रविवार, ३ ऑगस्ट, २०१४

मराठा आरक्षण समाजाच्या सर्वांगिण विकासात 
महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
कोल्हापूर दि. 3 : राजर्षी शाहू महाराजांनी समाजातील विषमता ओळखून तत्कालीन परिस्थितीत समाजातील मागासांसाठी आरक्षण जाहीर केले होते. राजर्षी शाहूंच्या करवीर नगरीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हा आनंद सोहळा होत आहे. शासनाने मराठा समाजाच्या सर्वांगिण विकासाच्या हेतूने लागू केलेले हे आरक्षण मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
अखिल भारतीय मराठा संघाच्या शाहू मार्केटयार्ड येथील राजर्षी शाहू सांस्कृतिक मंदीर येथे आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या अधिवेशनास उद्योगमंत्री श्री. नारायण राणे, गृह राज्यमंत्री श्री. सतेज पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. विनोद तावडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 
            या मराठा आरक्षण संदर्भात मंत्री मंडळातील ज्येष्ठ मंत्री श्री. नारायण राणे यांनी अत्यंत कार्यक्षमपणे तसेच राज्यभर दौरे करुन सुयोग्य माहिती निवेदने स्विकारुन या निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तसेच अन्य समाजाच्या संघटनांनीही याला पाठिंबा दिला याबद्दल प्रारंभी आभार व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे अधिवेशन ऐतिहासिक तर आहेच पण सामाजिक प्रगतीमधील मैलाचा दगड ठरणारे आहे. आज राज्याच्या किंवा देशाच्या प्रगतीमध्ये समाजाचा वाटा कितपत आहे? याचे आत्मपरिक्षण मराठा समाजाने करावे आणि या आरक्षण निर्णयाचा लाभ घेवून शैक्षणिक प्रगती करुन आपले आर्थिक स्थैर्य साधण्याबरोबरच राज्याच्या प्रगतीला हातभार लावावा, असे आवाहन यावेळी केले.
मराठा भवनासाठी जागेचा प्रस्ताव द्यावा
कोल्हापूरातील मराठा भवनाच्या मागणीचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मराठा भवनासाठी समाजातील दानशूर समाज श्रेष्ठींकडून आर्थिक मदत निश्चितच होईल. याबाबत महासंघाने जागेबाबत शासनाकडे प्रस्ताव दिल्यास याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. माणगाव येथे राजर्षींचे यथोचित स्मारक करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. याचबरोबर बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील शाहू राजांचे यथोचित स्मारक उभारण्याबाबत प्रस्ताव केले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर
उद्योग, उत्पादन, परकीय गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती या सर्वच बाबतीत आज देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील 82 टक्के कोरडवाहू जमिन सिंचनाखाली आणण्याचे आवाहन शासनासमोर आहे. नैसर्गिक आपत्तीसमोर समोर सक्षमपणे मुकाबला राज्य शासनाने केला आहे. 10 लक्ष जनावरांना एक वर्षभर चारा छावणीद्वारे आसरा दिला. 12 हजार कोटी रुपये दुष्काळाशी मुकाबला करण्यासाठी खर्च झाले. यामधून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याबरोबरच आस्मानी संकटाशी यशस्वीपणे तोंड दिले आहे. पुढील काळात मराठा आरक्षणाचा लाभ घेवून समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी समाज संघटनांनी पुढाकार घेवून ग्रामिण भागापर्यंत हा निर्णय पोहचवून आर्थिक सामाजिक उन्नती साधावी असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी केले.
समाजाने आत्मपरिक्षण करण्याची गरज
राज्याच्या लोकसंख्येच्या एक टक्का असणारा मारवाडी समाज राज्याच्या आर्थिक उलाढालीत 24 टक्के स्थान मिळवतो, मात्र 32 टक्के असणाऱ्या मराठा समाजाने किती स्थान मिळवले आहे असा प्रश्न करुन उद्योगमंत्री नारायण राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की, ही माझ्या मनाला वाटणारी खंत आहे. मराठा समाज लढवय्या म्हणून ख्याती पावलेला आहे. देशाच्या संरक्षण दलातील तीनही दलात आज सर्वोच्च पदावर मराठी माणूस का नाही? या सर्वांचाच विचार करुन आता मराठा समाजाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले की, समाजाच्या उत्कर्षासाठी झालेल्या मराठा आरक्षण निर्णय प्रक्रियेत मला सहभागी होता आले, ही     माझ्या दृष्टीने भाग्याची गोष्ट आहे. समाजाच्या उपयुक्त होणाऱ्या संधीची सुवर्णसंधी करण्याचा योग माझ्या आयुष्यात आला याचे मला समाधान आहे.
याप्रसंगी गृह राज्यमंत्री श्री.सतेज पाटील, खासदार श्री.धनंजय महाडिक, आमदार श्री.भाई जगताप, दैनिक पुढारीचे प्रमुख संपादक श्री. प्रतापसिंह जाधव, संभाजीराजे छत्रपती, ऍ़ड. शशीकांत पवार यांचीही समोचित भाषणे झाली.
अधिवेशनानिमित्त काढण्यात आलेल्या स्मरणपत्रिकेचे प्रकाशन यावेळी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्याहस्ते करण्यात आले. याचबरोबर समाजातील गुणवंत श्री. जयसिंगराव पवार, श्री. डि. बी. पाटील, तेजस्विनी सावंत, डॉ. बुधाजी मुळीक, डॉ. सुरेश पवार, बापूसाहेब जाधव, इंद्रजित सावंत आदींचा यथोचित सत्कारही करण्यात आला.
प्रारंभी स्वागताध्यक्ष समीर काळे यांनी स्वागत केले. निमंत्रक वसंतराव मुळीक यांनी प्रास्ताविकात विविध मागण्या मांडल्या. विनायकराव पवार यांनी आभार मानले. समारंभास आमदार नरेंद्र पाटील, आमदार चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार आनंदराव पाटील, श्रीमती वत्सलाताई पाटील, माजी आमदार पी.एन.पाटील, महासंघाचे पदाधिकारी तसेच मराठा समाजातील बंधु भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

