांना त्या शिफारसी लागू केल्या होत्या. माृ. शेट्टी आयोगाने दुय्यम न्यायालयातील सर्व कर्मचारी यांच्या संबंधी सखोल अहवाल व शिफारसी मा.सर्वोच्च न्यायालय यांना सादर केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने त्या शिफारसी सर्व राज्यांनी लागू करण्याचे निर्देश भारतातील सर्व राज्यांना दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एकमताने मा.शेट्टी आयोग यांनी राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचारी यांना ज्या शिफारसी लागू करण्याची शिफारस केली होती त्यासंबंधी महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मा.शेट्टी आयोग यांनी केलेल्या शिफारसी दिनाक 1/4/2003 पासून लागू करण्याचे ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.
मा.शेट्टी आयोगाच्या शिफारसीच्या अनुषंगाने न्यायालयातील जो कर्मचारी लिपिक पदाच्या पेक्षा खालच्या पदावर काम करीत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना दरमहा 100 रु. इतका वैद्यकीय भत्ता दि.1/4/2003 पासून देण्यात येणार आहे. अभिलेख व मालमत्ता विभागात कार्यरत कर्मचारी यांना रु.100 इतका विशेष भत्ता, बेलीफ व मुख्य बेलीफ या संवर्गातील कर्मचचार्‍्:यांना रु.200 इतका दरमहा प्रवास भत्ता, वाहनचालकांना रु.150 दरमहा विशेष भत्ता, लघुलेखक यांना पण विशेष भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हवालदार, सहायक अधिक्षक, अधिक्षक व प्रबंधक यांना मा.शेट्टी आयोगाने शिफारसीप्रमाणे वेतनश्रेणी दि.1/4/2003 ते 31/12/2005 या दरम्यान कार्यरत व निवृत्त कर्मचारी यांना देण्याचा पण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या कर्मचारी यांना सुधारीत वेतनश्रेणीची शिफारस करण्यात आली नाही त्यांच्या दि.1/4/2003 रेाजी प्रचलित वेतनश्रेणीमध्ये एक वेतनवाढ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने या अगोदर सहावा वेतनआयोग न्यायालयीन कर्मचारी यांना या अगोदरच लागू केलाआहे. मा.शेट्टी आयोगाच्या शिफारसीनुसार लघुलेखक यांना सुध्दा वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
--0--
सामान्य प्रशासन विभाग
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 कायदा
पुढे चालू ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 हा कायदा पुढे चालू ठेवण्यासाठी अध्यादेश पारित करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2005 या कायद्याची मुदत 26 मे 2010 रोजी संपली आहे. असा कायदा पुन्हा करण्यासाठी मागील अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानमंडळामध्ये विधेयक पुनर्स्थापीत करण्यात आले आहे. तथापी सदर विधेयक पारित होऊ शकले नव्हते. मुंबई महानगरपालिकेच्या संपामुळे अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न उद्भवला होता.
राज्यामध्ये संप, टाळेबंदी यासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास ती परिणामकारकपणे हाताळण्यासाठी, तसेच सर्वसामान्य जनजीवन सुरळीत राखण्यासाठी महाराष्ट्रअत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अध्यादेश 2011 स्थापन करणे आवश्यक होते.
00000
नगर विकास विभाग
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे नाव `महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949` असे सुधारीत करून हा अधिनियम मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना लागू करण्याचा निर्णय
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे नाव `महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949` असे सुधारीत करून हा अधिनियम मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
``मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949`` चे नाव ``महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949`` असे करण्यास आणि सदर अधिनियमाचे उपशिर्ष ``महाराष्ट्र राज्यातील (मुंबई वगळता) इतर मोठ्या नागरी क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी तरतुदी करण्याकरिता अधिनियम`` असे बदलण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर अधिनियम मुंबई वगळता राज्यातील नागपूरसह सर्व महानगरपालिकांना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
सध्या नागपूर महानगरपालिकेस नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम 1948 हा त्यावेळेचे केंद्रीय प्रांत व वऱ्हाड या प्रांतिक शासनाकडून पारित झालेला अधिनियम लागू आहे. राज्याच्या पुर्नगठनानंतर सध्याचा विदर्भ भाग महाराष्ट्र राज्यात सामील झाल्याने विदर्भ भागाकरिता या राज्याचे कायदे लागू करण्यात आले. विदर्भ विभागातील अकोला आणि अमरावती महानगरपालिकांसाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना (मुंबई व नागपूर वगळता) लागू असलेला मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 लागू आहे. विदर्भसहीत राज्याच्या सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतीना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 लागू आहे. मात्र, नागपूर महानगरपालिकेचे बाबतीत उपरोक्त मध्यप्रदेश राज्याच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेला तत्पूर्वीच्या केंद्रीय प्रांत आणि वऱ्हाड या शासनाचा कायदा चालू राहिला आहे.
