मंत्रिमंडळ निर्णय
छावणीतील गुरांची खर्च मर्यादा
वाढविली
राज्यातील
टंचाईग्रस्त गावांना 3700 टँकर्संने पाणीपुरवठा
राज्यातील
टंचाई परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत असून, राज्य शासनाने देखील या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कसोशीने
प्रयत्न चालविले आहेत. यासाठी चारा छावणीतील गुरांची खर्च मर्यादा देखील वाढवण्याचा
निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सध्या मोठ्या जनावरांसाठी दर दिवशी 60 रुपये व लहान जनावरांसाठी
30 रुपये खर्च करण्यांत येतो. ही मर्यादा वाढवून आता अनुक्रमे 75 रुपये आणि 35 रुपये
अशी करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या 881 छावण्या सुरु असून त्यामध्ये एकूण 6 लाख 79
हजार 218जनावरे आहेत.
चारा छावण्यांची संख्या जिल्हानिहाय पुढील प्रमाणे
आहे :-
अहमदनगर 325, पुणे 5, सातारा 121, सांगली 81, सोलापूर 210, औरंगाबाद
24, बीड 48, जालना 57 आणि उस्मानाबाद 10.
चारा छावण्यांवर आतापर्यंत 483 कोटी 98 लाख एवढा खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे चारा
वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 840 कोटी इतका निधी देण्यात आला आहे.
राज्यात 3 हजार 793 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील 3 हजार 184 गावे व 7 हजार 650 वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून त्या
ठिकाणी 3 हजार 793 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. अद्यापही ज्या
ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल, त्या ठिकाणी आणखी
टँकर्स तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी
दिली. टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र
राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 19 हजार 469 कामे सुरु असून या कामावर 1 लाख
89 हजार 669 इतके मजूर काम करीत आहेत.
25 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयांमध्ये आजमितीस 25 टक्के पाणी साठा आहे. गेल्या
वर्षी याच सुमारास 27 टक्के पाणी साठा होता. पाणी साठ्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:-
कोकण 46 टक्के, मराठवाडा 8 टक्के, नागपूर 33 टक्के, अमरावती 26 टक्के, नाशिक 18 टक्के, पुणे 25 टक्के इतर धरणांमध्ये 42 टक्के.
------
केळी पिकावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी
एकात्मिक व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविणार
जळगांव,धुळे व नंदुरबार
जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2-3 वर्षांपासून केळीवर
सिगाटोका (करपा) रोग होवून मोठ्या प्रमाणावर पिकाचे नुकसान झाले. ह्या रोगाचे नियंत्रण
करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतंर्गत पुढील 3 वर्षात एकात्मिक व्यवस्थापन
कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उपरोक्त
3 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 46,501 हेक्टर जमिनीवर
हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. यामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राज्य शासन आणि शेतकरी यांचा अनुक्रमे 50 टक्के, 25
टक्के आणि 25 टक्के इतका सहभाग राहील. राज्य शासनाने आपल्या हिश्याच्या 25 टक्के तरतूद
उपलब्ध करुन द्यावी अन्यथा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या 50 टक्के अनुदानावर योजना
राबविणे सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाला.
--------
जादूटोणा
प्रतिबंध व समूळ उच्चाटन विधेयक सादर करण्यास मान्यता
जादूटोणा, अंधविश्वास आणि अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या वाईट व दुष्ट प्रथा
यापासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन विधेयक-2011
हे विधान मंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यामध्ये
सद्यस्थिती अंधविश्वास आणि दुष्ट प्रथांचे निर्मूलन यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात
नाही किंवा त्यासाठी कोणतीही योजना राबविली जात नाही. त्यामुळे हे विधेयक पारीत केल्यास
अंधविश्वास व दुष्ट प्रथांचे निर्मूलन होऊन अशिक्षीत गरीब जनतेचे शोषण थांबविण्यास
मदत होईल यासाठी हे विधेयक डिसेंबर 2005 च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते,
त्यात वेळोवेळी सुधारणा ही करण्यात आल्या होत्या.
----------
प्रियदर्शिनी वसतिगृहातील विद्यार्थीनींच्या
परिपोषण भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय
राज्य शासनाच्या प्रियदर्शनी
वसतिगृहातील विद्यार्थींनींना देण्यात येणाऱ्या परिपोषण भत्त्यामध्ये दरमहा 335 रुपये
वरुन 900 रुपये अशी वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने
घेतला.
वसतिगृह अधिक्षिकेच्या मानधनात
देखील वाढ करण्यात आली असून ते 600 रुपये वरुन रु.4500 किंवा त्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनाच्या 50% रक्कम यापैकी
जी रक्कम कमी असेल तेवढे सहाय्यक अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुलींची उच्च शिक्षणामधील गळती
रोखण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणाकडे आकर्षित करण्यासाठी तालुक्यांच्या
ठिकाणी किमान 50 मुलींची व्यवस्था असणारे प्रियदर्शिनी वसतिगृह सुरु करण्यात आली. या योजनेत विद्यार्थीनींना सत्त्वयुक्त व पुरेसे
अन्न, संरक्षक निवासाची सोय, व्यक्तीमत्त्व विकासासाठी आवश्यक व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी
वसतिगृहाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना शासनाकडून परिपोषण भत्ता व अधिक्षिकेच्या
मानधनापोटी सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.