शुक्रवार, १ ऑगस्ट, २०१४

तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी
एकरकमी पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय
मुंबई, दि. १ ऑगस्ट : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्याऐवजी एकरकमी पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. फक्त या प्रकल्पाच्या बाबतीतच खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
        यापूर्वी भरपाईची रक्कम तीन लाख निश्चित झाली होती. ती वाढवुन पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या रकमेपैकी महाराष्ट्र सरकारचा वाटा २६.७० टक्के तर गोवा सरकारचा वाटा ७३.३० टक्के आहे. गोवा विधानसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर गोवा सरकारकडुन आपल्या वाट्याची रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. महाराष्ट्र सरकारही आपल्या वाट्याची रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणार आहे.
        एकुण १११० प्रकल्पग्रस्तांपैकी आतापर्यंत १६३ जणांना नोकरी देण्यात आली आहे. उर्वरित ९४७ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना आता नोकरीऐवजी एकरकमी पाच लाख रुपये देण्यात येतील. सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची यादी प्रमाणित केल्यानंतर या रकमा प्रदान करण्यात येतील.
०००००


राज्यातील 36वा पालघर जिल्हा अस्तित्वात
पालघर या आदिवासीबहुल नवीन जिल्ह्याचा विकास
आदिवासी विकासाची देशातील प्रयोगशाळा ठरेल : मुख्यमंत्री
ठाणे, दि.1 : पालघर या आदिवासीबहुल जिल्हयाचा सर्वांगिण विकास करताना इथल्या आदिवासी बांधवांची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाणार नाही, याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जाईल आणि हा जिल्हा आदिवासी विकासाची देशातील प्रयोगशाळा ठरेल, असा ठाम आत्मविश्वास मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पालघर येथे व्यक्त केला.
देशातील सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन आज पालघर हा राज्यातील 36वा जिल्हा अस्तित्वात आला. या नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या पालघरमध्ये झालेल्या शानदार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गणेश नाईक, विधानसभेचे उपसभापती वसंत डावखरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, विविध लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, या जिल्ह्यातील सर्व तालुके हे सहापदरी पक्क्या रस्त्याने जोडले जातील. त्यामुळे औद्योगिकरणास चालना मिळेल. नवे उद्योग येथे येतील आणि जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार मिळेल. नवीन प्रशासकीय कार्यालयाची निर्मिती करताना अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण अशी ती होतील याकडे विशेष लक्ष राहील. महसूल प्रशासनाचा पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभार येथून चालेल अशी व्यवस्था रु.  हा जिल्हा भारतातील विकसित झालेला सर्वोत्तम जिल्हा करण्याच्या दृष्टीने शासन प्रयत्न करेल. पालघर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने येथे सागरी सुरक्षा ॲकॅडमी स्थापन करण्यात येणार आहे. मासळी निर्यात करणे, नारळ संशोधन केंद्र असे अनेक नवे प्रकल्प भविष्यात येथे सुरू करण्यात येणार आहेत.

आरोग्याच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, कुपोषण कमी झाले आहे. माता मृत्यूदर कमी झाला, राजमाता जिजाऊ मिशनची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली आहे. औद्योगिकरणाचा नवा कॉरिडोअर मार्ग येथूनच जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात उद्योगाला चालना मिळेल. वेगळा रेल्वे मार्ग तयार होईल. फलोत्पादनात हा जिल्हा आघाडीवर राहील. पर्यटन स्थळे चांगली आहेत. रमणीय, सुंदर समुद्र किनारे लाभले आहेत. त्यामुळे आता पर्यटकांची संख्या वाढून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
महसूल विभागाने संगणकाच्या माध्यमातून जवळपास ३५ प्रकारचे दाखले देण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. राज्यातील सर्व तलाठ्यांना लॅपटॉप देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असे सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकांची पिळवणुक थांबली पाहिजे, लोकांना प्रशासन आपले वाटले पाहिजे अशा दृष्टीने काम करण्याचे  आदेश मी सूत्रे घेतली तेव्हाच मुख्य सचिवांपासून ते सर्वात खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिले होते. गतिमान आणि पारदर्शक कारभार असलेल्या समृद्ध महाराष्ट्राचे स्वप्न आम्हाला साकार करायचे आहे आणि आम्ही ते निश्चितच पूर्ण करु.
यावेळी पालकमंत्री श्री. गणेश नाईक म्हणाले की, ठाण्यातील आदिवासी विभागाचे कार्यालय जव्हार येथे नेणे गरजेचे आहे. नवीन जिल्ह्यामुळे येथील सागरी, नागरी, आगरी आणि आदिवासींचा विकास झपाट्याने होईल.
महसूलमंत्री श्री. थोरात म्हणाले की, जव्हार येथील आदिवासींच्या विकासासाठी असलेले अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन मदत करेल. महसूल विभागाने आता ऑनलाईन डॉक्युमेंटेशन देण्याचे काम सुरु  केले आहे. त्यामुळे प्रशासन गतीमान होईल अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल.

श्री. डावखरे आणि श्री. गावीत यांनी नवीन जिल्हा झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून पालघरच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. प्रारंभी मुख्य सचिव श्री.स्वाधीन क्षत्रिय यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा निर्मिती मागील राज्यातील शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर दहा जणांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कुटुंब दाखले देण्यात आले. यावेळी महसूल दिनाचे निमित्त साधून सुरु  केलेल्या -स्कॅनिंग, -म्युटेशन, ठाणे प्रतिबिंब (किऑस्क), परिवार कवच (कुटुंब दाखले पुस्तिका) या लोकाभिमुख योजनांचा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी खासदार चिंतामण वनगा, खा. कपिल पाटील, . विवेक पंडित, . आनंद ठाकूर, . विष्णू सावरा, . मुज्जफर हुसेन, . विलास तरे, . क्षितीज ठाकूर, नगराध्यक्षा श्रीमती प्रियंका पाटील, विभागीय आयुक्त श्री. राधेशाम मोपलवार, जिल्हाधिकारी श्री. पी. वेलरासू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड, नामनिर्देशित जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर सह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-------------------