सीएम-ई-वृत्तसेवा

मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्ते विकास व उड्डाणपुलांसाठी अकराशे कोटी रुपयांची तरतूद

एमएमआरडीएच्या संचालक मंडळाचा निर्णय

मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्तेविकास आणि उड्डाणपुलांसाठी 1113 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा निर्णय आज मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची 129वी बैठक आज 8 सप्टेंबरला  झाली, त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

प्राधिकरणाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे दोन महत्वपूर्ण रस्त्यांचे चौपदरीकरण, दोन रस्त्यांचे विस्तारीकरण होण्याबरोबरच 5 उड्डाणपूल नव्याने उपलब्ध होणार आहेत.  मंजूर झालेल्या 5 उड्डाण पुलांमध्ये कल्याणमधील राजनोली आणि मांडकोली जक्शंन येथील दोन, भिवंडीतील बंजारपट्टी येथील एक तर ठाण्यातील मुंब्रा जंक्शन आणि शिळफाटा येथील उड्डाणपुलांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे अर्नाळा-विरार-कानेर-शिरसाड-अंबाडी राज्यमार्ग आणि पडघा-वाशिंद मार्ग आणि कल्याण-बदलापूर-कर्जत-हाळफाटा राज्यमार्ग आणि कर्जत ते चौक राज्यमार्ग यांचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. रुंदीकरण आणि नुतनीकरणासाठी कटाईनाका ते बदलापूर आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र.8 ते नालासोपारा-निर्मळ या रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. 

कुठल्याही प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी सहज आणि जलद वाहतुक व्यवस्थेची आवश्यकता असते.  सहाजिकच मुंबई शहराइतकीच महानगर प्रदेशालाही अशा वाहतुक व्यवस्थेची गरज आहे असे मुख्यमंत्री आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. या विभागाकडे नवे विकास केंद्र म्हणून पाहिले जात आहे म्हणूनच अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविणे महत्वपूर्ण ठरते असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. 

ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यांमधील 27 गावे आणि भिवंडी तालुक्यातील 60 गावांच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यापूर्वी जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याचाही निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  हा विभाग वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि गोदामांशी संबंधित घडामोडींमुळे व्यस्त असतो.  हा संपूर्ण परिसर विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे. 

उत्तन-गोराई-मनोरी क्षेत्राला पर्यटन क्षेत्र घोषित करण्यापूर्वी जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्याचा निर्णयही प्राधिकरणाने या बैठकीत घेतला.  विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी प्राधिकरणाने पर्यावरण संवदेनशीलता, पर्यटन उपलब्धता, समुद्र किनारे, डोंगरी भाग, तिवरे, जलाशये अशा अनेक बाबींचा विचार केला आहे.  परंतु अशा प्रकारचे महत्वपूर्ण आराखडे अंमलात आणण्यापूर्वी स्थानिक जनतेची संमती, सहभाग आणि त्यांचे राहणीमान व उपजीविका विसरून चालणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्राधिकरणाने बांधलेल्या सर्व रस्त्यांवर आणि उड्डाण पुलांवर ध्वनी प्रदूषण नियंत्रक भिंती उभारण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.   वांद्रे-कुर्ला संकुलामध्ये अशा प्रकारच्या भिंती उभारल्यानंतर ध्वनी प्रदूषण 75 डेसिबलवरून 60 डेसिबलपर्यंत यशस्वीपणे कमी झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ध्वनीप्रदूषणामुळे एकाग्रता भंगते, कार्यक्षमता कमी होते, ताणतणाव निर्माण होतात आणि रक्तदाबासारखे विकार जडतात असे संशोधनाअंती आढळून आले आहे. सहाजिकच त्यांना आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजनांची आवश्यकता भासते असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

या बैठकीमध्ये मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक-खाजगी सहभाग तत्वावर करण्यासाठी प्राधिकरणाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीला मुंबईच्या महापौर श्रद्धा जाधव, आमदार नबाब मलिक, प्रशांत ठाकुर, राजहंस सिंह, नगरसेवक आशिष जाधव, ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष कपिल पाटील, कल्याण-डांेबिवलीच्या महापौर वैजयंती गुजर-घोलप, खोपोलीच्या नगराध्यक्षा नूरजहाँ शेख, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सुबोधकुमार यांच्यासह अनेक  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000000