कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय
शेतकऱ्यांना न्याय देणारा आणि हिताचा
- मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 20 : कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय देणारा आणि त्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला केली होती. केंद्रीय वित्तमंत्री श्री. प्रणव मुखर्जी यांना मी दि. 17 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या मुंबई भेटीवेळी निवेदन देऊन विनंती केली होती आणि याबाबतची राज्य शासनाची भुमिका स्पष्टपणे मांडली होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिगटाने आज घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
महाराष्ट्रात, विशेषत: उत्तर महाराष्ट्रात कांद्याचे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. देशाच्या तुलनेत एक तृतियांश कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते आणि देशाच्या एकूण निर्यातीच्या तुलनेत दोन तृतियांश कांद्याची (80 टक्के) निर्यात महाराष्ट्रातून होते. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या दि. 9 सप्टेंबर 2011 च्या अधिसूचनेनुसार केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंद केली होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलनेही केली . नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या दि. 9 सप्टेंबर 2011 पासून बेमुदत बंद करण्यात आल्या. दि. 12 सप्टेंबर 2011 रोजी कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलन केले. दि.12 सप्टेंबर 2011 रोजी कृषी व पणन मंत्री यांनी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन कांद्याचे व्यवहार सुरू करण्याची विनंती संबंधित बाजार समितीच्या सभापतींना केली. परंतु जोपर्यंत काद्यावरील निर्यात बंदी उठत नाही तोपर्यंत कांद्याचे व्यवहार न करण्याचा पवित्रा शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी घेतला होता. दि.8 सप्टेंबर 2011 रोजी राज्य सरकारने केंद्र शासनास पत्र पाठवून कांद्यावरील निर्यात बंदी तात्काळ उठविण्याबाबत विनंती केली होती. दि.14 सप्टेंबर 2011 रोजी राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृघ विखे पाटील यांनी सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्याची विनंती केली. या सर्वाचा परिणाम आज केंद्र सरकारने ही बंदी उठविण्यात झाला आहे.
000000000000
मुंबई, दि. 20 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील म्युनिसिपल मजदूर युनियनने कालपासून सुरु केलेला पालिका कर्मचाऱ्यांचा संप बिनशर्त मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज मंत्रालयात पत्रकारांना सांगितले.
यासंदर्भात युनियनचे अध्यक्ष श्री. शरद राव यांना मी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. कर्मचाऱ्यांनी स्वहिताच्या मागण्यांपेक्षा लक्षावधी मुंबईकरांच्या सोयी-सुविधांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही मी युनियनला केले. माझ्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हा संप बिनशर्त मागे घेण्याची तयारी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने दाखविली आहे. संपाच्या कालावधीत मुंबईकरांना जो नाहक त्रास सहन करावा लागला, त्याबद्दल मी दिलगीर आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून येथील नागरिकांना दिली जाणारी सेवा त्या दर्जाची आहे का, याचाही विचार कर्मचाऱ्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी करणे आवश्यक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षाही अधिक पगार मिळतो, ही वस्तुस्थिती आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनात तफावत असू नये, यादृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कर्मचाऱ्यांच्या 7 संघटनांपैकी 6 संघटनांनी या संपाला विरोध केला होता आणि नवीन वेतन कराराला मान्यताही दिली होती. नव्या वेतन करारामुळे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ झाली आहे. युनियनच्या नेत्यांनी आमची विनंती मान्य केल्यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असा माझा विश्वास आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा