समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समितीची बैठक

राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी पुढील काळात

प्रत्येक विभागासाठी वेगळे मापदंड ठरविण्याची गरज

           -  मुख्यमंत्री

          मुंबई दि. 15 सप्टेंबर :  राज्याचा समतोल आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी या पुढील काळात प्रत्येक विभागासाठी वेगळे निकष आणि मापदंड ठरविण्याची गरज आहे असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

            समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे काल झाली.  त्यावेळी ते बोलत होते.  या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, अर्थतज्ज्ञ तसेच समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ.विजय केळकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव तथा समितीचे सदस्य सचिव सीताराम कुंटे, आणि समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यातील मागास भागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी  केवळ निधी दिला की तो अनुशेष निघून जाईल हा निव्वळ समज आहे.  राज्याचा विकास साधताना त्या भागाचा आर्थिक आणि भौतिक अनुशेष राहणार नाही याकडे आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल.  यापुढे कोणता विभाग मागास आहे हा निकष बदलून कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणते तालुका मागास राहिले आहेत, त्याची कारणे काय आहेत याचा सूक्ष्म अभ्यास करावा लागेल.  राज्याच्या त्या त्या भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योगांची उभारणी होणे गरजेचे आहे.  मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, समतोल प्रादेशिक विकास समितीच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास साध्य करून देशातील एक आदर्श आणि उत्कृष्ट राज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.  या समितीकडून जलसंधारण, पाण्याची साठवणूक, शिक्षण, आरोग्य, याबाबतही सखोल मार्गदर्शन मिळेल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

            सध्या जिराईत शेतीकडे दुर्लक्ष झाले असून त्याबाबत समितीच्या माध्यमातून विचार व्हावा असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले असल्याने पिण्याच्या पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. धरणातील पाणी बिगर सिंचन व सिंचन क्षेत्राला किती प्रमाणात मिळते याचा विचार करणे गरजेचे आहे.  नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी आजच्या बैठकीतील विविध विषयांवरील चर्चा राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने फलदायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. वर्ष 2030 पर्यंतचा कालावधी डोळ्यासमोर ठेवून समितीने आपल्या शिफारशी कराव्यात. असे त्यांनी सांगितले.

            अर्थतज्ज्ञ डॉ.विजय केळकर म्हणाले की राज्यातील प्रत्येक विभागाच्या मागासभागात जाऊन समिती तेथील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करील. या बैठकीत समितीचे सदस्य डॉ.अभय पेठे, डॉ.विनायक देशपांडे, विजय बोराडे, कुमुद बन्सल, डॉ.संगीता कामदार, डॉ.मुकुंद घारे, डॉ.आर.पी.कोरुलकर,  डॉ. व्यंकटेश मायंदे, डॉ.संजय चहांदे आणि डॉ.माधव चितळे यांनी राज्याच्या समतोल विकासाच्या दृष्टीने आपले विचार मांडले.