वरील मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 चे नाव ``महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949`` असे करण्याकामी तसेच सदर अधिनियम नागपूर शहर महानगरपालिकेस लागू करून ``नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम 1948`` निरसीत करण्याकरिता विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात येईल.यामुळे राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना (मुंबई वगळून) एकच अधिनियम लागू होईल.
00000
सहकार विभाग
पाच सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज
व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय
गाळप हंगाम 2011-12 साठी राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांच्या 37 कोटी 24 लाख 68 हजार रूपयांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गाळप हंगाम 2011-12 मध्ये राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना पूर्व हंगामी कर्ज व त्यावरील व्याजास थकहमी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिनांक 24 ऑगस्ट, 2011 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्केपेक्षा अधिक ऊस उपलब्धता, नक्त मूल्य उणे असलेल्या तसेच पूर्व हंगामी, अल्प मुदत कर्ज व ऊस दराची देय बाकी नसलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 5 सहकारी साखर कारखान्यांना अल्पमुदत कर्ज रु.3724.68 लाख व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी देण्यात येत आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांना बिगरहंगामी कामे पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून अल्पमुदत कर्ज मंजुर करण्यात येते. नाबार्डच्या धोरणानुसार ज्या सहकारी साखर कारखान्यांचे नक्त मुल्य (नेट वर्थ) उणे आहे अशा साखर कारखान्यांच्या कर्जास शासन थकहमीची आवश्यकता असते.
ग्राम विकास
जि.प.,पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना
शौचालयाच्या वापराचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा
नव्वद दिवस हा कालावधी एक वर्ष करण्याची सुधारणा
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 आणि मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील शौचालयाच्या वापराचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा नव्वद दिवस हा कालावधी एक वर्ष करण्याची सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
जिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम 16 मधील पोटकलम-1 च्या खंड (त) मध्ये तसेच ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 14 च्या पोट कलम 1 मधील खंड (ञ-5) मध्ये नव्वद दिवस या शब्दाऐवजी एक वर्ष हे शब्द समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पूर्वीच्या नव्वद दिवसांच्या तरतुदीनुसार ज्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यांना अपात्र मानण्यात येऊ नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शौचालयाचा वापर करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत सदस्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचा हा कालावधी आहे. याबाबत अध्यादेश काढण्याची विनंती मा.राज्यपाल महोदयांना करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे शौचालयाचा वापर करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास संबंधित सदस्यांना आणखी कालावधी उपलब्ध होईल. तसेच पूर्वीच्या तरतुदीनुसार जे सदस्य अपात्र ठरले होते ते सदस्य अन्य कारणास्तव अपात्र नसल्यास त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहील.
00000वन विभाग
वनव्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण
संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे बळकटीकरण करण्याचा आणि वन क्षेत्रात असलेल्या किल्ल्यांचे जतन करण्याचा निर्णय आज राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला. वनक्षेत्रात असलेली निसर्गरम्य ठिकाणे व ऐतिहासिक गड-किल्ले संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आणण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीकरण) (पेसा) कायदा, 1996 व वन हक्क अधिनियम अंमलात आल्यामुळे संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची नव्याने स्थापना करणे आवश्यक आहे. या समितीचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, सुक्षम नियोजन पद्धती, आर्थिक व्यवहार, गौण वन उपजामध्ये भागिदारी, वन उत्पादनामध्ये वाटा देणे व सवलतींना मान्यता देणे, वनक्षेत्रातील निसर्गरम्य ठिकाणे व गड-किल्ले संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या कार्यक्षेत्रात आणणे आवश्यक होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला अधिक प्रभावी संनियंत्रण व व्यवस्थापन करता येईल. समितीत स्थानिक लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग, त्यांना वनोउपजाचे फायदे योग्यरित्या मिळतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी अशा क्षेत्रातील कुटुंबियाना क्षेत्र वर्ग करण्याचे अधिकार समितीला राहतील. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 49 अंतर्गत असलेल्या तरतूदीस अनुसरुन ग्रामसभेद्वारे संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे गठण होईल.
