शालेय शिक्षण विभाग
7 सप्टेंबर, 2011
शिक्षण सेवक झाले सहायक शिक्षक, मानधनातही भरघोस वाढ
राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्राथमिक शिक्षण सेवकांचे मानधन 3,000 रुपयांवरुन 6,000 रुपये, माध्यमिक शिक्षण सेवकांचे 4,000 रुपयांवरुन 8,000 रुपये व उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांचे 5,000 रुपयांवरुन 9,000 रुपये एवढी मानधनात वाढ करण्यात आली. यामुळे राज्य शासनावर वार्षिक 225 कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडणार आहे. शिक्षण सेवकांचे पदनाम यापुढे सहाय्यक शिक्षक (परिविक्षाधीन) असे राहील.
सध्या कार्यरत असलेल्या अप्रशिक्षित शिक्षण सेवकांना अप्रशिक्षितांची वेतनश्रेणी देय असणार नाही. अप्रशिक्षित शिक्षण सेवकांना प्रशिक्षित शिक्षण सेवकांच्या निम्मे मानधन देण्यात येईल. ही वाढ दि.1 जानेवारी 2012 पासून लागू राहील. शिक्षण सेवकास पूर्वीची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. सध्या शिक्षण सेवकांचा कालावधी हा तीन वर्षाचा असून त्यामध्ये कोणताही बदल नाही.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक व वस्तीशाळांचे रुपांतर नियमित शाळेत केल्याने त्यावर नियुक्त केलेल्या निमशिक्षकंाना अनुक्रमे 50:50 टक्के या प्रमाणात उपलब्ध प्रवेश क्षमतेतून प्रतिवर्षी डी.एड. पत्रद्वारा प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मागास प्रवर्गामध्ये डी.एड. प्रशिक्षित उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने यापुढे अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून अप्रशिक्षित (डी.एड. पदविकाधारक व समकक्ष नसलेले) शिक्षण सेवकांची नेमणूक करावयाची तरतूद रद्द करण्यात येत आहे.
-----0-----
ग्राम विकास विभाग
7 सप्टेंबर, 2011
राज्यातील कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ
राज्यातील कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधन दरमहा 2 हजार 500 रुपयांवरून 6 हजार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यामध्ये 27 हजार 920 ग्रामपंचायती असून 19 हजार 345 ग्रामसेवकांची पदे मंजूर आहेत. यापैकी 4 हजार 866 ग्रामसेवक कंत्राटी पध्दतीवर कार्यरत आहेत. कंत्राटी ग्रामसेवकांना सद्य:स्थितीत दरमहा 2 हजार 500 रुपये मानधन देण्यात येते. या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाची विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय दिनांक 1 जानेवारी 2012 पासून लागू करण्यात येईल. यामुळे राज्य शासनावर वार्षिक 21 कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग
7 सप्टेंबर, 2011
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण धोरणास मंजुरी
राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावरून कार्यक्षमता वाढवून प्रशासन गतिमान होण्याकरिता सर्वांनाच प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. त्याकरिता राज्य शासनाच्या वर्ग `अ` ते `ड` मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याबाबतच्या धोरणास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या धोरणामध्ये सर्वांसाठी प्रशिक्षण अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवानियमांशी प्रशिक्षण निगडीत करणे, सर्व शासकीय प्रशिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देणे, विभाग ते कार्यालय स्तरापर्यंत प्रशिक्षण व्यवस्थापकांची नियुक्ती करणे, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात आराखडा तयार करणे, आराखड्यावर आधारीत प्रशिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आणि प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशन व हजर राहण्याबाबत अनिवार्य बाबी निश्चित करणे या बाबींचा मुख्यत: समावेश आहे.
पुणे येथील यशदा ही संस्था या प्रशिक्षणाचे संनियंत्रण करणार आहे. याशिवाय प्रशिक्षणासाठी राज्य प्रशिक्षण कृती दल स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य, प्रशासकीय विभाग आणि जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण संस्था व प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येतील. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्यक्षमता व कार्यकुशलता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----0-----
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग)
7 सप्टेंबर, 2011
महात्मा गांधी रोहयोसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपूर येथे "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र" नावाचे स्वतंत्र आयुक्तालय निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
या आयुक्तालयाकरिता एकूण 13 पदे नव्याने निर्माण करण्यास व मंत्रालयातील 4 पदे आयुक्तालयास वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. दि. 1 एप्रिल 2008 पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत आहे. कर्नाटक, गुजरात आंध्रप्रदेश यासारख्या राज्यांनी त्यांच्या राज्यात या योजनेकरिता स्वतंत्र कार्यालये निर्माण केली असल्याने योजना प्रभावीपणे राबविली जाते. गेल्या 3-4 वर्षात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या योजनेवर कमी खर्च होत असल्याचे दिसून आल्याने या योजनेला गती देण्याकरिता महाराष्ट्रातही स्वतंत्र आयुक्तालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा