पुणे मेट्रो रेल्वेसाठी विशेष हेतू प्राधिकरण
स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
शिवसृष्टी प्रकल्पालाही देणार चालना
मुंबई, दि.18 : पुणे शहरातील वाढती लोकसंख्या व दिवसेंदिवस
गंभीर होत चाललेला वाहतुकीचा प्रश्न लक्षात घेऊन पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास गती
मिळण्यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाच्या (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) माध्यमातून
स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचे आदेश आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.
पुण्यातील शिवसृष्टी प्रकल्पाचे कामही मार्गी लावण्याच्या सूचनाही
त्यांनी दिल्या.
पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड
महानगरपालिकेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री
अजित पवार यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत श्री. चव्हाण यांनी हे आदेश दिले. यावेळी पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर श्रीमती चंचला कोंद्रे,
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह,
गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव ए.राजीव, मदत व पुनर्वसन सचिव मिलिंद म्हैसकर, पुणे विभागीय
आयुक्त प्रभाकर देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विकास
देशमुख, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव,
पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश
म्हसे आदी उपस्थित होते.
पुणे मेट्रोसाठी विशेष कंपनीची स्थापना
करुन जमीन संपादन, हस्तांतरणीय
विकास हक्क या बाबींची लवकरात लवकर पूर्तता करावी. असे
सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील वाढते नागरीकरण
लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा निर्मितीचा मोठा उपक्रम शासनाने हाती घेतला आहे.
मुंबईमध्ये विशेषत: वाहतुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात
करण्यात आली आहेत. याच धर्तीवर पुणे व नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे सुरु करण्याचा
निर्णय राज्य सरकारने यापुर्वीच घेतला आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रकल्पांना
तत्वत: मान्यता दिली आहे. आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल, गुंतवणुक, जमीन संपादन आदी
बाबींची पूर्तता करण्यासाठी एका विशेष कंपनीची स्थापना करुन तिच्यामार्फत पुढील
कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता कायम
ठेवण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार, व्यवसाय कर, करमणूक कर, रस्ता अनुदान, बिगरशेती सारा अनुदान यापोटी राज्य शासनाकडे जमा झालेल्या निधीची रक्कम
पुणे महानगरपालिकेस विनाविलंब देण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. यामुळे
महानगरपालिकेला या महसुलातून विकास कामे विहित कालावधीत पूर्ण करता येणे शक्य
होणार आहे.
पुण्याच्या मुंढवा भागातील केशवनगर
येथील मृत जनावरांची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री
म्हणाले की, हा प्रकल्प सार्वजनिक
प्रयोजनाकरिता राबविण्यात येणार असल्याने नदीकाठापासून 300 मीटरच्या
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अटीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा
करावा. पुण्याच्या उरळी देवाची व फुरसंगी येथील जमीन कचरा
डेपो प्रकल्पासाठी संपादित केल्याने बाधित झालेल्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तींना महापालिका
सेवेत घेण्यासंदर्भात या बैठकीत विचार करण्यात आला. 2009 च्या प्रकल्पग्रस्त
धोरणानुसार या व्यक्तींची नियुक्ती करताना स्थानिक व्यक्तींना प्राधान्य या बाबीचा
प्रामुख्याने विचार व्हावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील 34 गावे, प्रजनन व बाल आरोग्य
कार्यक्रमांतर्गत 91 पदांची निर्मिती, पुणे
महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे व पोलीस दलाची निर्मिती,
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. च्या मिळकती
बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर
विकसित करताना देण्यात येणारा अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड
क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विकास
नियंत्रण नियमावलीस मान्यता या संदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड येथे जिल्हा न्यायालय
बांधण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी, अनधिकृत बांधकामे हटवून मोकळ्या केलेल्या शासकीय जागेचा शासकीय कामासाठी
त्वरेने वापर करावा असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, एल.आय.जी कॉलनीतील वाढीव
बांधकाम नियमित करण्याबाबत लोकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रस्ताव तयार
करावा, पुण्यातील अनधिकृत बांधकाम मालमत्ता कर वसूल
करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही व्हावी, संरक्षण विभागाने
नव्याने जाहीर केलेला रेड झोन कमी करणे, तसेच रेड झोनची हद्द निश्चित करणे,
नदी किनारी स्मशानभूमी ठेवण्यासाठी तेथे आधुनिक असे तंत्रज्ञान जसे
विद्युत शवदाहिनी, शव दहनासाठी गॅसचा वापर करणे अशा अटींच्या
अधिन राहूनच तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही या बाबी विचारात घेऊनच परवानगी
देण्यात यावी. पिंपरी
चिंचवड महानगर पालिका हद्दीतील हरित पट्ट्यात येत असलेल्या जमिनी निवासी
करण्याबाबत केंद्रिय पर्यावरण विभागाशी पत्रव्यवहार करावा अशा सूचना
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
पुणे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेतील
हद्दीत आदिवासी तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या
वसतिगृहाचे बांधकाम तात्काळ पूर्ण करावे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजीत पवार म्हणाले, भोसरी,
सांगवी आणि वाकड या ठिकाणी नवीन पोलीस ठाणे स्थापित करण्यासाठी जमीन
उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ज्या जमिन मालकांच्या जमिनी
सार्वजनिक रस्त्यांसाठी संपादित करुन रस्ता तयार करण्यात आला आहे, परंतु त्यांना हस्तांतरणीय विकासहक्काच्या पोटी नुकसान भरपाई दिलेली नाही
किंवा त्यांनी विकासहक्क घेतलेला नाही, अशा जमीन मालकांना
त्यांच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी,
असे आदेशही श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.
******
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा