बालकांमधील कुपोषण संपविण्यासाठी पंचसुत्री कार्यक्रम राबविणार --मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.15 : राज्यातील बालकांमध्ये असणारे कुपोषण संपविण्याचा शासनाने
निर्धार केला आहे. यासाठी " 1000 दिवस बालकांचे" हा पंचसुत्री कार्यक्रम
शासनाने हाती घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे
केली.
महाराष्ट्र राज्यातील
बालकांच्या पोषण स्थिती विषयक सर्व्हेक्षण अहवालाचे प्रकाशन व राज्यात दिनांक 14
नोव्हेंबर ते 7 एप्रिल 2014 या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियानाचा शुभारंभ
आज मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झाला. या कार्यक्रमाचे आयोजन महिला व बाल विकास विभाग,
राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशन व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने
करण्यात आले होते. या प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.
या कार्यक्रमास केंद्रिय
मंत्री सचिन पायलट, महिला व बालविकास
मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री फौजिया
खान, खासदार शाहनवाज हुसैन, जय पांडा, प्रिया
दत्त , ज्योती मित्रा, मधुयाक्षी गौड, मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया, प्रधान सचिव
उज्ज्वल उके, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर , राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या
महासंचालक वंदना कृष्णा, श्रीमती निरजा चौधरी , लेखक प्रसून जोशी, युनिसेफचे
प्रतिनिधी आदि मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,
राज्यातील कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाने युनिसेफच्या सहयोगाने राजमाता जिजाऊ माता
बाल आरोग्य व पोषण मिशनची स्थापना सन 2005 साली ( पहिला टप्पा ) केली. मिशनचा
पहिला टप्पा सन 2005 ते 2010 असा होता.मिशनचा दुसरा टप्पा हा सन 2010 ते 2015 असा
आहे. यातून महिला व बाल पोषणाची स्थिती सुधारण्याबद्दलची शासनाची बांधिलकी स्पष्ट
झाली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की ,
या सर्वेक्षणअहवालाचे प्रकाशन करण्यापूर्वी आपण देशातील तरुण खासदारांचा गट, आदिवासी
विकास मंत्री मधुकरराव पिचड , आमदार प्रकाश बिनसाळे कार्पोरेट सेक्टर व युनिसेफ,
स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य पोषणाशी निगडीत तज्ज्ञ , उद्योगपती रतन टाटा, आनंद
महिंद्रा , डॉ. अभय बंग , श्रीमती निरजा चौधरी , डॉ. विक्टर , नंदी फौडेशनचे श्री
नंदकुमार आदि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींशी आत्ताच चर्चा केली असून हे सर्वजण
कुपोषण विरुध्दच्या या लढाईत सामील होणार आहेत व कुपोषण निर्मूलनाच्या
शासनाच्या प्रयत्नाला साथ देणार आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,
पंचसुत्री कार्यक्रमात पौगंडावस्थेतील मुलींमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी
कमी करणे, जन्मत: कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी करणे, बाल
जन्मानंतर तात्काळ स्तनपानास सुरुवात आणि सहा महिन्यापर्यंत केवळ स्तनपान याचे
प्रमाण 80 टक्क्यापर्यंत वाढविणे, 6 महिने ते 24 महिने वयोगटात आईच्या स्तनपानासोबत
बालकाच्या आहारातील विविधता व गुणवत्ता वाढविणे , अति कुपोषित सर्व बालकांना
उपचारात्मक आहाराचे व्यवस्थापन ,तसेच विशिष्ट उपचाराच्या माध्यमांचे व्यवस्थापन
करणे याबाबींचा समावेश आहे.
आय.ई.सी टुलचे प्रकाशन
करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले 2006 नंतर राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण केले
गेले नसल्याने पोषण स्थितीचा कोणताही अंदाज उपलब्ध नव्हता . शासनाने युनिसेफच्या
सहाय्याने मिशनच्या पहिल्या टप्प्याच्या परिणामाचे मुल्यमापन करण्यासाठी आयआयपीएस
या मुंबईच्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील पोषण विषयक व्यापक सर्वेक्षण केले.