सद्या 12 हजार 500 संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या कार्यरत आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस अकाष्ठ वनोउपजाचे फायदे व वर्ग केलेल्या क्षेत्राचे किमान 5 वर्ष संरक्षण केल्यानंतर चांगल्या वनक्षेत्रात 20 % पर्यत व अवनत / अपनत वनातून 50% पर्यत उत्पानातील वाटा समितीला मिळेल. परंतू वन समिती समझोत्याप्रमाणे वनांचे संरक्षण न केल्यास उदा. अवैध वृक्षतोड न थांबविल्यास, वन क्षेत्रावरील अवैध अतिक्रमण व अवैध चराईवर प्रतिबंध न केल्यास समझोता करारात दिलेले फायदे स्थगित करता येतील.
वनक्षेत्रात असलेली निसर्ग रम्य ठिकाणे व गड किल्ले संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आणण्यास, तसेच समितीस पर्यटकाकडून उपद्रव प्रतिबंधात्मक प्रवेश शुल्क, कॅमेरा शुल्क घेण्यात मान्यता दिली. या समितीकडून पर्यटक मार्गदर्शक घेऊन जाणे आवश्यक केल्याने स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधी मिळेल. तसेच समितीला मिळणाऱ्या पर्यटक शुल्कामधून स्थळांची स्वच्छता, देखभाल व माहिती फलक लावणे, परिचय केंद्र व स्वच्छता गृह इत्यादी कामे केली जातील.
00000
वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्य विभाग
महाराष्ट्र निम-वैद्यकीय परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र निम-वैद्यकीय परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील निम-वैद्यकीय अभ्यासकम अर्हताधारक उमेदवारांची नोंंदणी करण्याची तसेच या उमेदवारांविरूद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार या परिषदेेकडे राहतील.
निम वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले उमेदवार विविध ठिकाणी नोकरी तसेच स्वतंत्रपणे व्यवसाय करीत आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये निम वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा वाढता कल विचारात घेता या अभ्यासक्रमाच्या अर्धवट व अनधिकृत अभ्यासक्रमामुळे रुग्णचिकित्सा करतांना योग्य अहवाल प्राप्त होत नाहीत. त्यासाठी हा अधिनियम मंजूर करुन निम वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी, तकारी इ. बाबींकरिता ही परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
--0--
कृषी विभाग
खरीप पिकाच्या दृष्टीने राज्यात समाधानकारक पाऊस
136.66 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
· राज्यात गेल्या आठवड्यात दैनंदिन पावसाची सरासरी 1036.1 मि.मीटर एवढी आहे. राज्यातील एकूण म्हणजेच 1152.9 मिली मीटर पाऊस झाला असून सरासरीच्या तुलनेत तो 111.3 टक्के आहे.
· ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा आणि बीड या 6 जिल्ह्यात 120 टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला.
· धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, लातूर, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या दहा जिल्ह्यात 100 ते 120 टक्के पाऊस झाला आहे.
· नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सांगली, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 16 जिल्ह्यात 80 ते 100 टक्के, एवढा पाऊस झाला आहे.
· उस्मानाबाद जिल्ह्यात 60 ते 80 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे.
· एकूण 355 तालुक्यांपैकी- 7 तालुक्यात 40 ते 60 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.
· 48 तालुक्यात 60 ते 80 टक्के, 100 तालुक्यात 80 ते 100 टक्के, 117 तालुक्यात 100 ते 120 टक्के तर 73 तालुक्यांमध्ये 120 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
राज्यात 136.66 लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी :
· राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 132.34 लाख हेक्टर आहे. आतापर्यंत 136.66 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.
· राज्यात खरीप पिकांची वाढ समाधानकारक आहे. राज्यात या आठवड्यात झालेला पाऊस खरीप पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरला आहे.
राज्यात आतापर्यंत 31,520 द.ल.घ.मी. पाणी साठा
· राज्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसाने मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये 86 टक्के म्हणजेच 31,520 द.ल.घ.मी. पाणी साठा झाला आहे.
· कोकणातील प्रकल्पांमध्ये 92 टक्के, मराठवाडा 76 टक्के, नागपूर 88 टक्के, अमरावती 79 टक्के, नाशिक 77 टक्के आणि पुणे 90 टक्के अशी पाणीसाठ्याची टक्केवारी आहे.
----0----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा