मंत्रिमंडळ निर्णय
रायगड जिल्ह्यातील ‘ड’ सत्ता प्रकाराच्या
भाडेपट्यांच्या नुतनीकरणाचा
मार्ग मोकळा
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग,
पनवेल, श्रीवर्धन व पेण तालुक्यातील ‘ड’ सत्ता प्रकाराने भाडेपट्टयावर धारण
केलेल्या 483 मिळकतींच्या निवासी भाडेपट्टयांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. असे
भाडेपट्टे सन 1870 ते 1929 च्या दरम्यान देण्यात आलेले होते. या निर्णयामुळे अशा जुन्या व दीर्घ मुदतीच्या
भाडेपट्टयांचा नुतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘नगरपालिकेने पूर्ण विकलेल्या, परंतु
जमिन महसुल भरण्यास पात्र असलेल्या जमिनी’ म्हणजे ‘ड’ सत्ताप्रकाराच्या जमिनी अशी व्याख्या
नगर भूमापन नियम पुस्तिकेमध्ये करण्यात आली आहे. ही पुस्तिका ‘अँडरसन मॅन्युअल’ म्हणुन
ओळखली जाते.
कर्जत व नेरळ येथील ‘ड’
सत्ता प्रकाराने भाडेपट्टयावर धारण केलेल्या निवासी भाडेपट्यांचे नुतनीकरण करण्याबाबत
शासनाने 22 जुलै 2002 मध्ये निर्णय घेतला होता.
तथापि, वरील तालुक्यातील 483 मिळकतीबाबत निर्णय प्रलंबित होता.
प्रचलित शिघ्रसिध्द गणकावर (रेडीरेकनर) आधारित प्रचलित
बाजारमुल्याच्या 25 टक्के इतकी रक्कम भरल्यास ताबा असणाऱ्या जमिनधारकास भोगवटादार
वर्ग-2 या धारणाधिकारावर या जमिनीचा भोगवटा करता येईल. ज्यांना भाडेपट्टयानेच अशी मिळकत धारण करायची
असेल तर अशा बाजारमुल्यावर 0.25 टक्के इतके भुईभाडे भरून 30 वर्षांसाठी
भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करता येईल.
मंत्रिमंडळाने असाही निर्णय
घेतला की, ज्या भाडेपट्टयामध्ये वापरात अनधिकृतरित्या बदल किंवा विनापरवाना
हस्तांतर केले असल्यास असा शेवटचा शर्तभंग विचारात घेऊन आवश्यक ते अनर्जित उत्पन्न
आकारून प्रचलित धोरणानुसार नियमित करण्यात येऊन अशा भाडेपट्टयांचे नुतनीकरण
करण्यात येईल. ही कार्यवाही क्षेत्रिय स्तरावरच होईल.
-----०-----
शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणार
राज्यातील
29 शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा बळकट करण्यासाठी राज्याची नवीन योजना
राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना 2014-19 या पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.
आणि त्यासाठी 17 कोटी 29 लाख एवढा खर्च येईल.
यापूर्वी
2000 सालापासून या प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना
राबविण्यात येत होती, ती केंद्र शासनाकडून
बंद करण्यात आली आहे म्हणून राज्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बळकटीकरण
योजनेत मृद विश्लेषणासाठी आवश्यक काचसामान व रसायने खरेदी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना
शेतजमिनीतील मातीचे परिक्षण करून नत्र, स्फुरद, पालाश, तांबे, मंगल, जस्त, लोह इत्यादी
अन्नद्रव्ये व मूलद्रव्यांच्या कमतरतेची माहिती मृद विश्लेषणाद्वारे देण्यात येते. त्यावर खतांचा योग्य वापर केल्यास शेतकऱ्यांच्या
उत्पादन खर्चात बचत होऊन पीक उत्पादनात वाढ होते.
-----०-----
राज्यात सरासरीच्या 47 टक्के
पाऊस पेरण्यांना जोरात सुरुवात
राज्यात पावसाला सुरुवात
झाली असून जुलै महिन्यातील सरासरीच्या 47 टक्के पाऊस (234 मि.मी.) आजपर्यंत झाला
आहे.
राज्यातील नाशिक, नंदूरबार,
नांदेड, हिंगोली, बुलढाणा, यवतमाळ या 6 जिल्ह्यात 0 ते 25 टक्के, धुळे, जळगाव,
अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी, अकोला, वाशिम, भंडारा,
चंद्रपूर या 13 जिल्ह्यात 25 ते 50 टक्के, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर,
सातारा, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली या 12
जिल्ह्यात 50 ते 75 टक्के आणि सिंधुदुर्ग तसेच सांगली या दोन जिल्ह्यात 75 ते 100
टक्के पाऊस झाला.
धरणात 29 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात 29 टक्के
साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 51 टक्के पाणी साठा होता. राज्यात 1726 टँकर्सद्वारे 1480 गावांना आणि 3712 वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
करण्यात येत आहे.
पेरणी 36 टक्के
राज्यातील खरीपाचे सरासरी
क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 23 जुलै पर्यंत 36 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली
आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर 2 लाख 32 हजार मजुरांची उपस्थिती आहे.
-----०-----
