अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 10
विधेयके मंजूर
मुंबई दि.18 एप्रिल : राज्य विधिमंडळाच्या आज संस्थगित
झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 10 विधेयके मंजूर करण्यात आली अशी माहिती
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
या अधिवेशनात दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकार करीत
असलेल्या प्रयत्नांसंदर्भात चर्चा झाली.
त्याचप्रमाणे एलबीटी, मुंबईचा विकास, गृहनिर्माण व नगर विकास,
महिलांवरील अत्याचाराला वाचा फोडणे, मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटना, वीज, शिक्षण,
सिंचन आणि आरोग्य या सारख्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात या
मुद्यांसंदर्भात महत्वाचे निर्णय जाहीर केले.
अधिवेशनातील
संमत झालेली विधेयके पुढील प्रमाणे -
एक
पडदा चित्रपटगृहाच्या मालकांना करमणूक शुल्क माफी देण्याबाबत, मुंबई करमणूक शुल्क
(सुधारणा) विधेयक 2013, महाराष्ट्र करविषयक कायदे विधेयक 2013, महाराष्ट्र
स्वयं-अर्थ सहायित शाळा (स्थापना विनियमन) (सुधारणा) विधेयक 2013, 2005-06 आणि
2008-09 या कालावधीसाठी मुल्यवर्धित कर निर्धारणाची मुदत 30 जून 2013 पर्यंत
वाढविणे, महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर (सुधारणा) विधेयक 2013, महाराष्ट्र जिल्हा
परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2013, महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक
2013, महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक 2013, महाराष्ट्र विधान परिषद सभापती
व उपसभापती, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, महाराष्ट्रातील मंत्री व
महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते आणि महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी
पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते सुधारणा विधेयक 2013, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत
व्यक्तींचे पुनर्वसन सुधारणा विधेयक 2013 (हिंदू वारसा अधिनियमातील सुधारणानुसार
मुलींना मुलाच्या बरोबरीने देण्यात आलेल्या वारसा हक्कांच्या अनुषंगाने
प्रकल्पबाधीत व्यक्तींना देण्यात येणार लाभ बहिनींना तसेच दिवंगत बहिनीच्या
मुलांना तसेच दिवंगत भावाच्या मुलांना देण्याची तरतूद)
अधिवेशना अखेरीस प्रलंबित विधेयके
1) मुंबईचा
शेतांवरील कीड व रोग याबाबत अंमलबजावणीचे अधिकार अनुसूचीत क्षेत्रांतील पंचायतींना
अधिनियमाच्या 2010 विधेयक (सुधारणा), 2) महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी
प्रथा व नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व 2011, त्यांचे समूळ उच्चाटन
विधेयक जादूटोणा यांना प्रतिबंध, 3) महाराष्ट्र नगर परिषदानगर पंचायती व
अधिनियमाखालील न्यायिक 2012, विधेयक (सुधारणा) औद्योगिक नगरीवत बाबींचे अधिकार नगर विकास
खात्याचे मंत्री यांनी प्राधिकिृत केल्यास संबंधित सचिव यांनाही वापरता येतील अशी
स्पष्ट तरतूद, 4) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक (२०१३)
एकात्मिक औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याबाबत, 5) महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा
विधेयक २०१३ (विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरुंच्या निवृत्तीच्या वयात वाढ करणे.
संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात
आलेले विधेयक
सन 2011 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 2-
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2013 (अध्यादेश रुपांतर) (97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने
सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा) (सहकार विभाग) (पुरःस्थापित दि. 25.03.2013) (विधान परिषदेत संमत 15.04.2013-विधान सभेत संयुक्त समितीचा प्रस्ताव संमत दि. 17.04.2013).
----0----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा