शुक्रवार, २१ डिसेंबर, २०१२


विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित
पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 11 मार्च 2013 पासून
नागपूर दि. 21 :  10 डिसेंबर 2012 रोजी नागपूर येथे सुरु झालेले विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाले असून पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे 11 मार्च 2013 रोजी होणार असल्याचे विधानपरिषदेत सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी सांगितले तर विधानसभेत अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी आज सांगितले.
विधानसभेच्या झालेल्या कामकाजाची माहिती देताना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील म्हणाले,  विधानसभेचे कामकाज रोज 6 तास याप्रमाणे 60 तास होणे आवश्यक असून प्रत्यक्ष कामकाज 65 तास झाले रोज सरासरी 6.30 तास याप्रमाणे काम झाले. दोन दिवसात 7 विभागाच्या पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या. या चर्चेत 54 सदस्यांनी भाग घेतला. विधानसभेत 7 आणि विधानपरिषदेत 3 अशी एकूण 10 विधेयके संमत झाली. तारांकीत प्रश्नांची संख्या 9162 एवढी असून त्यापैकी 768 प्रश्न स्वीकृत करण्यात आले. त्यापैकी 28 प्रश्नांवर चर्चा झाली. प्राप्त लक्षवेधींची संख्या  2398 एवढी असून यापैकी  131 लक्षवेधी स्वीकृत करण्यात आल्या त्यापैकी 16 लक्षवेधींवर सभागृहात चर्चा करण्यात आली.  सदस्यांची एकूण उपस्थिती 88.80 टक्के एवढी होती. जास्तीत जास्त उपस्थिती 90.36 टक्के तर कमीत कमी उपस्थिती 41.44 टक्के एवढी होती.
 राष्ट्रगीताने हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. यावेळी सभागृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री तसेच विधिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
000000

एफडीआयबाबत केंद्राच्या भूमिकेचे स्वागत  -- मुख्यमंत्री
        नागपूर, दि. 21 : रिटेल क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ही वाढती महागाई रोखण्यासाठी योग्य उपाय आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाने घेतलेल्या भूमिकचे राज्य शासन स्वागत करीत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देतांना केले.
        विधानसभेत विरोधीपक्षनेते एकनाथ खडसे, सदस्य सर्वश्री सुभाष देसाई, गणपतराव देशमुख, बाळा नांदगावकर आदींनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला होता त्याचर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले यंदा विधिमंडळाचे अमृत महोत्सवी वर्ष, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण व माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणि नागपूर विधिमंडळाच्या इमारतीचे शताब्दी वर्ष असा योग आल्याने नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन ऐतिहासिक ठरले. याच वर्षी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला, याबद्दल मी केंद्र शासनाला धन्यवाद देतो.
        सध्या राज्य शासन भीषण टंचाई परिस्थितीला तोंड देत आहे. त्यावर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये 40 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे या भागातील विकासाला चालना मिळणार आहे..
        रात्रीची उपलब्ध असणारी वीज ही राज्यातील उद्योगांना स्वस्त दरात देण्याबाबतचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्योगांना ही वीज फायदेशीर ठरु शकते. केंद्र शासनाने रिटेल क्षेत्रात थेट परकिय गुंतवणूकीचा (एफडीआय) निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे मिळणार असल्याने उत्पादनात वाढ होईल आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांनाही होईल. थेट परकीय गुंतवणूकीमुळे महागाई रोखता येणे शक्य  होणार आहे.
        पश्चिम घाटाबद्दल केंद्र शासनाने नेमलेल्या डॉ.माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालासंदर्भात मी पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाने नेमलेल्या डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाकडे देखिल राज्याचे म्हणणे मांडण्यात आले आहे. म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासंदर्भातील प्रिमियम देण्याची योजना बंद करण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. राज्यात एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना नऊ गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतलेला आहे.
        याचर्चेत अमीन पटेल, विक्रमसिंह पाटणकर, धैर्यशील पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, नितीन सरदेसाई, रविंद्र वायकर, मंगेश सांगळे, बाळा नांदगावकर, प्रवीण दरेकर आणि गोपाळ शेट्टी यांनी भाग घेतला.
0 0 0 0

दुष्काळ निवारणासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही -मुख्यमंत्री
नागपूर दि.21 : दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन कटीबध्द असून यासाठी  शासन निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली.
        विधानसभा सदस्य श्री शशिकांत शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते.
        श्री चव्हाण म्हणाले, दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत 900 कोटीवर खर्च झाला असून हा खर्च 2000 कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. याचे योग्यप्रकारे शासन नियोजन करीत आहे. दुष्काळी भागात चारा, पाणी इत्यादी बाबींसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
         मराठवाडयातील पाणी टंचाईविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाडयात केवळ 19 टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे. जायकवाडी धरणात 3 टक्के तर उजनी धरणात केवळ 7 टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे. पुढील जुन महिन्यापर्यंतचा विचार करता काही दिवसापुर्वी जायकवाडी धरणात 9 टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्‍यात येणार असल्याने यापुढे परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राला पाणी देता येणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
        मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, उस्मानाबाद आणि जालना  जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनासाठी अनुक्रमे 51 कोटी, 22 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. एका वर्षात पुर्ण होणाऱ्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे 2200 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. मराठवाडयात मनरेगाअंतर्गत 1 लाखापेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. फेब्रुवारी नंतर ऊस कारखाने बंद झाल्यावर निर्माण होणारा ऊस मजुरांचा रोजगाराचा प्रश्न पाहता या मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये सामावून घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 
        दुष्काळग्रस्त भागातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेविषयी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रामीण भागातील या योजनेची वीज खंडीत केली जाणार नाही. नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे आयुक्तांना आपापल्या विभागातील पाण्याचा स्त्रोत टँकरची उपलब्धता याविषयी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
          या प्रस्तावाच्या चर्चेत सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रशांत ठाकूर, कालिदास कोळंबकर, डॉ. नामदेव उसेंडी, मधु चव्हाण , ॲड. अशोक पवार, कृषिभूषण साहेबराव पाटील, जयकुमार गोरे, शिरीष कोतवाल, बबनराव शिंदे, भारत भालके, सिताराम घनदाट, ॲङ सदाशिवराव पाटील, श्री. सुरेश जेथलिया, डॉ. अनिल बोंडे आदी सदस्यांनी भाग घेतला.