एफडीआयबाबत
केंद्राच्या भूमिकेचे स्वागत --
मुख्यमंत्री
नागपूर, दि. 21 : रिटेल क्षेत्रातील थेट
परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ही वाढती महागाई रोखण्यासाठी योग्य उपाय आहे. यासंदर्भात
केंद्र शासनाने घेतलेल्या भूमिकचे राज्य शासन स्वागत करीत आहे, असे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर
देतांना केले.
विधानसभेत विरोधीपक्षनेते एकनाथ खडसे,
सदस्य सर्वश्री सुभाष देसाई, गणपतराव देशमुख, बाळा नांदगावकर आदींनी अंतिम आठवडा
प्रस्ताव मांडला होता त्याचर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले यंदा
विधिमंडळाचे अमृत महोत्सवी वर्ष, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण व
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणि नागपूर विधिमंडळाच्या
इमारतीचे शताब्दी वर्ष असा योग आल्याने नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन ऐतिहासिक ठरले.
याच वर्षी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा
देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला, याबद्दल मी केंद्र शासनाला धन्यवाद देतो.
सध्या राज्य शासन भीषण टंचाई परिस्थितीला
तोंड देत आहे. त्यावर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. राज्याच्या वस्त्रोद्योग
धोरणात कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये 40 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
त्यामुळे या भागातील विकासाला चालना मिळणार आहे..
रात्रीची उपलब्ध असणारी वीज ही राज्यातील
उद्योगांना स्वस्त दरात देण्याबाबतचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे देण्यात आला
आहे. त्यामुळे उद्योगांना ही वीज फायदेशीर ठरु शकते. केंद्र शासनाने रिटेल
क्षेत्रात थेट परकिय गुंतवणूकीचा (एफडीआय) निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने या
निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे
मिळणार असल्याने उत्पादनात वाढ होईल आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांनाही होईल. थेट
परकीय गुंतवणूकीमुळे महागाई रोखता येणे शक्य
होणार आहे.
पश्चिम घाटाबद्दल केंद्र शासनाने नेमलेल्या
डॉ.माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालासंदर्भात मी पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर
केंद्र शासनाने नेमलेल्या डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाकडे
देखिल राज्याचे म्हणणे मांडण्यात आले आहे. म्हाडा वसाहतीच्या
पुनर्विकासासंदर्भातील प्रिमियम देण्याची योजना बंद करण्यात आली आहे. धारावी
पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. राज्यात एक
लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना नऊ गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने
यापूर्वीच घेतलेला आहे.
याचर्चेत अमीन पटेल, विक्रमसिंह पाटणकर,
धैर्यशील पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, नितीन सरदेसाई, रविंद्र वायकर, मंगेश सांगळे,
बाळा नांदगावकर, प्रवीण दरेकर आणि गोपाळ शेट्टी यांनी भाग घेतला.
0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा