मंत्र्यांचे एक महिन्याचे
वेतन दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी
दहावी-बारावी परीक्षा लक्षात
घेता मार्च अखेरपर्यंत
राज्यात रात्री भारनियमन नाही :
मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई, दि. 20 : राज्यातील दुष्काळी
जनतेला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाच्या सर्व सदस्यांचे एक
महिन्याचे वेतन मदत निधीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. तसेच
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा लक्षात घेता परीक्षा संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी
म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत राज्यात कुठेही रात्री भारनियमन न करण्याचा निर्णयही आज
घेण्यात आला.
दरम्यान दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथक राज्यातील
12 दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा 27 आणि 28 फेब्रुवारी रोजी करणार आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता
दिवसेंदिवस वाढत असून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी आणि जनावरांच्या
छावण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत पुरेसा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णयही आजच्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीपैकी 15 टक्के निधी दुष्काळ कायमस्वरूपी
निवारण्याच्या संबंधित कामांसाठी म्हणजे, सिमेंटचे पक्के बंधारे बांधणे इत्यादी
साठी खर्च करण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
दुष्काळामुळे नागरिकांवर स्थलांतर करण्याची पाळी येऊ नये, यासाठी संबंधित
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा आणि पुरेसा रोजगार उपलब्ध करण्याची दक्षता घेण्याचे
आदेशही देण्यात आले. ज्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे, त्या
गावांमध्ये टँकरचे पाणी विहिरीत न सोडता सिंटेक्सच्या टाक्यांमध्ये सोडण्याचा
निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी साखर कारखाने आणि
विविध उद्योग घटकांकडून अशा प्रकारच्या सिंटेक्स टाक्या सामाजिक दायित्व भावनेतून
उपलब्ध करण्यात येत आहेत. दुष्काळाची परिस्थिती आणि व्याप्ती लक्षात घेता अशा
संस्थांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून मदतीस हातभार लावावा, असे आवाहनही
करण्यात आले आहे.
2 हजार टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील 1 हजार 586 गावातील 4 हजार 305
वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी 2,020 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात
आहे. अद्यापही ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल, त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने
उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
दिली.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार
उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 23
हजार 355 कामे सुरु असून या कामावर 2 लाख 26 हजार 423 मजूर काम करीत आहेत. राज्यात
आतापर्यंत 488 जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या असून यात 4 लाख 14 हजार 205
एवढी जनावरे आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 210, पुणे जिल्ह्यात 1, सातारा जिल्ह्यात 100,
सांगली जिल्ह्यात 30, सोलापूर जिल्ह्यात 117, बीड जिल्ह्यात 20, उस्मानाबाद आणि
जालना जिल्ह्यात प्रत्येकी 5 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यावर
आतापर्यंत 31,892.98 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी 684 कोटी 29
लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात 38 टक्के पाणी
साठा
राज्यात एकूण 2 हजार 475 सिंचन प्रकल्प
असून या प्रकल्पामध्ये 14 हजार 303 दशलक्ष घनमिटर पाणी साठा असून पाणी साठ्याची
टक्केवारी 38 टक्के एवढी आहे. गतवर्षी याच तारखेला राज्यात 45 टक्के पाणी साठा
होता. राज्यातील कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजेच 62 टक्के पाणी साठा असून सर्वात
कमी म्हणजेच 13 टक्के पाणी साठा मराठवाडा विभागात आहे. नागपूर विभागात 43 टक्के, अमरावती विभागात 40
टक्के, नाशिक विभागात 31 टक्के तर पुणे विभागात 41 टक्के पाणी साठा आहे.
00000
मदत व पुनर्वसन विभाग
प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन
करताना
बहिणींना मिळणार समान हक्क
हिंदू वारसा हक्क कायद्यात 1994मध्ये झालेल्या दुरूस्तीनुसार बहिणींना देखील
वडिलोपार्जित मिळकतीत समान हक्क देण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात
प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना भावासोबतच बहिणींना देखील समान हक्क देण्याचा
निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 मध्ये
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येईल. अधिनियमात प्रत्येक
भावाला या शब्दाच्या पुढे ‘तसेच बहिणीला’ या शब्दाचा अंतर्भाव करण्यात येईल व ‘मृत भावाचा’ या शब्दापुढे ‘किंवा बहिणीचा’ हा शब्द अंतर्भूत करण्यात
येईल.
00000
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
पामतेलाचा पुरवठा 50 रूपये
प्रतिलिटर दराने करण्याचा निर्णय
राज्यात
सवलतीच्या दराने शिधापत्रिकेवर पामतेलाचा पुरवठा करण्याच्या योजनेस ऑगस्ट 2013
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून 50 रूपये प्रतिलिटर या सवलतीच्या दराने पामतेलाची
विक्री करण्यात येईल.
या योजनेत केंद्र शासनाकडून लाभार्थींना
दरमहा एक लिटर पामतेल वितरीत करण्यात येते. त्यासाठी केंद्राकडून प्रतिलिटर 13
रूपये 65 पैसे इतकी सबसिडी देण्यात येते. राज्याला डिसेंबर 2012 मे 2013 या
कालावधीसाठी 11 हजार मेट्रीक टन प्रतिमहा याप्रमाणे एकूण 66 हजार मेट्रीक टन
पामतेल मिळणार आहे.
00000