या निर्णयामुळे दरवर्षी 51 लाख 44 हजार इतका आर्थिक भार शासनावर पडणार आहे.
---------
विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित बीएड महाविद्यालयांसाठी
नवीन शिक्षण शुल्क समिती
राज्यातील
विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांसाठी “नवीन शिक्षण शुल्क समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात
आला. राष्ट्रीय अध्यापक परिषदेच्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार ही समिती गठीत करण्यात
येणार आहे.
दि. 25 ऑगस्ट 2010 रोजीच्या
अधिसूचनेन्वये National Council for Teachers Education (Guidelines for regulation of tuition
fees and other fees chargable by unaided teachers education institutions) Regulation,
2010 मधील तरतुदीनुसार ही समिती काम करेल.
नवीन समितीचे अध्यक्ष प्रधान
सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग हे असून समितीमध्ये
वित्त विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांचे प्रतिनिधी, तसेच वित्त व लेखा परीक्षण क्षेत्रातील दोन नामनिर्देशित सदस्य, मान्यताप्राप्त खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा एक प्रतिनिधी यांचा समावेश
असून संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदस्य सचिव असतील. समितीचे कार्यालय शासकीय अद्यापक महाविद्यालय, महापालिका मार्ग, धोबी तलाव, मुंबई
येथे राहील.
राज्यात आजमितीस 505 कायम विना
अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये कार्यरत
आहेत. सध्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काचे नियमन
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने टि. एम. पै फाऊंडेशन विरुध्द कर्नाटक राज्य या न्यायालयीन
प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या शिक्षण शुल्क समितीकडून करण्यात
येत होते.
---------
राज्यात मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे
महाराष्ट्र नॅशनल लॉ
युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता
राज्यात बंगलुरुच्या धर्तीवर मुंबई व औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे नागपूर येथे देखील अशी
युनिव्हर्सिटी सुरु करण्याबाबत तत्वत: मान्यता देण्यात आली.
मुंबईमध्ये ही
युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्र न्यायिक
ॲकॅडमीच्या परिसरात उत्तन येथे स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी येणाऱ्या 69 कोटी 66
लाख 70 हजार रुपयांच्या अनावर्ती आणि 7 कोटी 17 लाख 7 हजार 583 रुपयांच्या आवर्ती
खर्चास मान्यता देण्यात आली. औरंगाबादमध्ये ही युनिव्हर्सिटी कोरोडी येथे स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी
येणाऱ्या 204 कोटी रुपयांच्या अनावर्ती आणि 7 कोटी 18 लाख रुपयांच्या आवर्ती
खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही युनिवर्सिटी 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासून
औरंगाबाद येथील बी.एड कॉलेज मध्ये तात्पुरती व्यवस्था म्हणून पहिल्या दोन वर्षात
लगेचच सुरु करण्यात येईल.
या युनिव्हर्सिटीजच्या
कामकाजासाठी आवश्यक ती शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये
विद्यार्थी संख्या 100 ते 120 असावी त्याचप्रमाणे घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद करावी
व राज्यस्तरीय कोटा ठेऊ नये, राज्यातील विद्यार्थ्यांना माफक फी आकारावी तसेच इतर
राज्यातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या आधारे जास्तीत जास्त फी आकारणी करावी
असे ठरले.
-----0-----
.jpg)
मुख्यमंत्री
चव्हाण म्हणाले, राज्यात अनेक
कंपन्या गुंतवणूकीस प्राधान्य देत
आहेत. त्यामुळे
राज्यातील औद्योगिक क्षेत्र वेगाने
विस्तारत आहे. विस्तारणाऱ्या औद्योगिक
वसाहतीतच औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
सुरू करण्याचा मानस आहे.
त्यासाठी औद्योगिक कंपन्यांचे सहकार्य
घेण्याचा विचार
आहे. औद्योगिक विकासाबरोबरच विविध
प्रकारची सेवा आणि वित्तीय
त्याचबरोबर त्याअनुषांगिक क्षेत्रात
रोजगाराची संधी निर्माण होत
आहेत. या संधींचा ग्रामीण
भागातील तरूणांना लाभ मिळायचा
असेल तर विविध प्रकारची
कौशल्ये त्यांना द्यायला हवीत.
त्यासाठी सेंटर फॉर एक्सलन्स
अतिशय उपयुक्त ठरू शकतील.
सार्वजनिक
बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ
म्हणाले, आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात
मोठे फेरबदल झाले आहेत.
यामुळे रोजगाराची अनेक क्षेत्रे
खुली झाली. मात्र त्यासाठी कोणतेतरी कौशल्य असण्याची
गरज आहे. त्यामुळे कौशल्य
विकास करणाऱ्या संस्थांची आवश्यकता
आहे.