त्यातून मागील सहा ते सात वर्षात बालकांच्या पोषणात चांगली सुधारणा झाल्याचे
निदर्शनास आले आहे. विशेषत: 2 वर्षाच्या आतील बालकांमध्ये कुपोषणाच्या प्रमाणात
मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. वयाच्या मानाने उंची , उंचीच्या मानाने वजन आणि वयाच्या मानाने वजन यात सुधारणा झाली आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन सर्वेक्षणाच्या आधारे दुसऱ्या टप्प्यात बाळाच्या जीवनातील
पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. स्त्री गरोदर राहिल्यापासून बाळ 2 वर्षाचे
होईपर्यंतच्या काळावर लक्ष केंद्रित
करण्याचे मिशनने ठरविले आहे. युनिसेफच्या तांत्रिक सहाय्याने आरोग्य व पोषणाबाबत
जनजागृती करण्याबाबत शिक्षण देण्यासाठी आय.ई.सी टुल कीट तयार करण्यात आले आहे. या टुल
कीटचा उपयोग एकात्मिक बालविकास सेवा व आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना
जनजागृतीसाठी होणार आहे.
बालकांच्या पोषणस्थितीत
सुधारणा झाली असली तरी अद्याप कुपोषणामुळे बालके मृत्युमुखी पडू नयेत याची काळजी
घेण्यासाठी आणखी खूप काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मान्य करुन मुख्यमंत्री
म्हणाले आदिवासी क्षेत्र , शहरातील झोपडपट्टी किंबहुना चांगल्या घरांमध्येही
कुपोषण आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर , संवाद माध्यम , आरोग्य रक्षण
व्यवस्थापन याबाबींची आवश्यकता आहे. या
कार्यक्रमात सर्व लोक प्रतिनिधी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग घेतला जाणार आहे. कार्पोरेट क्षेत्रातून
व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शनही घेतले जाणार आहे. खासदार , आमदार , स्वयंसेवी संस्था ,
माध्यमे,तंत्रज्ञ यांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यात झालेल्या कुपोषण
निर्मूलनाच्या चांगल्या कामाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली असल्याची
माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
बाल धोरण 2013 चा मसुद्या जाहीर
महाराष्ट्रातील बालकांचा सर्वांगीण
विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटीबध्द आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ,
बाल हक्क सरंक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी यासारख्या विविध योजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या
माध्यमातून महाराष्ट्राची भावी पिढी अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठया प्रमाणात प्रयत्न
सुरु आहेत. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने बालधोरण तयार केले असून
त्याचा मसूदा जाहीर केल्याची घोषणा यावेळी
मुख्यमत्र्यांनी केली . बालधोरण तयार करतांना यशदा , स्वयंसेवी संघटना व बालकांशी
चर्चा करण्यात आली असून त्यांच्याही सूचना विचारात घेण्यात आल्या आहेत. अनाथ ,
संकटात सापडलेली मुले , कुपोषणग्रस्त या सर्वांचेच प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न या
धोरणात करण्यात आला असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी केंद्रिय मंत्री
सचिन पायलट म्हणाले, कुपोषण ही देशापुढील मोठी समस्याआहे. देशाच्या भवितव्याचा
पायाच कुपोषणामुळे खचत असून प्रत्येकी दोन मुलांपैकी एक मुल कुपोषित आहे. ही
समस्या नष्ट करण्यासाठी आमचा वेगवेगळया पक्षातील
खासदारांचा गट सक्रीय आहे.
विभागाने कुपोषण मुक्तीसाठी
केलेल्या कामाची माहिती देतांनाश्रीमती वर्षा गायकवाड म्हणाल्या 4800 गावे कुपोषणमुक्त झाली असून,
राज्यात 8 टक्के कुपोषण कमी करण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत.
कुपोषण हा मोठा सामाजिक
प्रश्न असून त्यात जनजागृती होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी उद्योग विश्व , सिने
क्षेत्र , माध्यमे यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. असे मत राज्यमंत्री फौजीया खान
यांनी यावेळी व्यक्त केले.
प्रारंभी प्रधान सचिव
उज्ज्वल उके यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले तर महासंचालक वंदना कृष्णा यांनी आभार
मानले.
00000
